सागर I मंगलवार को जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर द्वारा नवीन आपराधिक अधिनियम- भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) विषय पर जागरुकता अभियान चलाया गया जिसके तार्तम्य में मेन बस स्टैण्ड के पास स्थित शासकीय स्वशासी स्नात्कोत्तर महिला महाविधालय सागर में विद्धयार्थियों में कानूनो में हुए संसोधन संबंधी जागरुकता का प्रचार किया गया। उक्त जागरुकता अभियान में दिनेश कौशल, उप निदेशक जेएनपीए सागर, हिमांशु चौबे, उप पुलिस अधीक्षक जेएनपीए सागर, डॉ. आनन्द तिवारी, प्रिंसीपल शासकीय स्वशासी स्नात्कोत्तर महिला महाविधालय सागर, रश्मि मिश्रा, कार्यक्रम समन्वयक, विनय मिश्रा, अध्यक्ष जनभागीदारी समिति सागर, कपिल साहू, एडीपीओ जेएनपीए सागर, कपिल व्यास, एडीपीओ जेएनपीए सागर, निरी. उत्तमसिंह सिरसो, उनि. आस्था जैन, सउनि रामनाथ यादव जेएनपीए सागर उपस्थित रहे।

भोपालI मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष राधेलाल गुप्ता के नेतृत्व में अधिवक्ताओं के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में भेंट की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को अध्यक्ष राधेलाल गुप्ता ने बार कॉउंसिल एवं प्रदेश के अधिवक्ताओं की समस्याओं से अवगत कराया। इस अवसर पर परिषद के उपाध्यक्ष आर. के. सिंह, सह अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी और राजेश व्यास उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को प्रतिनिधिमंडल ने मांग पत्र भी सौंपा।

सागर I संतुष्टि पूर्ण सीएम हेल्पलाइन का निराकरण न करने वाले अधिकारियों का वेतन आहरित न किया जाए। उक्त निर्देश कलेक्टर दीपक ने समय सीमा बैठक में दिए। कलेक्टर दीपक आर्य ने समय सीमा बैठक में निर्देश दिए कि सभी विभागीय  अधिकारी संतुष्टि पूर्ण सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का निराकरण करें और यदि ऐसा नहीं होता है तो उनका जुलाई माह का वेतन आहरित न किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग के अधिकारी अपने-अपने विभागों के सीएम हेल्पलाइन की लंबित प्रकरणों का संतुष्टि पूर्ण निराकरण करें और आवश्यकता पड़ती है तो उससे व्यक्तिगत संपर्क करें। उन्होंने कहा कि यह सारी प्रक्रिया 20 जुलाई के पूर्व पूर्ण करें। उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए सभी अस्पतालों एवं ग्राम पंचायत में शिविर लगायें और अधिक से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाएं। कलेक्टर दीपक आर्य ने निर्देश दिए कि सभी एसडीएम अपने-अपने स्तर पर लंबे जमीन आवंटन के प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में करें न करने की स्थिति में स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। उन्होंने इसी प्रकार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया कि स्वास्थ्य विभाग में सर्वाधिक प्रस्तुति सहायता के लंबित प्रकरणों का निराकरण तीन दिवस में करें और यदि मांग आधारित कोई समस्या है तो इसके लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। इस अवसर पर अपर कलेक्टर रुपेश उपाध्याय, जिला पंचायत सीईओ पीसी शर्मा, संयुक्त कलेक्टर गगन बिसेन, संयुक्त कलेक्टर अदिति यादव, डिप्टी कलेक्टर भव्या त्रिपाठी सहित समस्त जिलाधिकारी मौजूद थे।