छतरपुर जिले की बड़ामलहरा अनुभाग की ग्राम पंचायत बछरावनी में एक चमत्कारी पत्थर मिला जो पानी तैर रहा है जिसको लेकर समूचे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुया है साथ ही भारी संख्या में श्रद्धालु भी पहुच रहे है। आपको बता एक हजार साल पहले गोंडवाना राज्य हुया करता था जिसकी सीमा ग्राम पंचायत बछरावनी से गुजरी धासन नदी से होकर नर्मदा किनारे थी उसी समय यहां कुछ गौड़ राजा कुछ समय के लिए रुके हुए तो उन्होंने के द्वारा यहां पर शिव मंदिर बनाए गए जो केबल पत्थरों से बने हुए थे। इसके बाद वह राजा इस सम्राज्य को छोड़ कर चले गए थे उसी समय इन मंदिरों की मूर्तियां भी खंडित कर दी गई थी। उसी समय से आज तक यह गौड़ मठ मंदिर जीर्ण शीर्ण हालातों में पड़े हुए थे। अभी वर्तमान सरपंच सीमा स्वरूप सिंह घोष के द्वारा इन गौड़ मठ मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया जा रहा था उसी समय दो पत्थर निर्माण कार्य के समय मिले और जब उन्हें पानी में डाला तो वह एक पत्थर पानी ने तैरने लगा और इसके बाद सभी ने मिकलर पत्थर को मंदिर में रखवा दिया और पत्थर के लिए पानी सीमेंट बाली टँकी बनाई और विधिविधान से पूजन कराकर पानी मे छोड़ दिया। अब यहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुच रहे है इसको चमत्कार भी मां रहे है। यह भी पढ़ें। पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला और सामान्य वर्ग के बीच सामाजिक न्याय के साथ बांटे गए टिकट

144 प्रत्याशियों की सूची में कमलनाथ सहित ज्यादातर वरिष्ठ नेता शामिल 50 वर्ष से कम उम्र के 65 प्रत्याशी उतार कर कांग्रेस ने युवाओं को दिया मौका पहली सूची में 64 वर्तमान विधायकों को मिला टिकट पहले ही राउंड में बड़े नेताओं को टिकट देकर कांग्रेस ने दिया स्पष्ट संदेश छिंदवाड़ा से लड़ेंगे कमलनाथ और बुधनी में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ ताल ठोकेंगे रामायण 2 के हनुमान जी विक्रम मस्ताल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की सूची की प्रतीक्षा लंबे समय से की जा रही थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पहले ही संकेत दिए थे कि कांग्रेस पार्टी की सूची श्राद्ध पक्ष के बाद आएगी। आज शारदीय नवरात्रि के पहले दिन सुबह-सुबह कांग्रेस पार्टी ने अपनी सूची जारी कर सबको चौंका दिया। सूची को गौर से देखें तो प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह लहार से पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया चुरहट से चुनाव मैदान में है। पार्टी ने बिना कोई संकोच किये पहले ही सूची में प्रदेश के प्रमुख नेताओं को टिकट दे दिए हैं इनमें बाला बच्चन जीतू पटवारी, कमलेश्वर पटेल, तरुण भनोट जयवर्धन सिंह विक्रांत भूरिया आदि सभी के नाम शामिल हैं। कांग्रेस के 144 घोषित प्रत्याशियों में से ओबीसी वर्ग के 39 प्रत्याशी अनुसूचित जाति के 22 प्रत्याशी और आदिवासी वर्ग के 30 प्रत्याशी शामिल हैं। अल्पसंख्यक वर्ग के 6 प्रत्याशी शामिल हैं। पार्टी ने 19 महिलाओं को टिकट दिया है। 144 में से 65 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 वर्ष से कम है। अगर कांग्रेस की पहली सूची की तुलना भारतीय जनता पार्टी से करें तो भाजपा ने अपनी पहली सूची में 39 नाम जारी किए थे और वह टिकट भी हरि हुई सीटों के लिए जारी किए गए थे। नवरात्रि के शुभ दिनों में मुख्यमंत्री फेस कमलनाथ और पिछली सरकार में मंत्री रहे नेताओं के टिकट जारी कर स्पष्ट कर दिया कि पार्टी आक्रामक मुद्रा में है और विनिंग पोश्चर के साथ चुनाव में उतर रही है। जबलपुर से पूर्व मंत्री तरुण भनोट भाजपा सांसद और पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह के सामने मैदान में उतारे गए हैं। पहली सूची को गौर से देखें तो कांग्रेस पार्टी ने अपने ज्यादातर विधायकों पर भरोसा जताया है और उन्हें फिर से टिकट दिया है। प्रत्याशी सूची से स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी ने जनता की इच्छा के आधार पर यानी सर्वेक्षण के आधार पर ही 144 प्रत्याशियों को टिकट दिए हैं। सबसे खास बात यह है की इन प्रत्याशियों के नाम पर न सिर्फ सर्वे की मोहर है बल्कि प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय नेताओं की आम राय भी शामिल है। आशा की जा रही है कि अगले तीन-चार दिन में कांग्रेस पार्टी की दूसरी सूची भी आ जाएगी। प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होना है और 3 दिसंबर को मतगणना होगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 150 से अधिक सीट प्राप्त होगी। कांग्रेस का टिकट वितरण इस दिशा में बढ़ाया गया कदम प्रतीत हो रहा है। यह भी पढ़ें। आदर्श आचरण संहिता लागू होते ही सक्रिय हुई एफएसटी व पुलिस की टीम

एमपी न्यूज लाइव: मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 को लेकर प्रदेश में 9 अक्टूबर से आचार संहिता पूरी तरह प्रभावशील हो गई है। आचार संहिता के लागू होते ही स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए जिलों में गठित उड़नदस्ता दल (एफएसटी) एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई तेज कर दी है। संयुक्त टीम ने नगद राशि, अवैध शराब, मादक पदार्थ सहित अमूल्य धातु पर बड़ी कार्रवाई कर जब्ती बनाई है, जिसकी कीमत एक करोड़ 81 लाख 97 हजार 930 रुपये है। संयुक्त टीम ने एक दिन में रुपये 14 लाख 90 हजार 320 मात्र नगद जब्त किए है। रुपये 13 लाख 50 हजार 405 मात्र की 5915.69 लीटर अवैध शराब, रुपये 22 लाख 68 हजार 910 मात्र के मादक पदार्थ, रुपये 85 लाख मात्र की अमूल्य धातु, रुपये 1 लाख 37 हजार 600 मात्र कीमत की विभिन्न सामग्रियां जब्त की गई है। आबकारी विभाग ने प्रदेश भर में अवैध शराब व महुआ लहान की जब्ती संबंधी बड़ी कार्रवाई की जा रही है। विभाग ने रुपये 10 लाख 67 हजार 495 मात्र की कीमत की 3999 लीटर अवैध शराब और रुपये 33 लाख 83 हजार 200 मात्र के महुआ लहान पर भी कार्रवाई की है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी का गठन विभागों द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को भेजे जाने वाले प्रस्तावों के परीक्षण और अनुशंसा के लिये राज्य शासन ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है। विभागों द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भेजे जाते हैं। समिति में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन तथा संबंधित विभाग जिनका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया उनके अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव सदस्य होंगे। अब कोई भी विभाग आचार संहिता के दौरान अपना प्रस्ताव स्क्रीनिंग कमेटी के परीक्षण/अनुशंसा के पूर्व मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से अथवा सीधे भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित नहीं करेगा। स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पूर्व प्रशासकीय विभाग भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों/स्पष्टीकरण का पर्याप्त अध्ययन व उसके अनुसार परीक्षण करते हुए उनका हवाला देते हुए उसे संदर्भित करेगा। प्रशासकीय विभाग को अपने प्रस्ताव में यह औचित्य भी दर्शाना होगा कि प्रस्ताव क्यों अत्यन्त महत्वपूर्ण है और निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक इसे क्यों नहीं रोका जा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित किया जाने वाला प्रस्ताव स्वयं स्पष्ट टीप (Self Conteined) के रूप में भेजा जाएगा न कि नस्ती के रूप में। राज्य शासन ने विभागों को निर्देशित किया है कि प्रस्ताव भेजने के पूर्व भारत निर्वाचन आयोग के निर्णय में लगने वाले संभावित समय का विशेष ध्यान रखा जाए। प्रशासकीय विभाग परिभ्रमण में समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराऐगा। जो प्रस्ताव उक्त मापदंडों की पूर्ति करते हुए नहीं होंगे उन्हें लौटा दिया जाएगा। यह भी पढ़ें। मध्यप्रदेश में आदर्श आचरण संहिता का सख्ती से होगा पालन:मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी