शिवराज सिंह चौहान  सरकार के कैबिनेट का विस्तार हुआ। गौरीशंकर बिसेन, राजेंद्र शुक्ल और राहुल सिंह लोधी को शनिवार सुबह पौने नौ बजे मंत्री पद की शपथ ली। राहुल सिंह लोधी को राज्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। बाकी दोनों को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। शिवराज सरकार का  मध्य प्रदेश  विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तीन मंत्रियों को शपथ दिलवाना काफी अहम माना जा रहा है। बीजेपी ने विंध्य, महाकोशल और बुदेलखंड अंचल से एक-एक मंत्री बनाकर जातिगत और भौगोलिक समीकरण साधने का प्रयास किया है। एक मंत्री पद की जगह अभी भी खाली शिवराज कैबिनेट में इस समय 31 सदस्य हैं। नियमों के अनुसार अभी चार मंत्री बनाए जा सकते हैं। चौथे मंत्री के तौर पर बीजेपी किसी आदिवासी या अनुसूचित जाति के विधायक को शपथ दिलवाना चाहती थी, लेकिन किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई। शपथ कार्यक्रम टलने के कारण केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भोपाल एक्सप्रेस से ग्वालियर जाने का अपना कार्यक्रम आखिरी समय में टाल दिया। उमा भारती का रहा दबाव बता दें कि राहुल सिंह लोधी राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे हैं और खरगापुर से विधायक हैं। राहुल पहली बार के विधायक है, इसलिए उनके नाम पर पार्टी नेता असहमत थे, लेकिन उमा भारती के दबाव में राहुल का नाम मंत्री पद के लिए तय किया गया। ग्वालियर से लाल सिंह आर्य का नाम चर्चा में आया था, लेकिन उनके नाम पर भी सहमति नहीं बनी। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने दिलवाई शपथ तीनों मंत्रियों को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने शपथ दिलवाई। इस समय सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। राज्य के संवैधानिक मानदंडों के अनुसार संख्या 35 तक जा सकती है, जो कि 230 सदस्यों वाली एमपी विधानसभा का 15 प्रतिशत है। इससे पहले शिवराज चौहान के मंत्रिमंडल का आखिरी विस्तार जनवरी 2021 में हुआ था। चार बार के विधायक हैं राजेंद्र शुक्ला राजेंद्र शुक्ला विंध्य क्षेत्र के रीवा विधानसभा से 4 बार के विधायक हैं। शुक्ला पहले भी मध्य प्रदेश सरकार में वाणिज्य मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। वहीं, गौरीशंकर बिसेन राजपूत जाति से आते हैं। वह बालाघर विधानसभा से विधायक हैं। हाल ही में बीजेपी ने 230 सीटों वाली राज्य विधानसभा के लिए 39 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी यह भी पढ़ें। नगरीय निकायों की वित्तीय शक्तियों में वृद्धि मुख्य नगरपालिका अधिकारी को 5 लाख रूपये तक

नगरीय निकायों के अध्यक्षों, मुख्य नगरपालिका अधिकारियों और नगरीय निकायों की वित्तीय शक्तियों में भी वृद्धि की गई है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी को 5 लाख रूपये तक, अध्यक्ष को 5 लाख से 10 लाख तक, प्रेसिडेंट इन कॉउंसिल को 10 लाख से 40 लाख तक, नगरपालिका परिषद को 40 लाख से 5 करोड़ तक, आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को 5 करोड़ से 30 करोड़ तक और राज्य सरकार को 30 करोड़ रूपये से अधिक की वित्तीय शक्तियाँ दी गई हैं। यह बात नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया गया। मुख्य नगरपालिका अधिकारी को 2 लाख रूपये तक, अध्यक्ष को 2 लाख से 5 लाख तक, प्रेसिडेंट इन कॉउंसिल को 5 लाख से 20 लाख तक, नगर परिषद को 20 लाख से 2 करोड़ 50 लाख तक, आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को 2 करोड़ 50 लाख से 30 करोड़ तक और राज्य सरकार को 30 करोड़ रूपये से अधिक की वित्तीय शक्तियाँ दी गई हैं। साथ ही बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं, केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं, डिपाजिट कार्य या राज्य सरकार की विशिष्ट परियोजनाओं की दशा में राज्य सरकार नगरपालिका परिषद/नगर परिषद के मुख्य नगरपालिका अधिकारी या प्रेसीडेंट-इन-कॉउंसिल को ऐसी बढ़ी हुई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत कर सकेगी, जैसा कि वह उपयुक्त समझे। यह भी पढ़ें। अजाक्स प्रांताध्यक्ष मुकेश मौर्य ने मुख्यमंत्री से की शिकायत

मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ (अजाक्स) के निष्काषित प्रांतीय महासचिव एस.एल.सूर्यवंशी ने अपने समर्थकों के साथ रविवार को हिन्दी भवन भोपाल में अजाक्स की आमसभा आयोजित करके अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। हालांकि उनकी इस कोशिश ने नई मुश्किल पैदा कर दी है। सूर्यवंशी को संगठन में गई आर्थिक गड़बड़ियों के आरोप में संघ के प्रांतीय महासचिव पद से बर्खास्त करने वाले संघ के मूल धडे ने उन पर सागर में आयोजित संत रविदास मंदिर का कार्यक्रम को विफल करने के लिए जानबूझकर रविवार को अजाक्स से जुड़े सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों तथा उनके अनुयायियों पर दबाव डालकर कार्यक्रम आयोजित करने का आरोप लगाया है। संघ के प्रान्ताध्यक्ष मुकेश मौर्य ने इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं मुख्य सचिव इकबाल सिंग बैस को एक शिकायती पत्र भी दिया है। पत्र में अजाक्स के प्रान्ताध्यक्ष ने कहा है कि सागर में बनने वाले संत रविदास मंदिर का भूमिपूजन करने आए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल चाहते थे लेकिन बर्खास्त प्रांतीय महासचिव एस.एल.सूर्यवंशी एवं अपर मुख्य सचिव जे.एन.कंसोटिया ने उन पर दबाव डालकर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जाने देने की जगह अपना वर्चस्व दिखाने के लिए आयोजित अपने कार्यक्रम में भोपाल बुला लिया। श्री मौर्य ने सूर्यवंशी एवं कंसोटिया के इस कृत्य को सरकार को चुनौती देने वाला बताया। उन्होंने पत्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से गड़बड़ियों के विभिन्न आरोपों में घिरे सूर्यवंशी को भोपाल से अन्यत्र स्थानांतरित करने को कहा ताकि वे भोपाल मुख्यालय में रहकर अनैतिक कार्यों की पुनरावृत्ति ना कर सकें। श्री मौर्य ने मोबाइल फोन पर इस शिकायती पत्र की पुष्टि करते हुए सितंबर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में भोपाल में अजाक्स का बड़ा सम्मेलन बुलाने को कहा। यह भी पढ़ें। मध्य प्रदेश में लव जिहाद पर पहली सजा कोर्ट ने दिया २० साल का कारावास जुर्माना भी लगाया।