India New IT Rules को लेकर गूगल ने अपना रूख साफ कर दिया है।गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने गुरुवार को बताया कि कंपनी बुधवार से लागू हुए भारत के संशोधित आईटी नियमों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिचाई ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा कि जाहिर तौर पर अभी शुरुआती दिन हैं और हमारी लोकल टीमें बहुत बिजी हैं। आप जानते हैं कि हम स्थानीय कानूनों का पालन करते हैं। पत्रकारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान पिचाई ने यह भी कहा कि हम सूचना के मुक्त प्रवाह को बढ़ावा देने, सूचना के महत्व को शामिल करते हैं और समझाते हैं, हम लोकतांत्रिक देशों में वैधानिक कार्य प्रणाली का सम्मान करना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कानूनों की अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जिस हद तक यूजर्स के बारे में जानकारी के लिए हम अनुपालन करते हैं और हम इसे अपनी पारदर्शिता रिपोर्ट में शामिल करेंगे। यह एक ढांचा है जिसके साथ हम इसे दुनिया भर में संचालित करेंगे। दरअसल, भारत ने बुधवार को इंटरनेट और सोशल मीडिया कंपनियों को एक मैसेज भेजकर सरकार को अपडेट करने को कहा कि क्या उन्होंने नियमों का पालन किया है। नए नियमों के तहत भारत में 50 लाख से अधिक यूजर्स वाली इंटरनेट और सोशल मीडिया कंपनियों के लिए स्थानीय शिकायत अधिकारी, मुख्य अनुपालन अधिकारी और एक नोडल संपर्क व्यक्ति होना जरूरी है, जिनकी डिटेल के साथ-साथ पता उनकी वेबसाइट पर पब्लिश किया जाता है। यूजर्स की पहचान स्थापित करने के साधन के रूप में स्वैच्छिक सत्यापन के प्रावधान के साथ-साथ नियमों में प्रवर्तक का पता लगाने की क्षमता भी अनिवार्य है। नए आईटी नियमों के बाद गूगल ने अपना स्टैंड क्लीयर कर दिया है, लेकिन अभी कई कंपनियां है जो इसको लेकर अपना रूख साफ नहीं कर पा रही है, जिनमें से एक व्हाट्सएप भी हैं, मंगलवार को व्हाट्सएप ने नए नियमों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक मामला दायर किया है, जिसमें कंपनी ने तर्क दिया है कि नए नियम यूजर्स के निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं। Read Also- फाइजर ने भारत सरकार से कहा-प्रभावी है हमारी वैक्सीन 12 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए।

फाइजर ने भारत सरकार से अपने कोविद-19 रोधी वैक्सीन के लिए मंजूरी मांगते हुए बताया है कि उनकी वैक्सीन 12 साल और इससे अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए सुरक्षित और काफी प्रभावी है।फाइजर कंपनी ने यह भी कहा है कि भारत में फैले संक्रमण पर भी यह काफी प्रभावी है। कंपनी ने यह भी बताया है कि टीके को 2-8 डिग्री तापमान पर एक महीने तक स्टोर किया जा सकता है। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फाइजर ने भारत में अपने कोविड-19 वैक्सीन को जल्दी पेश करने को लेकर उसकी प्रभाविता, परीक्षण का पूरा ब्योरा साझा किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, अन्य देशों से मिली मंजूरी की पूरी जानकारी उपलब्ध कराई है। फाइजर जुलाई से अक्टूबर के बीच भारत को 5 करोड़ डोज उपलब्ध कराने को तैयार है और कंपनी क्षतिपूर्ति सहित कुछ मामलों में छूट चाहती है। फाइजर ने सरकार से कई दौर की बातचीत की है। इसी सप्ताह हुई बातचीत में कंपनी ने दूसरे देशों और WHO से मिली मंजूरी के बारे में जानकारी देते हुए वैक्सीन के प्रभाव को लेकर ताजा रिपोर्ट्स पेश किए हैं। एक खबर के अनुसार फाइजर की ओर से बताया, ''भारत और दुनियाभर में मौजूदा स्थिति सामान्य नहीं है और इसलिए इससे निपटने की प्रक्रिया भी सामान्य नहीं होनी चाहिए।'' भारत में वैक्सीनशन की अभियान मध्य जनवरी में हुआ था और अब तक 20 करोड़ से अधिक डोज लगाए गए हैं। देश में अब तक तीन वैक्सीन को आपातकालीन मंजूरी मिली है। हालांकि, अधिकतर राज्य वैक्सीन की कमी का आरोप लगाकर केंद्र सरकार से इसकी आपूर्ति बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। Read Also- Corona virus की तीसरी लहर का कहर बच्चों पर नही पड़ेगा ज्यादा असर,केंद्र ने कहा।

CBI (केंद्रीय जांच ब्यूरो) को मंगलवार देर रात अपने नए डायरेक्टर मिल गए। आईपीएस अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई का नया डायरेक्टर बनाया गया है। उनका कार्यकाल दो साल का होगा। केंद्र सरकार ने मंगलवार को श्री जायसवाल की नियुक्ति की मोहर लगा दी। जायसवाल 1985 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी हैं और वह पूर्व में महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक पद पर रहे हैं। CBI में डायरेक्टर बनने से पहले वह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के महानिदेशक थे। कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, जायसवाल सीबीआई की डायरेक्टर की पोस्ट संभालेंगे। यह पद फरवरी के पहले सप्ताह से तब से खाली पड़ा है, जब ऋषि कुमार शुक्ला ने अपना कार्यकाल पूरा किया था। उसके बाद से अपर निदेशक प्रवीण सिन्हा अंतरिम प्रमुख के रूप में प्रमुख जांच एजेंसी के मामलों को देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को सीबीआई के नए डायरेक्टर के चयन के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के महानिदेशक कुमार राजेश चंद्रा और केंद्रीय गृह मंत्रालय में विशेष सचिव वी. एस. के. कौमुदी के नाम की सूची तैयार की थी। इस बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा, समिति के दो अन्य सदस्य लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और भारत के प्रधान न्यायाधीश एन वी रमन्ना भी उपस्थित थे। यह बैठक प्रधानमंत्री आवास पर हुई थी। https://twitter.com/ANI/status/1397234853297463298?s=19 लगभग 90 मिनट तक चली बैठक में चौधरी ने अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से चयन की प्रक्रिया अपनाई गई वह समिति के प्रारूप से मेल नहीं खाती है। सुबोध कुमार के डायरेक्टर बनने से पहले, 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी और सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक प्रवीण सिन्हा सीबीआई निदेशक का प्रभार संभाल रहे थे।  Read Also- मध्यप्रदेश में अनलॉक 1 जून से,जानिए अनलॉक के बाद भी क्या-क्या नहीं खुलेगा?