मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और एक बार फिर मध्यप्रदेश अतिथि विद्वान एकजुट होने लगे हैं. 20 से 25 साल से नियमितीकरण की बाट जोह रहे अतिथि विद्वानों ने अब सरकार को परिवार सहित आत्मदाह करने की चेतावनी दी है. इनका कहना है कि कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों दलों ने उनके साथ नाइंसाफी की है. लेकिन अब सब्र की सीमा पार होने लगी है. संयुक्त महाविद्यालयीन अतिथि विद्वान नियमितीकरण संघर्ष मोर्चा ने प्रदेश संयोजक मंडल के नेतृत्व में उज्जैन में रविवार को प्रेस वार्ता की. इसमें उन्होंने सरकार के सामने अपनी मांग रखते हुए कहा कि प्रदेश भर के 4600 अतिथि विद्वान 20 से 25 सालों से सेवाएं दे रहे हैं. हम सबको सरकार नियमित करे और हमारा भविष्य सुरक्षित करे. हमें अब डर सताने लगा है कि घर जाने के बाद दूसरे दिन विभाग बुलाएगा कि नहीं. क्योंकि 300 ऐसे अतिथि विद्वान हैं, जिन्हें घर जाने के बाद लेटर थमा दिया गया. इसमें अगले दिन से नहीं आने को कहा गया.  अब सीधा आदेश की मांग :  अतिथि विद्वानों ने कहा कि अब हम लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं. अगर हमारे साथ ऐसा हुआ तो हम परिवार के साथ आत्मदाह करेंगे. हमें आश्वासन नहीं, सीधा अब आदेश चाहिए. क्योंकि हम में से कई सारे दिव्यांग साथी भी हैं. सबका भविष्य अंधकार में है. अतिथि विद्वानों ने कहा कि कांग्रेस सरकार के वक्त सिंधिया ने वादा किया था. विपक्ष में रहते हुए शिवराज सिंह चौहान ने भी वादा किया था. इसके बाद भी आज तक वादा पूरा नहीं किया गया. शिवराज सिंह चौहान ने दिया था आश्वासन :  सरकारी महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए वर्षों से सेवा देने वाले अतिथि विद्वानों ने एक बार फिर न्याय की गुहार लगाई है. इन शिक्षकों ने कहा कि 16 दिसंबर 2019 को विपक्ष में रहते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद कहा था कि अतिथि विद्वानों को तत्काल कमलनाथ नियमित कर वादा पूरा करें, नहीं तो टाइगर अभी जिंदा है. सरकार बनते ही भाजपा अतिथि विद्वानों को नियमित करेगी. लेकिन आज तक शिवराज सिंह ने वादा पूरा नहीं किया. अब फिर चुनाव आ गए हैं. ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वादा किया था, वे भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए है. यह भी पढ़ें। मध्यप्रदेश में NIA-ATS की भोपाल-छिंदवाड़ा में कई ठिकानों पर दबिश, 11 संदिग्ध आतंकी गिरफ्त में, HUT से कनेक्शन

मध्यप्रदेश के भोपाल-छिंदवाड़ा में एक बार फिर एनआईए और एटीएस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी और तेलंगना एटीएस की टीम ने भोपाल और छिंदवाड़ा में कई ठिकानों पर दबिश दी है। मध्यप्रदेश में NIA-ATS की भोपाल-छिंदवाड़ा में कई ठिकानों पर दबिश, 11 संदिग्ध आतंकी गिरफ्त में, HUT से कनेक्शन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों ही टीम द्वारा हिरासत में लिए गए इन युवकों का आतंकी कनेक्शन होने का अंदेशा है। संगठन हिज्ब-उत- तहरीर (HUT) से जुड़े होने के पक्के सबूत एनआईए और एटीएस को मिले थे, जिसके बाद मध्य प्रदेश में बड़ा एक्शन लिया गया। जानकारी के अनुसार राजधानी भोपाल के ऐशबाग क्षेत्र से चार युवकों को हिरासत में लिया गया। उनके पास बड़ी मात्रा में कथित तौर पर देश विरोधी सामग्री भी मिली है। जवाहर कॉलोनी और बाग फरहत अफजा में भी कार्रवाई की गई। इस एक्शन की लोकल पुलिस को भनक तक नहीं लगी। सूत्रों के अनुसार कट्टरपंथी संगठन HUT के 16 लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया है, जिनमें भोपाल और छिंदवाड़ा के 11, वहीं तेलंगाना के 5 संदिग्ध शामिल है। ख़ास बात यह है कि एमपी से पकड़े गए संदिग्धों में भोपाल गैस त्रासदी की एक एक्टिविस्ट का बेटा मोहम्मद वसीम भी इन संदिग्धों में शामिल है। ख़ुफ़िया तौर पर अब हिरासत में लिए गए युवकों के सहयोगियों पर भी नजर रखी जा रही है। खतरनाक संगठनों में से एक है इस्लामी संगठन हिज्ब उत तहरीर इस्लामी संगठन हिज्ब उत तहरीर सबसे खतरनाक कहे जाने वाले आतंकी संगठन आईएसआईएस से भी ज्यादा खतरनाक है । इस दायरा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि करीब 50 देशों तक है। आशंका है कि NIA और ATS ने जिस युवकों को पकड़ा है, वे राजधानी भोपाल और छिंदवाड़ा से कट्टरपंथी इस्लामिक गतिविधियों को कथित तौर पर संचालित कर रहे थे। हालांकि एनआईए की पूछताछ के बाद इनके नेटवर्क की अन्य गतिवधियों का भी खुलासा हो सकेगा। ये भी पढ़ें। MP Doctors Strike: 3 मई से हड़ताल पर रहेंगे प्रदेश के 15 हजार सरकारी डॉक्टर

एमपी के करीब 15 हजार सरकारी डॉक्टर 3 मई से हड़ताल पर रहेंगे। अपनी मांगों के समर्थन में डॉक्टर एक मई से ही विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार ने उनकी मांग से सहमति जताई, लेकिन आदेश जारी नहीं किया। सरकार की वादाखिलाफी के खिलाफ तीन मई से पूरी तरह काम बंद कर देंगे। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर मंगलवार से बुरा असर पड़ रहा है। इसका कारण यह है कि प्रदेश के करीब 15 हजार सरकारी डॉक्टर तीन मई से काम बंद कर देंगे। सरकारी डॉक्टर इमरजेंसी, शैक्षणिक, प्रशासनिक और मेडिको लीगल कार्यों से भी दूर रहेंगे। हड़ताल का ऐलान शासकीय स्वशासी चिकित्सक महासंघ की ओर से किया गया है। छह से अधिक मांगों को लेकर हड़ताल पर उतर रहे डॉक्टर संघ ने कहा है कि मध्य प्रदेश में कई वर्षों से विसंगतियां हैं, जिन्हें शासन ने दूर नहीं किया है। इसलिए अब उन्होंने हड़ताल का रुख किया है। डॉक्टरों की सबसे प्रमुख मांग केंद्र की तर्ज पर डीएसीपी लागू करने की है। शासकीय/स्वशासी चिकित्सक महासंघ के बैनर तले पूरे प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टर्स ने एक मई को भी बांह पर काली पट्टी बांधकर विरोध जाहिर किया था। इसके बाद मंगलवार यानी दो मई को डॉक्टरों ने 11 से एक बजे तक कोई काम नहीं किया। वे बुधवार से पूरी तरह हड़ताल पर चले जाएंगे। सहमति बनी, लेकिन आदेश रोका डॉक्टर्स संघ का कहना है कि 31 मार्च को सरकार के साथ बातचीत हुई थी। डीएसीपी योजना को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर दिनांक 17 फरवरी 2023 को उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई थी। चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की कई बैठकें हुईं। डीएसीपी को लेकर सभी ने सहमति भी जताई, लेकिन सरकार ने अभी तक आदेश जारी नहीं किया। डॉक्टर, सरकार की इसी वादाखिलाफी से नाराज हैं। प्रदर्शन में कौन-कौन होंगे शामिल डॉक्टर महासंघ के मुताबिक प्रदेशव्यापी विरोध-प्रदर्शन में राज्य के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल, चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक, संविदा पर कार्यरत चिकित्सक और बॉन्डेड चिकित्सक शामिल होंगे। इन मांगों को लेकर करेंगे प्रदर्शन केंद्र सरकार, बिहार और अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश के चिकित्सकों के लिए डीएसीपी योजना का प्रावधान किया जाए। चिकित्सकीय विभागों में तकनीकी विषयों पर प्रशासनिक अधिकारियों का हस्तक्षेप दूर किया जाए। स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग और ईएसआई की वर्षों से लंबित विसंगतियां दूर की जाएं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत संविदा चिकित्सकों (एमबीबीएस) की एमपीपीएससी के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति/ चयन प्रक्रिया में प्रतिशत परिधि को समाप्त कर संशोधन किया जाए। विभाग में कार्यरत समस्त बंधपत्र चिकित्सकों का वेतन समकक्ष संविदा चिकित्सकों के समान किया जाए जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के ग्रेजुएशन के बाद ग्रामीण सेवा बॉन्ड राशि को कम किया जाए और ट्यूशन फीस भी कम की जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में यह सबसे ज्यादा है यह भी पढ़ें। भीषण गर्मी की मार,केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने मजदूरों और कर्मचारियों के लिए जारी किए दिशानिर्देश