144 प्रत्याशियों की सूची में कमलनाथ सहित ज्यादातर वरिष्ठ नेता शामिल 50 वर्ष से कम उम्र के 65 प्रत्याशी उतार कर कांग्रेस ने युवाओं को दिया मौका पहली सूची में 64 वर्तमान विधायकों को मिला टिकट पहले ही राउंड में बड़े नेताओं को टिकट देकर कांग्रेस ने दिया स्पष्ट संदेश छिंदवाड़ा से लड़ेंगे कमलनाथ और बुधनी में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ ताल ठोकेंगे रामायण 2 के हनुमान जी विक्रम मस्ताल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की सूची की प्रतीक्षा लंबे समय से की जा रही थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पहले ही संकेत दिए थे कि कांग्रेस पार्टी की सूची श्राद्ध पक्ष के बाद आएगी। आज शारदीय नवरात्रि के पहले दिन सुबह-सुबह कांग्रेस पार्टी ने अपनी सूची जारी कर सबको चौंका दिया। सूची को गौर से देखें तो प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह लहार से पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया चुरहट से चुनाव मैदान में है। पार्टी ने बिना कोई संकोच किये पहले ही सूची में प्रदेश के प्रमुख नेताओं को टिकट दे दिए हैं इनमें बाला बच्चन जीतू पटवारी, कमलेश्वर पटेल, तरुण भनोट जयवर्धन सिंह विक्रांत भूरिया आदि सभी के नाम शामिल हैं। कांग्रेस के 144 घोषित प्रत्याशियों में से ओबीसी वर्ग के 39 प्रत्याशी अनुसूचित जाति के 22 प्रत्याशी और आदिवासी वर्ग के 30 प्रत्याशी शामिल हैं। अल्पसंख्यक वर्ग के 6 प्रत्याशी शामिल हैं। पार्टी ने 19 महिलाओं को टिकट दिया है। 144 में से 65 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 वर्ष से कम है। अगर कांग्रेस की पहली सूची की तुलना भारतीय जनता पार्टी से करें तो भाजपा ने अपनी पहली सूची में 39 नाम जारी किए थे और वह टिकट भी हरि हुई सीटों के लिए जारी किए गए थे। नवरात्रि के शुभ दिनों में मुख्यमंत्री फेस कमलनाथ और पिछली सरकार में मंत्री रहे नेताओं के टिकट जारी कर स्पष्ट कर दिया कि पार्टी आक्रामक मुद्रा में है और विनिंग पोश्चर के साथ चुनाव में उतर रही है। जबलपुर से पूर्व मंत्री तरुण भनोट भाजपा सांसद और पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह के सामने मैदान में उतारे गए हैं। पहली सूची को गौर से देखें तो कांग्रेस पार्टी ने अपने ज्यादातर विधायकों पर भरोसा जताया है और उन्हें फिर से टिकट दिया है। प्रत्याशी सूची से स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी ने जनता की इच्छा के आधार पर यानी सर्वेक्षण के आधार पर ही 144 प्रत्याशियों को टिकट दिए हैं। सबसे खास बात यह है की इन प्रत्याशियों के नाम पर न सिर्फ सर्वे की मोहर है बल्कि प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय नेताओं की आम राय भी शामिल है। आशा की जा रही है कि अगले तीन-चार दिन में कांग्रेस पार्टी की दूसरी सूची भी आ जाएगी। प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होना है और 3 दिसंबर को मतगणना होगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 150 से अधिक सीट प्राप्त होगी। कांग्रेस का टिकट वितरण इस दिशा में बढ़ाया गया कदम प्रतीत हो रहा है। यह भी पढ़ें। आदर्श आचरण संहिता लागू होते ही सक्रिय हुई एफएसटी व पुलिस की टीम

एमपी न्यूज लाइव: मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 को लेकर प्रदेश में 9 अक्टूबर से आचार संहिता पूरी तरह प्रभावशील हो गई है। आचार संहिता के लागू होते ही स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए जिलों में गठित उड़नदस्ता दल (एफएसटी) एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई तेज कर दी है। संयुक्त टीम ने नगद राशि, अवैध शराब, मादक पदार्थ सहित अमूल्य धातु पर बड़ी कार्रवाई कर जब्ती बनाई है, जिसकी कीमत एक करोड़ 81 लाख 97 हजार 930 रुपये है। संयुक्त टीम ने एक दिन में रुपये 14 लाख 90 हजार 320 मात्र नगद जब्त किए है। रुपये 13 लाख 50 हजार 405 मात्र की 5915.69 लीटर अवैध शराब, रुपये 22 लाख 68 हजार 910 मात्र के मादक पदार्थ, रुपये 85 लाख मात्र की अमूल्य धातु, रुपये 1 लाख 37 हजार 600 मात्र कीमत की विभिन्न सामग्रियां जब्त की गई है। आबकारी विभाग ने प्रदेश भर में अवैध शराब व महुआ लहान की जब्ती संबंधी बड़ी कार्रवाई की जा रही है। विभाग ने रुपये 10 लाख 67 हजार 495 मात्र की कीमत की 3999 लीटर अवैध शराब और रुपये 33 लाख 83 हजार 200 मात्र के महुआ लहान पर भी कार्रवाई की है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी का गठन विभागों द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को भेजे जाने वाले प्रस्तावों के परीक्षण और अनुशंसा के लिये राज्य शासन ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है। विभागों द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भेजे जाते हैं। समिति में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन तथा संबंधित विभाग जिनका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया उनके अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव सदस्य होंगे। अब कोई भी विभाग आचार संहिता के दौरान अपना प्रस्ताव स्क्रीनिंग कमेटी के परीक्षण/अनुशंसा के पूर्व मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से अथवा सीधे भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित नहीं करेगा। स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पूर्व प्रशासकीय विभाग भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों/स्पष्टीकरण का पर्याप्त अध्ययन व उसके अनुसार परीक्षण करते हुए उनका हवाला देते हुए उसे संदर्भित करेगा। प्रशासकीय विभाग को अपने प्रस्ताव में यह औचित्य भी दर्शाना होगा कि प्रस्ताव क्यों अत्यन्त महत्वपूर्ण है और निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक इसे क्यों नहीं रोका जा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित किया जाने वाला प्रस्ताव स्वयं स्पष्ट टीप (Self Conteined) के रूप में भेजा जाएगा न कि नस्ती के रूप में। राज्य शासन ने विभागों को निर्देशित किया है कि प्रस्ताव भेजने के पूर्व भारत निर्वाचन आयोग के निर्णय में लगने वाले संभावित समय का विशेष ध्यान रखा जाए। प्रशासकीय विभाग परिभ्रमण में समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराऐगा। जो प्रस्ताव उक्त मापदंडों की पूर्ति करते हुए नहीं होंगे उन्हें लौटा दिया जाएगा। यह भी पढ़ें। मध्यप्रदेश में आदर्श आचरण संहिता का सख्ती से होगा पालन:मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

एमपी न्यूज लाइव भोपाल:  मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने कहा है कि मध्यप्रदेश में निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार 17 नवम्बर को मतदान होगा और मतगणना 3 दिसम्बर को होगी। निर्वाचन की अधिसूचना 21 अक्टूबर को जारी होगी और 30 अक्टूबर तक नामांकन पत्र जमा किए जा सकेंगे। आवेदनों की संवीक्षा 31 अक्टूबर को होगी और 2 नवम्बर को नाम वापसी के साथ ही प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी होगी। प्रदेश में 5 करोड़ 60 लाख 60 हजार 925 मतदाता फोटो निर्वाचक नामावली में नामांकित है। इसमें पुरूष मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 88 लाख 25 हजार 607 जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 72 लाख 33 हजार 945 है। थर्ड जेंडर मतदाता एक हजार 373 है। प्रदेश में 64 हजार 523 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। शहरी क्षेत्र में 16 हजार 763 और ग्रामीण क्षेत्र में 47 हजार 760 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक मदान केंद्र पर शौचालय, रेंप, व्हील चेयर, पानी, हेल्पडेस्क, बिजली आदि की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वरिष्ठ नागरिक एवं (पीडब्ल्यूडी) दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र भूतल पर बनाए गए हैं। इन्हें घर से भी मतदान करने की सुविधा (पोस्टल बेलेट) दी गई है। ऐसे मतदाताओं को फॉर्म 12 डी भरकर देना होगा। श्री राजन ने बताया कि प्रदेश में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। निर्वाचन सदन में आज से ही राज्य स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) द्वारा न्यूज चैनलों पर प्रसारित होने वाले विज्ञापनों एवं समाचारों पर निगरानी रखने के लिये जनसम्पर्क अधिकारियों की टीम 24 घण्टे निगाह रखेगी। मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत सरकारी/ सार्वजनिक/ निजी संपत्ति पर अनाधिकृत विरूपण हटाने के लिए नियत सीमा में कार्यवाही के निर्देश दिए गए है। टीमों का गठन किया जाकर अंतरराज्यीय नाकों, प्रदेश में अवैध शराब, नगद राशि आदि पर निगरानी रखी जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जीपीएस आधारित CVigil ऐप में 2 मिनट का वीडियो और फोटो डाउनलोड किए जा सकेंगे। कोई भी नागरिक आयोग को ऐप के माध्यम से शिकायत प्रेषित कर सकेंगे। निर्वाचन के दौरान प्रेक्षकगण संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया पर निगाह रखेंगे, जिनमें सामान्य प्रेक्षक, पुलिस और व्यय प्रेक्षक निरंतर निर्वाचन प्रक्रिया को देखेंगे। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन होने के बाद भी पात्र नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख के 10 दिन पहले तक नागरिकों से मतदाता सूची से नाम जोड़ने के लिए आवेदन लिए जा सकेंगे। निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर पात्र नागरिक अपना नाम वोटर लिस्ट में मतदाता के रूप में जुड़वा सकेंगे।