निश्चित हो किराया, स्वास्थ्य सेवाएं हो बेहतर, मूलभूत सुविधाओं से न जूझे श्रद्धालु की गई अनेकों मांगे* जुन्नारदेव ----- महाशिवरात्रि तक चलने वाले महादेव मेले में भक्तों की सुविधाओं के लिए राष्ट्रीयt मानवाधिकार सुरक्षा परिषद ने कदम उठाए हैं। एस.के.सक्सेना ने मेले का निरीक्षण किया और ग्राम पंचायत छाबड़ा, जनपद पंचायत जुन्नारदेव और आवेदक का आवेदन संलगन हुआ है शासन से निम्नलिखित व्यवस्थाओं की मांग की गई है - किराया निर्धारित करना* ----- वाहन चालक अपनी मनमानी करते हुए श्रद्धालुओं से मनचाहा किराया वसूल करते हैं इसको लेकर मानव अधिकार परिषद ने दमुआ, हिरदागढ़, रेल्वे स्टेशन, पहली पायरी जुन्नारदेव से भुराभगत तक यात्रा के लिए किराया निर्धारित किये जाने की मांग की है। वर्तमान में वाहन चालक लगभग 40 किलोमीटर का से ₹200 किराया वसूल रहे हैं इसे निर्धारित किए जाने की मांग की गई है।सड़क मरम्मत एवं सुरक्षा* --- सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एवं मेला श्रद्धालुओं को आवागमन में सुविधा प्रदान करने के लिए मेला मार्ग पर जर्जर हो चुकी सड़क की मरम्मत ग्राम छाबड़ा, गोरखघाट, सांगाखेड़ा, चरानभाटा, गोटोनाला, भूराभगत तक की जाए एवं सुरक्षा के इंतजाम के लिए सुरक्षा संकेतक की व्यवस्था की जाए।महिला सुरक्षा एवं स्नानग्रह की व्यवस्था* ---- मेले के दौरान प्रदेश सहित देश के अलग-अलग हिस्सों से आने वाली महिलाओं को पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था प्राप्त हो और सामाजिक तत्वों पर कार्यवाही हो साथ ही महिलाओं के लिए स्नानगृह में कपड़े बदलने की व्यवस्था की जाए।अवैध वसूली लगे रोक* ----- मेले के दौरान अनेकों असामाजिक गतिविधियों में संयुक्त लोग मेले में अवैध वसूली कर श्रद्धालुओं को परेशान करते हैं ऐसे में सुप्रसिद्ध महादेव मेले में आने वाले श्रद्धालु लगातार ऐसे सामाजिक तत्वों की अवैध वसूली का शिकार होते हैं और मेले के दौरान आगे भी जाते हैं ऐसी अवैध गतिविधियों पर लगाम कसने की मांग भी की गई है।बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदर करने की मांग*---- मेले के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेला यात्रियों को जुन्नारदेव विधानसभा सहित सतघघरी एवं भूराभगत पर बड़े स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएं। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य विभाग सहित प्रशासन से मांग की गई है। परिषद के जिलाध्यक्ष संजय विश्वकर्मा ने कलेक्टर से निवेदन किया है कि समय को ध्यान में रखते हुए समस्या का शीघ्र निराकरण किया जाए। यह निश्चित रूप से एक स्वागत योग्य कदम है और यह उम्मीद की जाती है कि इससे मेले में आने वाले भक्तों को काफी सुविधा होगी।

सागर जिले में लोक परिवहन सेवाओं को बढ़ावा देने तथा यात्रियों की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए 32 ई-बसों की सौगात प्रदान की गई है। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के प्रयासों से शहरों में सिटी बस सेवाओं में ई-बसों को शामिल करने की मंजूरी मिल गई है। अब जल्दी ही ई- बसें यात्री सुविधाओं को विस्तार देते हुए शहर की सड़कों में दौड़ती हुई नजर आयेगी ।इसके पूर्व भी मंत्री राजपूत के प्रयासों से ही सागर से भोपाल सिटी बसें चलाकर यात्री सुविधाओं में इजाफा किया गया था। वही अब ई- बसों की सुविधा देकर यात्रियों के लिए एक और कड़ी जोड़ दी गई है। इन ई- बसों के संचालन से शहरवासियों के लिए जहा एक तरफ प्रदूषण से राहत मिलेगी वहीं दूसरी तरफ आवागमन की सुविधा का सरलीकरण हो जायेगा। इन ई-बसों का संचालन पीपीपी मॉडल के आधार पर किया जायेगा। जल्द ही सागर शहर में ई- बसों की सुविधाएं यात्रियों को प्राप्त होने लगेंगी।

बेमौसम हुई बरसात एवं ओला वृष्टि से फसलों के नुकसान की जानकारी प्राप्त होने पर कमिश्नर सागर संभाग डॉ. वीरेंद्र सिंह रावत एवं दमोह कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने जिले के अनेक ग्रामों का दौरा कर खेतों में फसलों की स्थिति का अवलोकन किया। इस अवसर पर ग्राम जुझार, मुडारी सहित हिंडोरिया उप तहसील के अनेक ग्रामों का भ्रमण कर किसानों से चर्चा की। संभागायुक्त डॉ. रावत ने जुझार रियाना, मुड़ारी सहित अन्य गांवो के खेतों में पहुँचे और किसानों से चर्चा की। डॉ. रावत ने किसानों से चर्चा करते हुये कहा कि मौके पर आपकी फसलों की क्षति देखने आये है। संभागायुक्त ने तत्काल सर्वे के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिये। साथ ही फसलों का सर्वे कर राहत राशि वितरण के निर्देश दिए गये। इस अवसर पर ज्वाइंट कमिश्नर अनिल दुबे, तहसीलदार मोहित जैन, नायब तहसीलदार रघुनंदन चतुर्वेदी सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।