Chhindwara News - सावन मास के अगस्त महीने के पहले सप्ताह में छिंदवाड़ा जिले में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार लग सकता है। बागेश्वर सरकार को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसके लिए आमंत्रित किया है। अभी तक कार्यक्रम के आयोजन की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सिमरिया हनुमान मंदिर प्रांगण में इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। बागेश्वर धाम के सरकार धीरेंद्र शास्त्री तीन दिनों के लिए छिंदवाड़ा के सिमरिया हनुमान मंदिर में अपना दिव्य दरबार लगाएंगे। बताया जा रहा है कि पूर्व सीएम कमलनाथ ने बागेश्वर महाराज को इसके लिए आमंत्रित किया है। कमलनाथ या कांग्रेस के अन्य नेताओं ने इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन सिमरिया हनुमान मंदिर प्रांगण में कथा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अगस्त के पहले हफ्ते में कथा के आयोजन की संभावना कांग्रेस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि 3 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के बीच बागेश्वर धाम सरकार सिमरिया हनुमान मंदिर में अपना दिव्य दरबार लगा सकते हैं। इसको लेकर बागेश्वर धाम समिति की एक टीम छिंदवाड़ा आई थी और प्रस्तावित सभा स्थल का जायजा लिया। सितंबर में नादनवाड़ी पहुंचेंगे बागेश्वर सरकार सिमरिया हनुमान मंदिर प्रांगण के पास यह कथा होगी। इसके लिए जगह का चयन भी किया जा चुका है। इसके अलावा छिंदवाड़ा के आदिवासी विकासखंड पांढुर्णा के नादनवाड़ी में भी बागेश्वर धाम सरकार की कथा सितंबर में प्रस्तावित की गई है। इसका आयोजन बागेश्वर धाम समिति ही कर रही है। इसके लिए 23 से 25 सितंबर तक का समय प्रस्तावित किया गया है। बनवासी और आदिवासी समाज के बीच बागेश्वर धाम सरकार यह कथा करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले कथा कराने की होड़ Chhindwara News इससे पहले पूर्व सीएम कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में शिव कथा वाचक प्रदीप मिश्रा को कथा करने का आमंत्रण दिया था, लेकिन यह नहीं हो सका। अब बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार लगाने के लिए कमलनाथ ने धीरेंद्र शास्त्री को आमंत्रित किया है। ऐसे में कांग्रेसी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कुछ महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले कथा के आयोजन का कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। यह भी पढ़ें। मध्यप्रदेश में संविदा कल्चर खत्म होगा:संविदा मतलब अब इस्थायी कर्मचारी, पढ़िए नई पॉलिसी में क्या है खास। https://twitter.com/MpnewsL/status/1681914654405296131?t=bLDkCQTDWPErnVXFBGBzKQ&s=19

MP Live News : आगर मालवा के मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉ रमेश चंद्र कुरील को लोकायुक्त पुलिस ने 10 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया. CMHO ने चिकित्सक से रिश्वत ले रहे थे. MP Live News:  मध्य प्रदेश के आगर मालवा में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रमेश चंद्र कुरील को लोकायुक्त पुलिस ने 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. आरोपी सीएमएचओ ने संविदा चिकित्सक की अच्छी रिपोर्ट बनाने के नाम पर 20 हजार की रिश्वत मांगी थी. सौदेबाजी के बाद 10 हजार रुपये घूस के तौर पर देने की बात तय हुई थी. इसके बाद पीड़ित चिकित्सक ने इसकी शिकायत लोकायुक्त पुलिस से की. लोकायुक्त पुलिस का बयान लोकायुक्त डीएसपी सुनील तालान ने बताया कि लोकायुक्त एसपी उज्जैन को आगर मालवा में पदस्थ डॉक्टर भगवानदास राजोरिया की ओर से शिकायत मिली थी. डॉक्टर राजोरिया ने बताया था कि वे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ( NHM ) के तहत संविदा के रूप में आगर मालवा में पदस्थ हैं. यहां पर कार्य की अच्छी रिपोर्ट बनाने और परेशान नहीं करने के नाम पर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी रमेशचंद्र कुरील उनसे 20 हजार की रिश्वत मांगी गई है. लोकायुक्त पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल कर शिकायत के बारे में पूरे तथ्य एकत्रित किए. इसके बाद शुक्रवार सुबह जाल बिछाकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दस हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोच लिया. निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव ने बताया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपी चिकित्सक को गिरफ्तार करने के बाद जमानत पर रिहा भी कर दिया गया है. 'यदि रिश्वत नहीं दी तो काम नहीं कर पाओगे' डॉक्टर भगवान दास राजोरिया स्वास्थ्य विभाग में मध्य प्रदेश के कई जिलों में चिकित्सक के पद पर सेवाएं दे चुके हैं. वे सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) में जुड़कर संविदा के आधार पर काम कर रहे थे. इस दौरान सीएमएचओ डॉ कुरील की ओर से उन्हें बार-बार चेतावनी दी जा रही थी. डॉक्टर कुरील ने धमकी दी थी कि यदि उन्होंने रिश्वत की रकम नहीं दी तो वे उनका रिकॉर्ड खराब कर देंगे.इसके बाद उनकी नौकरी चली जाएगी. इस बात को लेकर 20 हजार की रिश्वत मांगी गई थी. पूरा मामला सौदेबाजी के बाद 10 हजार रुपये की रिश्वत पर आकर अटक गया. यह भी पढ़ें। मध्यप्रदेश में संविदा कल्चर खत्म होगा:संविदा मतलब अब इस्थायी कर्मचारी, पढ़िए नई पॉलिसी में क्या है खास। https://twitter.com/MpnewsL/status/1669659275575332864?t=K7wDjwuw7y6nryzIrYA6Rg&s=19

मध्यप्रदेश में सरकार अब संविदा कल्चर खत्म करने की तैयारी में जुट गए है।विभिन्न विभागों में काम कर रहे 2.50 लाख से ज्यादा संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। सरकार राज्य से संविदा कल्चर खत्म करने जा रही है। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। संविदा कर्मचारियों को सरकारी कर्मी की तरह सुविधाएं देने के लिए पॉलिसी तैयार कर ली गई है। इस पर जून के आखिरी में मुहर लग सकती है। विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार इसे लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। नई पॉलिसी में न केवल संविदाकर्मियों को पूरा वेतन देने का प्रावधान होगा, बल्कि सामाजिक सुरक्षा की भी गारंटी दी जाएगी। इन्हें सरकारी कर्मियों के समान ही नियमों के दायरे में लाया जाएगा। यानी जिस पद पर काम, उस पद का 90% के बजाय 100% वेतन मिलेगा। नई पॉलिसी पर कई स्तरों पर मंथन हो चुका है। संविदा कर्मचारियों के लिए तैयार की गई पॉलिसी में उन्हें महंगाई भत्ता (डीए) दिया जाना प्रस्तावित है। डीए देने के दायरे में लाने के लिए कर्मचारियों को फिलहाल जो वेतन मिल रहा है, उसे फिक्स वेतनमान के दायरे में लाकर डीए को न्यूट्रलाइज (जीरो) कर दिया जाएगा। इससे आगे जब भी डीए बढ़ेगा, इन कर्मचारियों को भी अध्यापकों के समान ही बढ़े हुए डीए का लाभ मिलेगा। अभी संविदा कर्मचारियों को हर साल इंक्रीमेंट दिया जा रहा है। संविदा कर्मचारियों को सेवाकाल में सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए उन्हें रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी दी जाएगी। अवकाश नकदीकरण और 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा भी मिलेगा। पेंशन देने की भी तैयारी है। इस बारे में परीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा संविदा वालों का अलग से कैडर बनाया जाएगा और जिस तरह अध्यापकों की भर्ती की प्रक्रिया है, उसी के अनुसार कर्मचारी चयन मंडल और अन्य एजेंसियों से भर्ती कराई जाएगी, जिससे ‘संविदा’ कल्चर खत्म हो। मध्यप्रदेश में संविदाभर्तियों की शुरुआत 2015 में हुई थी। इसके लिए सरकार ने राजपत्र जारी किया था। इन्हें लाने की बड़ी वजह थी सरकार के खर्चे कम करना। संविदा पर भर्ती कर्मचारियों की नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार करने का प्रावधान है, जिसमें कर्मचारी का सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। आगे इसमें नियमित कर्मचारियों की कमी को देखते हुए विभागों को अधिकृत कर दिया गया कि वे विभागाध्यक्ष कार्यालयों में संविदा पर फिक्स वेतन पर भर्ती कर सकें। अभी इन कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी और अन्य लाभ नहीं मिलते यह भी पढ़ें राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग कब लगाएगा झोलाछाप डाक्टरों पर लगाम ? https://twitter.com/MpnewsL/status/1669600240557768704?t=2XIXmqgh-ZMDA5duBklvHQ&s=19