नगरीय निकायों के अध्यक्षों, मुख्य नगरपालिका अधिकारियों और नगरीय निकायों की वित्तीय शक्तियों में भी वृद्धि की गई है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी को 5 लाख रूपये तक, अध्यक्ष को 5 लाख से 10 लाख तक, प्रेसिडेंट इन कॉउंसिल को 10 लाख से 40 लाख तक, नगरपालिका परिषद को 40 लाख से 5 करोड़ तक, आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को 5 करोड़ से 30 करोड़ तक और राज्य सरकार को 30 करोड़ रूपये से अधिक की वित्तीय शक्तियाँ दी गई हैं। यह बात नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया गया। मुख्य नगरपालिका अधिकारी को 2 लाख रूपये तक, अध्यक्ष को 2 लाख से 5 लाख तक, प्रेसिडेंट इन कॉउंसिल को 5 लाख से 20 लाख तक, नगर परिषद को 20 लाख से 2 करोड़ 50 लाख तक, आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को 2 करोड़ 50 लाख से 30 करोड़ तक और राज्य सरकार को 30 करोड़ रूपये से अधिक की वित्तीय शक्तियाँ दी गई हैं। साथ ही बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं, केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं, डिपाजिट कार्य या राज्य सरकार की विशिष्ट परियोजनाओं की दशा में राज्य सरकार नगरपालिका परिषद/नगर परिषद के मुख्य नगरपालिका अधिकारी या प्रेसीडेंट-इन-कॉउंसिल को ऐसी बढ़ी हुई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत कर सकेगी, जैसा कि वह उपयुक्त समझे। यह भी पढ़ें। अजाक्स प्रांताध्यक्ष मुकेश मौर्य ने मुख्यमंत्री से की शिकायत

मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ (अजाक्स) के निष्काषित प्रांतीय महासचिव एस.एल.सूर्यवंशी ने अपने समर्थकों के साथ रविवार को हिन्दी भवन भोपाल में अजाक्स की आमसभा आयोजित करके अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। हालांकि उनकी इस कोशिश ने नई मुश्किल पैदा कर दी है। सूर्यवंशी को संगठन में गई आर्थिक गड़बड़ियों के आरोप में संघ के प्रांतीय महासचिव पद से बर्खास्त करने वाले संघ के मूल धडे ने उन पर सागर में आयोजित संत रविदास मंदिर का कार्यक्रम को विफल करने के लिए जानबूझकर रविवार को अजाक्स से जुड़े सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों तथा उनके अनुयायियों पर दबाव डालकर कार्यक्रम आयोजित करने का आरोप लगाया है। संघ के प्रान्ताध्यक्ष मुकेश मौर्य ने इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं मुख्य सचिव इकबाल सिंग बैस को एक शिकायती पत्र भी दिया है। पत्र में अजाक्स के प्रान्ताध्यक्ष ने कहा है कि सागर में बनने वाले संत रविदास मंदिर का भूमिपूजन करने आए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल चाहते थे लेकिन बर्खास्त प्रांतीय महासचिव एस.एल.सूर्यवंशी एवं अपर मुख्य सचिव जे.एन.कंसोटिया ने उन पर दबाव डालकर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जाने देने की जगह अपना वर्चस्व दिखाने के लिए आयोजित अपने कार्यक्रम में भोपाल बुला लिया। श्री मौर्य ने सूर्यवंशी एवं कंसोटिया के इस कृत्य को सरकार को चुनौती देने वाला बताया। उन्होंने पत्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से गड़बड़ियों के विभिन्न आरोपों में घिरे सूर्यवंशी को भोपाल से अन्यत्र स्थानांतरित करने को कहा ताकि वे भोपाल मुख्यालय में रहकर अनैतिक कार्यों की पुनरावृत्ति ना कर सकें। श्री मौर्य ने मोबाइल फोन पर इस शिकायती पत्र की पुष्टि करते हुए सितंबर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में भोपाल में अजाक्स का बड़ा सम्मेलन बुलाने को कहा। यह भी पढ़ें। मध्य प्रदेश में लव जिहाद पर पहली सजा कोर्ट ने दिया २० साल का कारावास जुर्माना भी लगाया।

मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में जिला अदालत ने लव जिहाद और पोस्को एक्ट के मामले की सुनवाई करते हुए पहली बार आरोपी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आदेश देते हुए दोषी पाए जाने वाले शक्स को 20 साल की सजा का एलान किया है। 9 सितंबर 2020 का मामला पुलिस में शिकायत के दौरान पीड़िता ने बताया था की, 9 सितंबर 2020 को मोहमद साबिर खान अपने दोस्त के साथ आया और जबरदस्ती उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही इस कृत्य का वीडियो भी बना लिया इसके बाद लगातार धर्म परिवर्तन का दवाब बनाया रहा। आरोपी ने धमकी दी थी की अगर उसके साथ शादी नही करेगी तो वो उसकी अश्लील वीडियो को वायरल कर देगा। कोर्ट ने सुनाया फैसला गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश सुरेखा मिश्रा ने आरोपी को 20 साल के साथ साथ ४ हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। साथ ही न्यायाधीश ने अनुशंसा की है की, प्रतिकार राशि पीड़िता को ५० हजार रुपए दी जाए। मध्यप्रदेश का पहला आदेश आपको बता दें की अबतक पुलिस द्वारा धर्म परिवर्तन और पास्को एक्ट की धारा आरोपियों पर लगाई गए हैं लेकिन ये मध्य प्रदेश का पहला मामला ही, जिसमे जिला न्यायालय ने पोस्को एक्ट और धर्म परिवर्तन के तहत कार्यवाही करते हुए दोषी को 20 साल की सजा के साथ जुर्माना भी वसूला है। यह भी पढ़ें। मध्यप्रदेश में संविदा कल्चर खत्म होगा:संविदा मतलब अब इस्थायी कर्मचारी, पढ़िए नई पॉलिसी में क्या है खास।