एमपी न्यूज, भोपाल।  मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव (assembly elections) की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) तैयारी में जुट गया है। इसी कड़ी में डाक मत पत्र (postal ballot) को लेकर राज्य चुनाव आयोग की गाइडलाइन (guidelines) में संशोधन (amended) किया गया है। Read more-: मध्य प्रदेश में भाजपा वाली शिवराज सिंह सरकार के 18 सालों में अर्थव्यवस्था हुई है खस्ताहाल:सुप्रिया श्रीनेत जानकारी के अनुसार अब सिर्फ अति आवश्यक सेवाओं में लगे श्रमिक कर्मचारी ही कर डाक मत पत्र का प्रयोग सकेंगे। इस संबंध में चुनाव आयोग ने निर्वाचन संबंधी कर्मचारियों के लिए गाइडलाइन जारी की है। गृह, ऊर्जा और स्वास्थ्य के साथ चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों के पास डाक मत पत्र से मतदान का अधिकार होगा। Read more-कमलनाथ के आवास पर आत्मदाह की कोशिश

मध्य प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनावों में भाजपा और कांग्रेस के टिकट वितरण को लेकर उपजे असंतोष के नजारे हर दिन किसी न किसी नाटकीय रूप से उभर कर सामने आ रहे है जिससे उक्त पार्टियों के आतंरिक रूप और कार्यप्रणाली का वीभत्स चेहरा उजागर हो गया है भाजपा और कांग्रेस में तो सर फुटव्वल और जूतम पैजार की स्थिति है ,परन्तु आप पार्टी के टिकट की खरीद फरोस्त का विडियो  वायरल होने से पार्टी में भूचाल ही आ गया  है ! सुचिता, स्वच्छ और पारदर्शिता की बड़ी-बड़ी बाते करने बाले नेता अब मुहं छिपाते अज्ञातवास में चले गए है स्तरहीन राजनीति के माने दुर्दिन शुरू हो गए है , ये पब्लिक है बाबू सब जानती है विधानसभा का टिकट कटने के बाद बडी संख्या में समर्थकों के साथ बड़नगर विधायक मुरली मोरवाल आज क़मलनाथ के आवास पहुंचे। मुरली मोरवाल के समर्थकों ने क़मलनाथ के बंगले के सामने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस होश में आओ के नारे लगाए। मोरवाल को दोबारा टिकट देने की मांग की। नाराज कार्यकर्ता यहीं नहीं रुके, उन्होंने खुद पर डीजल डालकर आग लगाने की कोशिश भी की। यहाँ मौजूद पुलिस बल ने कार्यकर्ताओं को रोककर स्थिति को सम्हाल नही तो मामला कुछ और ही हो जाता भाजपा से नही बिके थे ,फिर भी  :- इस मौके पर मुरली मोरवाल ने कहा कि भाजपा उन्हें 30-40 करोड़ दे रही थी। राज्य मंत्री बनाने का भी वादा किया था लेकिन वो बिके नहीं। उन्होंने कहा कि कमलनाथ को इसकी जानकारी भी दी, लेकिन अब उनका ही टिकट काट दिया गया। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो बड़नगर से वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। भाजपा प्रत्याशी भीमावद के समर्थन में सीएम शिवराज ने किया शाजापुर में रोड शो जानकारों के मुताबिक विधायक मोरवाल के बेटे पर दुष्कर्म का आरोप लगा था, कांग्रेस की नेत्री ने ही उस पर यह आरोप लगाया था। उसे इन आरोपों के कारण जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। इसीलिए पार्टी ने बेटे पर लगे इन आरोपों के चलते मोरवाल का टिकट इस बार काट दिया है। 2018 के चुनाव में मोरवाल ने भाजपा के संजय शर्मा को शिकस्त दी थी। उन्होंने 76 हजार से अधिक वोट हासिल किए थे। मिडिया रिपोर्ट यह भी पढ़ें। मध्य प्रदेश में भाजपा वाली शिवराज सिंह सरकार के 18 सालों में अर्थव्यवस्था हुई है खस्ताहाल:सुप्रिया श्रीनेत

मध्य प्रदेश में भाजपा वाली शिवराज सिंह सरकार के 18 सालों में अर्थव्यवस्था हुई है खस्ताहाल, चालीस लाख युवा हैं बेरोज़गार, महँगाई से है बुरा हाल और कर्ज़ा बढ़ गया अपरंपार। सबसे पहले आपको क़र्ज़े की बात बता देते हैं। आज की तारीख़ में राज्य सरकार के ऊपर क़रीब 4 लाख करोड़ का कर्ज़ा है, क़रीब 20 हज़ार करोड़ से ज़्यादा तो ब्याज चुकाती है शिवराज जी की सरकार। मोटे तौर पर इस समय मध्यप्रदेश के प्रति व्यक्ति पर 40,000 से ज़्यादा का कर्ज़ा है. एक लाख करोड़ का कर्ज़ा तो पिछले दो सालों में ले लिया गया, जिसके चलते 5 साल में कर्ज़ा भी आपके ऊपर दोगुना हो गया। क़र्ज़ बढ़ता गया और आमदनी जस की तस, अरे क़र्ज़ लिया था तो निवेश करते, रोज़गार बनाते, पर आमदनी बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया. जिसके चलते सरकार का घाटा मतलब आमदनी और ख़र्चे के बीच का जो अंतर होता है वो तीन साल में तिगुना बढ़कर 54,000 करोड़ पहुँच गया है। कर्ज़ में डूबी हुई सरकार रोज़गार और न तो नहीं सोचती, लेकिन भ्रष्टाचार बेलगाम है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां घोटाले नहीं हुए हों। तो इस सबका आप पर क्या डायरेक्ट असर पड़ता है? इसका सीधा संबंध बेरोज़गारी से है — एक तरफ़ आपको कर्ज़ में डुबोया गया है, दूसरी तरफ़ आप बेरोज़गार हैं। कितनी विडंबना है कि राज्य के 2 करोड़ युवाओं के भविष्य की कोई बाद ही नहीं कर रहा। 40,00,000 से ज़्यादा बेरोज़गार employment exchange पर रजिस्टर्ड थे जिनमें से मात्र 21 लोगों को नौकरी मिली। अब आगे सुनिए, हर नौकरी पर सरकार का खर्च क़रीब 80 लाख रुपये था क्योंकि तमाम शहरों में एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज खोले गए थे जिन पर क़रीब 17 करोड़ रुपये खर्च किए गए. पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला और सामान्य वर्ग के बीच सामाजिक न्याय के साथ बांटे गए टिकट नौकरी ना मिलने का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर निवेश हिनहिना हो रहा - सरकारी नौकरी घोटालों और शिथिलता के चलते भारी नहीं जा रहीं और प्राइवेट क्षेत्र पैसा लगाने को तैयार नहीं। आख़िर 18 साल में यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री, कोई बड़ी फैक्ट्री, कोई बड़ा उद्योग घराना निवेश क्यों नहीं कर रहा है? सबसे ज़्यादा बुरा हाल तो ग्रेजुएट मतलब धारकों का है, उनमें तो बेरोज़गारी की दर 12% के पार है, पाँचवी पास को तो फिर भी चलो मेहनत मज़दूरी का काम मिल जाता है. भ्रष्टाचार के दलदल में फँस कर शिवराज सरकार ने प्रदेश के युवाओं के भविष्य को ही ताक पर रखा हुआ है। एक तरफ़ निवेश नहीं हो रहा है तो नौकरियां नहीं बन रही है दूसरी तरफ़ शिक्षा का बुरा हाल है. भर्ती घोटालों की वजह से स्टूडेंट सुसाइड के मामलों में भारी बढ़ोतरी हुई है। मध्यप्रदेश में 15-49 वर्ष की आयु में, 1 तिहाई से कम लड़कियों की 10 साल से ज़्यादा स्कूली शिक्षा हुई है। इसलिए कांग्रेस ने वादा किया है कि सरकार बनने पर हम 1-8 कक्षा तक के छात्रों को 500 रुपये प्रति महीना, 9-10 कक्षा के छात्रों को 1000 रुपया और 11-12 कक्षा के छात्रों को 1500 रुपये प्रति महीना देंगे। क़र्ज़े के बोझ के तले दबे लोग, बेरोज़गारी और महंगाई से जूझ रहे हैं - याद रहे मध्यप्रदेश के लोगों की औसत आय 1.2 लाख है जबकि देश की औसतन आय 1.48 लाख है। इन्हीं सबके चलते सोशल डेवलपमेंट माणकों पर मध्यप्रदेश देश में काफ़ी पीछे है - चाहे maternal mortality rate हो, या NITI आयोग का Health Index हो या फिर School Educational Quality. कांग्रेस की सरकार बनेगी मध्यप्रदेश में किसान के धान और गेहूं को उचित दाम मिलेगा, 25 लाख रुपये की स्वास्थ्य बिना योजना मिलेगी, बिटिया रानी योजना और नारी सम्मान योजना के अन्तर्गत 1500 रुपये महीना और 500 रुपये का सिलेंडर से स्त्री शक्ति का आवाहन होगा, रिक्त सरकारी पद भरे जाएँगे, तेंदूपत्ता प्रति बोरा 4000 रुपये दिये जायेंगे और KG से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। यह भी पढ़ें। भाजपा प्रत्याशी भीमावद के समर्थन में सीएम शिवराज ने किया शाजापुर में रोड शो