देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस इस समय चंदे की कमी से जूझ रही है। पार्टी के पास पर्याप्ट फंड नहीं है जिस वजह से चुनावी तैयारियों में भी कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से पार्टी ने अपने ही नेताओं से अपील की है कि वे चंदा देना शुरू कर दें जिससे बीजेपी के सामने पार्टी तैयारी कर सके। इसी कड़ी में गुरुवार को कांग्रेस की एक अहम बैठक हुई थी जिसमें राहुल गांधी द्वारा बड़े नेताओं की क्लास लगाई गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी चंदे की कमी की वजह से नाराज चल रहे थे। इसके ऊपर पार्टी के ही कुछ बड़े नेताओं द्वारा चंदा नहीं दिया गया था जिस वजह से राहुल और ज्यादा बिफर गए। उनकी तरफ से दो टूक कहा गया कि पार्टी तो मां समान होती है, आप सभी को इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और चंदा देना चाहिए। किसी भी तरह की कंजूसी ना बरतें। इसके बाद राहुल ने मजाकिया अंदाज में दिग्विजय सिंह ये भी पूछ लिया कि आपने कमलनाथ से पैसे लिए या नहीं। इस पर सभी कांग्रेस नेता हंसने लगे और माहौल कुछ हल्का हो गया। वैसे इस समय कांग्रेस को चंदे की जरूरत इसलिए भी पड़ रही है क्योंकि पार्टी का मानना है कि वर्तमान में कॉरपोरेट जगत के ज्यादातर खिलाड़ी बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे में सारा पैसा भी उनके पास ही जा रहा है। इसी वजह से खुद की मदद करने के लिए इस चंदे सिस्टम को शुरू किया गया है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे जिनकी तरफ से कहा गया कि पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। उनकी तरफ से पार्टी को जानकारी दी गई कि संगठन को मजबूत करने पर पूरा जोर दिया जा रहा है। 28 राज्यों के नेताओं के साथ भी बैठक हो चुकी है। मेनिफेस्टो तैयार करने के लिए भी एक कमेटी का गठन किया जा चुका है। अब ये मीटिंग उस समय हुई है, जब कहा जा रहा है कि कुछ दिनों में इंडिया गठबंधन भी अपनी पांचवी बैठक करने जा रहा है। ऐसे में उस बैठक से पहले कांग्रेस खुद को और ज्यादा मजबूत करना चाहती है जिससे विपक्षी दलों के सामने उसकी बारगेनिंग पावर बनी रहे। Read more - Ram Mandir में होंगे कुल 44 द्वार…18 दरवाजे और 14 स्वर्ण जड़ित दरवाजे

भारतीय न्याय संहिता के तहत दुर्घटना हिट-एंड-रन मामलों में कड़ी सजा के खिलाफ ड्राइवरों द्वारा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को प्रदर्शनकारी ट्रक ड्राइवरों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की. केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इस मुद्दे का सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए शाम को ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदस्यों से मुलाकात की. इस बैठक के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने ट्रक मालिकों से काम पर लौटने का आह्वान किया. वहीं, अजय भल्ला ने भी कहा कि फिलहाल यह लागू नहीं होगा. https://youtu.be/hdvSD4WEIy8@mpnews_live केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा, 'हमने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से चर्चा की. सरकार कहना चाहती है कि नया नियम अभी लागू नहीं किया गया है, हम सभी कहना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता 106/2 लागू करने से पहले हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे और उसके बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे.' ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मलकीत सिंह ने कहा कि हिट एंड रन केस में दस साल की सजा और जुर्माना होगा. यह सभी की चिंता थी. यह हमने संज्ञान किया और इसका क्या नुकसान होगा हमने चिट्ठी सरकार को लिख कर बताया था. आज हम भारत सरकार से मिले. गृह सचिव से मीटिंग हुई. 106(2) जिसमें दस साल की सजा और जुर्माना है. उन्होंने कहा कि यह कानून अभी लागू नहीं हुआ है. आगे भी लागू नहीं होने देंगे. हमारी डेड बॉडी पर से जा के यह क़ानून लागू होगा. हम अपील करते है सभी अपनी गाड़ियों पर लौटे. वाहन चलाना शुरू करे. इस तरह के आंदोलन देश के लिए ख़तरा पैदा करता है. सरकार ने भी आगे चर्चा के लिए कहा है. नए हिट-एंड-रन कानून के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन पर सरकार के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (एआईएमटीसी) ने मंगलवार को कहा कि 'सभी मुद्दे हल हो गए हैं.' ट्रकर्स एसोसिएशन ने यह भी कहा कि हिट-एंड-रन कानून में नए दंड प्रावधानों के खिलाफ विरोध जल्द ही वापस ले लिया जाएगा. हिट-एंड-रन मामलों पर नए दंडात्मक कानून के एक प्रावधान के खिलाफ देश भर में ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल कर दिया था. इससे ईंधन खरीदने की होड़ मच गई है और आपूर्ति में कमी के डर से लोग बड़ी संख्या में ईंधन स्टेशनों पर कतारों में खड़े हो गये थे. https://twitter.com/ANI/status/1742220772884767161?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1742220772884767161%7Ctwgr%5E8724ad771c1ba5d6933f93593e7bf5e10b14b4be%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fapi-news.dailyhunt.in%2F नया हिट-एंड-रन कानून क्या है? भारतीय न्याय संहिता के तहत, जिसने ब्रिटिश-युग के भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की जगह ली है, अगर किसी ड्राइवर पर लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण गंभीर सड़क दुर्घटना का आरोप लगाया जाता है. वह पुलिस या प्रशासन के किसी भी अधिकारी को सूचित किए बिना भाग जाता है तो उसे सजा हो सकती है. उस पर 10 साल तक की सजा या 7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. औपनिवेशिक काल के आईपीसी के तहत ऐसे मामलों में सजा 2 साल थी. नए प्रावधानों के कारण महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर सहित कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुआ. हड़ताल से उन लोगों में घबराहट फैल गई जो पेट्रोल पंपों पर कतारों में खड़े थे, उन्हें डर था कि विरोध प्रदर्शन से आपूर्ति में कमी हो सकती Read more - केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप को करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी, आज शुरू होगा 2 दिवसीय दौरा

CM Vishnu Deo Sai on Dhan Bonus मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के किसानों को 25 दिसम्बर को प्रदाय की गई धान बोनस की राशि के आहरण में सहकारी बैंकों के प्रबंधकों द्वारा टाल-मटोल किए जाने के शिकायत मिलने पर गहरी नाराजगी जताई है। CM Vishnu Deo Sai on Dhan Bonus मुख्यमंत्री ने अपेक्स बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी सहकारी बैंकों के प्रबंधकों को किसानों की मांग के आधार पर उनके खाते से तत्परता से राशि का आहरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों को अपने बैंक खाते से राशि निकालने में किसी भी तरह की दिक्कत न हो, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री के निर्देश के परिपालन में कलेक्टरों द्वारा जिले में इस व्यवस्था पर निगरानी सुनिश्चित कराने के साथ ही हीला-हवाला करने वाले बैंकर्स के विरूद्ध कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बिलासपुर जिले के करगी रोड सहकारी बैंक के प्रबंधक द्वारा धान बोनस की राशि आहरण में किसानों से कमीशन मांगे जाने की शिकायत की प्रारंभिक जांच सही पाये जाने पर वहां के प्रभारी शाखा प्रबंधक को निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर जिला सहकारी बैंक के सीईओ द्वारा आज निलंबन आदेश जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि प्रभारी शाखा प्रबंधक हरिश कुमार वर्मा के विरूद्ध किसानों ने कमीशन मांगे जाने एवं नहीं दिये जाने पर अभद्र व्यवहार करने की शिकायत की थी। कलेक्टर ने मामले की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। प्रथम दृष्टया शिकायत सही पाये जाने के फलस्वरूप प्रभारी प्रबंधक के निलंबन की कार्रवाई की गई है। Read more - Ram Mandir में होंगे कुल 44 द्वार…18 दरवाजे और 14 स्वर्ण जड़ित दरवाजे