Indian Railways -अब कई राज्यों के बाद रेलवे ने भे कोरोना महामारी के चलते कड़े फैसले लिए हैं । उत्तरी रेलवे ने 9 मई से राजधानी, शताब्दी, और दुरंतों एक्सप्रेस जैसी 28 जोड़ी ट्रेनों को अस्थायी रूप से रोक दिया है। आदेश में बताया गया है कोविद के केस बढ़ना ओर यात्रियों के कमी के वजह से इन ट्रेनों को अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला किया है। इनमें 8 जोड़ी शताब्दी, 3 जोड़ी जनशताब्दी और दो-दो जोड़ी राजधानी और दूरंतो एक्सप्रेस गाड़ियां शामिल हैं। उत्तर रेलवे के प्रवक्ता ने बताया कि ज्यादातर सीटें खाली चलने के मद्देनजर नई दिल्ली से हबीबगंज भोपाल, चंडीगढ़, कालका, अमृतसर, देहरादून, काठगोदाम जाने वाले 8 जोड़ी शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियां, हजरत निजामुद्दीन से बिलासपुर और चेन्नई जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस, नई दिल्ली से देहरादून, कोटद्वार और चंडीगढ़ वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस, दिल्ली से जम्मू तवी और पुण जाने वाली दूरंतो एक्सप्रेस, नई दिल्ली से श्रीमाता वैष्णों देवी कटरा जाने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस और श्रीशक्ति एक्सप्रेस ट्रेनें बंद रहेंगी। मध्य रेलवे ने भी 23 जोड़ी गाड़ियों को स्थगित करने का फैसला किया है जिनमें छत्रपति शिवाजी टर्मिनस- पुणे शताब्दी एक्सप्रेस, पुणे-नागपुर स्पेशल,  दादर से शिरडी साईंनगर जाने वाली दो स्पेशल ट्रेनें एवं पंढरपुर स्पेशल गाड़ी शामिल हैं। इन ट्रेनों को जून के आखिरी सप्ताह तक के लिए स्थगित किया गया है। कोविड महामारी की दूसरी लहर के बीच विभिन्न जोनल रेलवे ने डेढ़ सौ से अधिक ट्रेनों के परिचालन को फिलहाल बंद किया है। पिछले साल भी कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए देशभर में लागू लॉकडाउन के बाद पैसेंजर ट्रेनों को बंद कर दिया गया था। इस बार भी कोरोना केसों में तेजी के बाद ट्रेन सर्विस बंद होने की अटकलें लग रही हैं। हालांकि, रेलवे ने इन आशंकाओं को कई बार खारिज किया है।  Read also~ मध्य प्रदेश सरकार का रेमडेसिविर इंजेक्शन ले जा रहा विमान ग्वालियर में दुर्घटनाग्रस्त

Jharkhand lockdown news :  झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि बढ़ाने या लॉकडाउन के नये स्वरूप पर बुधवार को फैसला हो सकता है. वर्तमान में लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि छह मई की सुबह छह बजे तक ही निर्धारित है. लेकिन, कोविड-19 संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए इसे बढ़ाये जाने की पूरी संभावना है. हालांकि, चार मई की देर शाम तक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होनेवाली आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक का समय निर्धारित नहीं किया गया था. लेकिन, सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री बुधवार को कभी भी बैठक आहूत कर सकते हैं. पिछले 12 दिनों से चल रहे सेमी लॉकडाउन या स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के बावजूद राज्य में कोविड-19 संक्रमण पर काबू नहीं पाया जा सका है. ऐसे में एक बार फिर से इसकी अवधि में विस्तार लगभग तय है. परंतु, उसका स्वरूप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में ही निर्धारित किया जायेगा. बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन के आदेश के बाद झारखंड में भी पाबंदियों के बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है. हालांकि, लोगों की परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार पूर्ण लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है. ऐसे में मौजूदा प्रतिबंधों में इजाफा करते हुए लॉकडाउन का स्वरूप तय किया जा सकता है Read also- जानिए डबल मास्क पहनने का सही तरीका,सर्जिकल मास्क ऊपर पहनें या नीचे?

बिहार लॉकडाउन देश के विभिन्न राज्यों में लगातार बढ़ रहे कोरोना के कहर को देखते हुए वहां की सरकारें लॉकडाउन व नाइट कर्फ्यू लागू कर रही हैं ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। इस बीच बिहार सरकार ने भी राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। प्रदेश में लॉकडाउन बुधवार (5 मई) से प्रभावी होगा, जो कि 15 मई तक लागू रहेगा। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ट्वीट के जरिये जानकारी दी है कि 15 मई तक बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री ने लिखा, 'कल सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई, 2021 तक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसकी विस्तृत मार्गनिर्देशिका एवं अन्य गतिविधियों के संबंध में आज ही आपदा प्रबंधन समूह को कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया गया है। बैठक में लिया गया फैसला राज्य में कोरोना संक्रमण के प्रकोप को रोकने के लिए तमाम कोशिशें की गईं, लेकिन इसका कोई सकारात्मक असर नहीं दिखा। यहां रोजाना 13 से 15 हजार तक कोरोना के नए मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में प्रदेश में कई दिनों से पूर्ण लॉकडाउन लगाने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए), पटना एम्स के डॉक्टर, कैट से जुड़े व्यवसायी और कई अन्य तबके लोग मांग कर रहे थे। Read also- PM नरेन्द्र मोदी का बड़ा निर्णय, 100 दिन कोविड ड्यूटी करने वालों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता वहीं, हाईकोर्ट ने भी सोमवार (3 मई) को बिहार सरकार से पूछ लिया कि राज्य में पूर्ण लॉकडाउन कब लगाया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार (4 मई) को आपदा प्रबंधन समूह के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की, जिसमें लॉकडाउन लगाने का फैसला ले लिया गया। लॉकडाउन के दौरान के नियम लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही बिहार में स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। धार्मिक स्थलों को भी बंद रखने का निर्देश दिया गया है। शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा हॉल भी नहीं खुलेंगे। पार्क और जिम भी बंद रहेंगे। वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। अनावश्यक आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा, बिना वजह घूमते हुए पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया गया है। सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। विवाह में 50 से अधिक लोग नहीं शामिल हो पाएंगे। डीजे पर भी प्रतिबंध रहेगा। अंतिम संस्कार व श्राद्ध में भी 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। सभी डीएम को चिन्हित स्थानों पर आइसोलेशन सेंटर और सामुदायिक किचन बनाने के निर्देश दिए गए हैं। राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में अनाज देने का आदेश दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान सभी आवश्यक सेवाएं खुली रहेंगी। दवा की दुकानें, अस्पताल, एंबुलेंस, सरकार की ओर से लिए गए वाहन को छूट रहेगा। सब्जी बेचने वाले सुबह सात बजे से सुबह 11 बजे तक ही घूम-घूम कर बिक्री कर सकेंगे। पब्लिक ट्रांस्पोर्ट 50 फीसदी क्षमता के साथ ही चलेगी, लेकिन इसमें वही लोग सफर कर सकेंगे जो विमान या रेल की यात्रा करने वाले हों। सभी सरकारी और निजी कार्यालय बंद रहेंगे। बैंकिंग, बीमा, एटीएम संबंधित प्रतिष्ठान को कुछ छूट रहेगी। पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम प्रतिष्ठान, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छूट रहेगी। कृषि से जुड़े कार्य को छूट रहेगी। लॉकडाउन के दौरान पार्कों को भी बंद रखा जाएगा। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण, अनुसंधान जैसे तमाम संस्थानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। रेस्तरां को सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी। वहीं, जरूरी सामानों की दुकानों को पाबंदियों के साथ खोलने की इजाजत दी गई है।