महादेव सट्टेबाजी ऐप के को-फाउंडर रवि उप्पल को दुबई में दबोचने के बाद अब इस मामले में एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। भारत के रेड कॉर्नर नोटिस के बाद यूएई के अधिकारियों ने अब दुबई से ही महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर के ठिकाने पर ताला लगा दिया है। सौरभ चंद्राकर महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के दो मुख्य आरोपी मालिकों में से एक है। ऐप के मास्टरमाइंड और प्रमोटर सौरभ चंद्राकर का दुबई में नजरबंद कर दिया है। करोड़ों के घोटालेबाज को अब जल्द भारत लाने की कार्रवाई की जल्द कर्रवाई की जा सकती है। प्रमोटर सौरभ चंद्राकर नजरबंद इंडिया टु़डे की रिपोर्ट के मुताबिक चंद्राकर को बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, क्योंकि उनके भागने का खतरा है। इसलिए विदेशी अधिकारी फिलहाल उस पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। बता दें कि महादेव बेटिंग ऐप मामला एक हाई-प्रोफाइल घोटाला है, जिसमें एक ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म शामिल है, जो पोकर, कार्ड गेम, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल और क्रिकेट जैसे विभिन्न खेलों पर सट्टेबाजी करता है। रेड कॉर्नर नोटिस पर कार्रवाई मालूम हो कि मध्य पूर्व एशियाई देश के अधिकारी इंटरपोल के माध्यम से प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध पर जारी रेड कॉर्नर नोटिस पर कार्रवाई कर रहे थे। वे भारतीय अधिकारियों द्वारा उसके भारत प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करने का इंतजार कर रहे हैं। अक्टूबर में छत्तीसगढ़ के रायपुर में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत के समक्ष एक मामले के आधार पर ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के प्रमोटर, सौरभ चंद्राकर केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दायरे में हैं। रवि उप्पल को किया था गिरफ्तार जांच एजेंसी के मुताबिक सौरभ चंद्राकर और एक अन्य प्रमोटर रवि उप्पल संयुक्त अरब अमीरात में एक केंद्रीय प्रधान कार्यालय से महादेव सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला लेनदेन में शामिल थे, और इस मामले में अपराध की अनुमानित आय लगभग 6,000 करोड़ रुपये है। इससे पहले रवि उप्पल को स्थानीय अधिकारियों ने दिसंबर की शुरुआत में दुबई में हिरासत में लिया था। उस समय एजेंसी ने कहा था कि अधिकारी उप्पल को भारत भेजने के लिए अरब देश के संपर्क में थे। Read more - भाजपा के हाथ लगा बड़ा ब्रह्मास्त्र, राम लल्ला ही नहीं अब, ”महादेव” से भी मिलेगी मदद

जम्मू कश्मीर के बारामूला में रविवार 24 दिसंबर को सुबह आतंकियों ने रिटायर्ड एसएसपी मोहम्मद शफी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार पूर्व एसएसपी उस वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। आतंकियों ने मस्जिद में घुसकर गोलियां चलाईं। फायरिंग कर आतंकी फरार हो गए। इधर सुरक्षाबलों ने आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। हमले में घायल रिटायर्ड एसएसपी को अस्पताल ले जाया गया लेकिन तब तक उनकी मौत हो गई। जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दिनों में आतंकियों की गोलीबारी की यह तीसरी घटना है। इससे पहले कल 23 दिसंबर को अखनूर में बाॅर्डर क्राॅस करते आतंकियों को सेना ने गोली मार दी थी। सेना ने जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान कैमरे में कुल 4 आतंकी नजर आ रहे थे। वहीं 21 दिसंबर को राजौरी में आतंकियों ने अमरीकी असाॅल्ट राइफल से सेना के काफिले को निशाना बनाया था। जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। वहीं 2 अन्य जवान घायल हो गए। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो सेना की सख्ती के चलते आतंकी बाॅर्डर पार नहीं कर पा रहे हैं ऐसे में जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकी टारगेट किलिंग कर सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। ताकि बाॅर्डर पार लाॅन्चिंग पैड में तैयार बैठे आतंकी भारत में प्रवेश कर सके। वहीं इस हमले के पीछे दो और कारण बताए जा रहे हैं। पहला-  धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान तमतमाया हुआ है। उसे लगता है कि अब भारत सरकार जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराएगी। जिससे उनकी आतंक की फैक्ट्री हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। वहीं सरकार बनने के बाद स्थायी शांति का दौर लौटेगा। जिससे वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। इस कारण स्थानीय और भटके हुए युवा आंतकी नहीं बन पाएंगे। दूसरा-  जम्मू कश्मीर को लेकर शीतकालीन सत्र में गृहमंत्री अमित शाह ने दो बिल पेश किए थे जिसमें पीओके से आए शरणार्थियों और पीओके के लिए रिजर्व सीटों की व्यवस्था की गई। ऐसे में आतंकी बौखलाए हुए हैं। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में टूरिस्टों की बढ़ती संख्या और लोगों को रोजगार मिलने से भी आतंकी आका परेशान है। तीसरा-  जम्मू-कश्मीर में आतंक का एक पैटर्न रहा है जिसमें सर्दियों में बर्फबारी के कारण आतंकी आसानी से सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे में हो सकता है कि कुछ आतंकी बर्फबारी के शुरुआती दिनों में भारत में प्रवेश कर गये हो। क्योंकि अन्य राज्यों में चैकसी और सुरक्षा के चलते वे घटनाओं को अंजाम नहीं दे पाते हैं। ऐसे में छोटी-मोटी घटनाओं को अंजाम देकर टारगेट किलिंग को फिर से शुरू करना चाहते हैं। https://twitter.com/ANI/status/1738770128324714838?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1738770128324714838%7Ctwgr%5E61c4143d53dffab31f32751d383a5661547f24dc%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fapi-news.dailyhunt.in%2Fsource ANI बता दें कि एक महीने पहले भी कश्मीर में आतंकियों ने इसी तरह से टारगेट किलिंग करते हुए एक हेड काॅन्स्टेबल और पुलिस इंस्टपेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद एक यूपी के मजदूर को भी गोली मारी थी। इससे पहले भी कई कश्मीरी पंडितों को आतंकी अपनी गोलियों से निशाना बना चुके थे। Read more - शिवराज सिंह चौहान को कद के हिसाब से बीजेपी में कौन कौन सी जिम्मेदारी मिल सकती है

बीते बुधवार को लोकसभा (Lok Sabha) में टेलीकॉम बिल 2023 (Telecom Bill 2023) पास होने के बाद गुरुवार को राज्यसभा से भी पास (Rajya Sabha also passed) हो गया है और अब सिम कार्ड बेचने और खरीदने (sell and buy sim cards) के लिए नए नियम लागू (New rules apply) हो गए हैं. इस बिल को आम लोगों की सेफ्टी (safety of common people) को ध्यान में रखकर बनाया गया है. अगर कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो उसपर लाखों का फाइन और कई साल की सजा का प्रावधान है. डिटेल में जानिए नए बिल में आपके लिए इम्पोर्टेन्ट बातें क्या-क्या हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि नया बिल 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को रिप्लेस करेगा. नए बिल के तहत यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है (टेलीकॉम गैजेट्स के जरिए जैसे मोबाइल, सिमकार्ड, WiFi आदि) या इस तरह के कार्य में लिप्त पाया जाता है तो उसे 3 साल की सजा या 2 करोड़ का फाइन भरना होगा. साथ ही ये दोनों सजा भी दी जा सकती हैं. यदि टेलीकॉम ऑपरेटर को कोई नुकसान होता है तो 50 लाख का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. साथ ही सरकारी अधिकारी और सरकार के पास ये अधिकार होगा वे सम्बंधित व्यक्ति का कनेक्शन को टैप और जरूरत पड़ने पर हमेशा के लिए रद्द भी कर सकते हैं। फर्जी सिम लेने पर इतने का जुर्माना अगर कोई व्यक्ति फेक आईडी से सिमकार्ड लेता है तो उसे 3 साल की सजा और 50 हजार का फाइन भरना पड़ सकता है. या ये दोनों सजा भी मिल सकती है. सिम कार्ड बेचने वाले दुकानदारों के लिए वेरिफिकेशन जरुरी है. इसके बिना वे अब कोई भी सिम नहीं बेच पाएंगे. साथ ही ग्राहकों का भी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अब मेंडेटरी है। सिम क्लोन करना भी क्राइम अगर कोई व्यक्ति किसी सिम को गलत तरीके से क्लोन करता है, यानि उसी सिम को अपने नाम पर इशू करता है तो ये भी एक क्राइम में गिना जाएगा. नए बिल के तहत अब आपको प्रोमोशनल मैसेज भेजने से पहले कंपनियों को आपकी परमिशन लेनी होगी. यदि बिना परमिशन के आपको कॉल की जाती हैं तो 2 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है। जनहित में भेजा जा सकता है मैसेज नए नियम के तहत अगर कोई मैसेज जनहित में है तो इस तरह के सन्देश टेलीकॉम कंपनियां बिना किसी परमिशन के भेज सकती हैं. जैसे कोई सरकारी हेल्थ स्कीम से जुड़ा मैसेज या आपातकालीन समय में आदि। Read more - लोकसभा में तीन नए क्रिमिनल लॉ बिल पास