मध्य प्रदेश कर्मचारियों के काम की खबर। दरअसल एमपी में कर्मचारियों के लिए सरकार ने एक नई व्यवस्था लागू की है। जिसका फायदा कर्मचारियों को होगा। आइए जानते है सरकार की इस नई व्यवस्था के बारे में।  सार्थक एप केवल कर्मचारी की लोकेशन के साथ साथ और कई महत्वपूर्ण कार्य भी करेगा। इसकी खास बात ये है कि इस व्यवस्था से कर्मचारी-अधिकारी छुट्टी के लिए भी आवेदन कर सकेंगे और मप्र शासन से किसी भी प्रकार का पत्राचार इस एप से हो जाएगा। ‘सार्थक’ मध्य प्रदेश सरकार का पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन है। जिससे अब कर्मचारी को पत्रचार करने संबंधी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। इससे काम काम सरल और शीघ्र होगा। प्रदेश के चिकित्सा विभाग ने भी सभी कर्मचारियों की अटेंडेंस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से लगाने के निर्देश दिए है। इसके तहत सभी कर्मचारियों का जीपीएस रिकार्ड रहेगा, जिससे डाक्टरों की उपस्थिति के साथ उनकी लोकेशन का भी पता चल जाएगा। स्वास्थ्य आयुक्त ने 3जनवरी को आदेश जारी करते हुए एक सप्ताह में इस पर अमल कराने के निर्देश सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों और सिविल सर्जन को दिए थे। जीपीएस आधारित सार्थक मोबाइल एप से ही अस्पतालों में चिकित्सकों और अन्य कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज की जाएगी। यह 7 जनवरी के बाद सभी के लिए अनिवार्य किया गया।असल में यह नियम ओपीडी के समय डाक्टरों की अनुपस्थित रहने की शिकायतें लगातार मिलती रहीं है। जिसको लेकर सार्थक एप से निगरानी रखने का निर्णय लिया गया। जिसमें उपस्थिति दर्ज होने पर जीपीएस के माध्यम से डाक्टर व कर्मचारियों के लोकेशन का पता चल जाएगा। सार्थक एप पर उपस्थिति दर्ज करने को लेकर डाक्टर व कर्मचारी विरोध में हैं। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष महेन्द्र जैन का कहना है कि हर कर्मचारी पर एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है। जबकि कई कर्मचारी मोबाइल फोन चलाना तक नहीं जानते। ऐसे में वह एप पर कैसे उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। कई कर्मचारी 5 से 7 हजार रुपये मासिक वेतन पर काम कर रहे हैं। ऐसे में वह मोबाइल खरीदने से लेकर उसके रीचार्ज आदि का आर्थिक भार नहीं उठा सकते। प्रदेश सरकार ने इससे पहले शिक्षा विभाग में भी सार्थक एप पर उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास कर चुकी है। लेकिन ग्रामीण आदि क्षेत्रों में नेटवर्क की खासी परेशानी है इसलिए वहां पर आनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाती। इसलिए शासन का सार्थक एप पर उपस्थिति दर्ज कराने के निर्णय का हम लोग विरोध कर रहे हैं। यह भी पढ़ें। CM Shivraj in Chhindwara: मुख्यमंत्री शिवराज पहुंचे बिछुआ, सीएमओ और सीएमएचओ को निलंबित किया, हटाने के बाद भी सीएमएचओ कर रहे थे सेवा

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को छिंदवाड़ा जिले के बिछुआ कस्बे में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के अंतर्गत स्वीकृति-पत्र वितरण कार्यक्रम में पहुंचे। यहां अचानक एक बार फिर सीएम शिवराज सख्त तेवर में नजर आए। सीएम ने सीएमएचओ डॉ जीएस चौरसिया और बिछुआ सीएमओ चंद्रकिशोर भावरे को निलंबित कर दिया है। सीएमएचओ को पिछले दौरे में छिंदवाड़ा से हटाया था, फिर भी वो पदस्थ थे। जबकि बिछुआ सीएमओ के बारे में शिकायत थी कि वो नही आ रहे है। बिछुआ में आयोजित सभा में अलग अंदाज में नजर आए, उन्होंने जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए कहा कि भांजो अब मामा बोलेगा। सीएम ने कहा कि मैं छिंदवाड़ा आता हूं, तो लोगों को तकलीफ होती है। घोषणा वीर कहते है। अरे भाई वीर ही घोषणा करते हैं। मैने जो घोषणा की, उसे पूरा भी किया। आज जो लोकार्पण किए, वे घोषणा ही तो थीं, जो पूरी हुई। मेरी सरकार भोपाल से नही गांव की चौपाल से चलेगी। जब लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की थी, गोद में खिलाया अब कॉलेज जा रही है। कलेक्टर शीतला पटले से पूछा सवाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से पूछा कि हमने शिविर लगाकर समस्या का निराकरण किया। कलेक्टर शीतला पटले से पूछा कि कितने आवेदन आए और निराकरण हुए। कलेक्टर ने कहा कि 5 लाख 11 हजार 164 आवेदन आए और 4 लाख 81हजार 200 आवेदन निराकृत हुए। साथ ही कहा कि जानकारी मिली कि जुन्नारदेव के राशन नहीं मिल रहा, सीएम ने कहा कि इस मामले में गड़बड़ है तो तुरत कार्रवाई की जाए। बिजली के मामले में पता चला कि बटका खपा में बिजली की शिकायत मिली, लेकिन अब समय पर ट्रांसफार्मर बदल दिए जाए। सीएम ने कहा कि एक हजार करोड़ के शिलान्यास आज हुए। पेंच डायवर्सन सड़क, स्कूल शामिल हुए। कार्यक्रम में सात जिलों के हितग्राही पहुंचे। सीएम दोपहर दो बजे हेलीकाप्टर से बिछुआ हेलीपेड पहुंचे। यहां नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया गया। जिसके बाद बिछुआ जनपद मैदान में कन्या पूजन, स्वागत समारोह के बाद हितग्राहियों को सम्बोधित किया। सीएम द्वारा द्वारा छिंदवाड़ा सहित सिवनी, जबलपुर, बालाघाट, नरसिंगपुर,मंडला, डिंडोरी और कटनी के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। सीएम ने लोक निर्माण विभाग की एक दर्जन सड़कों का भूमिपूजन किया। वहीं जल संसाधन विभाग के 11 स्टाप डेम व जलाशयों का भूमिपूजन और 8 जलाशयों का लोकार्पण सहित अन्य सौगात भी यहां दी गई है। यह भी पढ़ें। MP I.A.S Transfer:- मध्यप्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, सीहोर-जबलपुर समेत 14 जिलाधिकारियों का ट्रांसफर

मध्यप्रदेश में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने सोमवार रात को एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए इंदौर और जबलपुर जिलों सहित राज्य के 14 जिलाधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है. एमपी सामान्य प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार इंदौर के  जिलाधिकारी  मनीष सिंह का भोपाल तबादला कर अब उन्हें राज्य उद्योग विकास निगम का प्रबंध संचालक और मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का प्रबंध संचालक का जिम्मा दिया गया है. वहीं, जबलपुर जिलाधिकारी इलैया राजा टी को अब इंदौर का जिलाधिकारी बनाया गया है, जबकि छिंदवाड़ा जिलाधिकारी सौरव कुमार सुमन अब जबलपुर के नये जिलाधिकारी होंगे. देवास जिलाधिकारी चंद्रमौली शुक्ला का भोपाल स्थानांतरण कर अब उन्हें मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल का आयुक्त बनाया गया है, जबकि इंदौर स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऋषव गुप्ता को अब शुक्ला के स्थान पर देवास जिलाधिकारी बनाया है. सीहोर जिलाधिकारी बने प्रवीण सिंह अढायच इनके अलावा, राज्य सरकार ने प्रवीण सिंह अढायच को सीहोर जिलाधिकारी, कृष्ण देव त्रिपाठी को उमरिया जिलाधिकारी, अरुण कुमार परमार को सिंगरौली जिलाधिकारी, प्रियंक मिश्रा को धार जिलाधिकारी की जिम्मेदारी दी है. आदेश के अनुसार कैलाश वानखेड़े को आगर-मालवा का जिलाधिकारी बनाया गया है, जबकि अवि प्रसाद को कटनी जिलाधिकारी, शीतला पटले को छिंदवाड़ा जिलाधिकारी, साकेत मालवीय को सीधी जिलाधिकारी, अंकित अस्थाना को मुरैना जिलाधिकारी, ऋजु बाफना को नरसिंहपुर जिलाधिकारी और भव्या मित्तल को बुरहानपुर जिलाधिकारी बनाया है. एक हफ्ते पहले भी बड़ा फेरबदल वहीं एक हफ्ते पहले शासन ने अधिकारियों की तबादला सूची जारी की थी. इसमें अभिजीत अग्रवाल को प्रबंध संचालक स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क एवं उप सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम तथा कार्यपालक संचालक राज्य लोक सेवा अधिकरण एवं मिशन संचालक समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन से प्रबंध संचालक राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम तथा कार्यपालक संचालक राज्य लोक सेवा अधिकरण एवं मिशन संचालक सामाजिक सुरक्षा मिशन की जिम्मेदारी मिली थी. सचिव की मिली जिम्मेदारी वहीं सुरेश कुमार को प्रबंध संचालक औद्योगिक केंद्र विकास निगम ग्वालियर से सचिव राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर की जिम्मेदारी सौंपी गई. अंशुल गुप्ता को उप सचिव मध्यप्रदेश शासन से प्रबंध संचालक स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क तथा उपसचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग बनाया गया. इसके अलावा जेएन कंसोटिया, अजीत केसरी और अशोक वर्णवाल को नई तैनाती मिली. यह भी पढ़ें। Mp News Live: मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में की वृद्धि