नेपाल में चल रहे सियासी संकट का अंत होते दिख रहा है इसके साथ ही के प्रधानमंत्री ओली के पद से हटना तय है।दरसल नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने ओली द्वारा संसद भंग करने के फैसले को एक बार फिर से पलट दिया और दोबारा से संसद बहाली के आदेश दे दिया।इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नेपाल की कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा को नया प्रधानमंत्री भी नियुक्त कर दिया जिसके बाद अब के पी शर्मा ओली का जाना लगभग तय है। गैर संवैधानिक तरीके से ओली चला रहे थे सरकार प्रधानमंत्री ओली नेपाल में पिछले कुछ महीनों से गैर संवैधानिक तरीके से सरकार चला रहे थे।सबसे पहली बात ओली के पास बहुमत था ही नही और वे अल्पमत की सरकार चला रहे थे जो कि पूरी तरह से गैर संवैधानिक है।ओली ने संसद में विश्वास मत भी गंवा दिया था लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री बने रहने के लालच में उन्होंने इस्तीफा देने के बजाय संसद ही भंग कर दी जो कि नेपाल के संविधान के खिलाफ है और इसीलिए नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने दो बार ओली के इस फैसले को ओलंत दिया।अब ओली को बड़ा झटका लगा है और अब उन्हें हर हाल में और वो भी जल्द से जल्द प्रधामंत्री का पद त्यागना होगा। भारत को फायदा तो वहीं चीन को झटका के पी शर्मा ओली को चीन के चमचा और चीन के हाथों की कठपुतली भी कहा जाता है।ओली का चीन प्रेम ही नेपाल और भारत के मजबूत रिश्तों में दरार का कारण है।वरना भारत और नेपाल की रिश्तों में इतनी ज्यादा खटास कभी नही हुई जितनी ओली के प्रधानमंत्री बनने के बाद हुई।और ये बात न सिर्फ भारत के बल्कि नेपाल के लोग भी जानते थे और इसी वजह से नेपाल के लोगों ने ही ओली का जमकर विरोध किया और वहाँ की कई राजनीतिक पार्टियों ने यहाँ तक कि उनकी खुद की पार्टी ने उनका विरोध किया।इस सब के बाद से ही नेपाल में राजनीतिक संकट गहरा गया।अब लेकिन नए प्रधानमंत्री बनने से भारत को फायदा होगा तो वहीं चीन का नुकसान होगा। यह भी पढ़े NEET 2021 LIVE UPDATE:12 सितंबर को परीक्षा,आवेदन फॉर्म ntaneet.nic.in.पर

पाकिस्तान को खुश करने के लिए इस्लामिक देशों के सबसे बड़े संगठन OIC ने भारत को नाराज़ कर दिया है और भारत से नाराजगी इस समय किसी भी देश या संगठन के लिए अच्छी खबर नही है।दरअसल पाकिस्तान कई सालों से OIC के सामने गिड़गिड़ा रहा था कि वे कश्मीर मुद्दे पर भारत को क्यों नही कुछ कहते।अब भले ही पाकिस्तान को थोड़ी सांत्वना देने के लिए ही सही लेकिन OIC ने कश्मीर को लेकर कुछ बयान दिए तो भारत ने भी अपना पक्ष सख्ती से रखते हुए OIC को कड़ी चेतवानी दे दी। दरअसल OIC के महासचिव ने सऊदी अरब में भारत के राजदूत से शिष्टाचार भेट की और कई विषयों और बात की।लेकिन सबसे विवादित और एहम मुद्दा जो OIC के महासचिव में उठाया वो था कश्मीर।उन्होंने पाकिस्तान की जुबान बोलते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर वार्ता का पक्ष रखा और कश्मीर में एक प्रतिनिधिमंडल भेजने का भी जिक्र किया। भारत मे मुसलमानों की स्थिति पर भी दिया बयान भारत मे मुसलमान कितने खुश है और उन्हें कितनी आज़ादी है ये भारत को किसी को बताने को या दिखाने की जरूरत नही।फिर भी अगर किसी को जानना है कि भारत मे मुसलमान कितने खुश हैं तो अमेरिकी गैर सरकारी संगठन PEW की हाली ही में भारत को लेकर दी गयी रिपोर्ट देख ले।इस रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि 85 फीसदी से भी ज्यादा मुसलमान ये मानते है कि भारत मे उन्हें पूरी आजादी है व उन्हें भारतीय होने पर गर्व है।लेकिन पाकिस्तान की शाह पर चल रहे OIC को ये सब नही दिख रहा।इसीलिए OIC चीन में उइघुर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार पर कुछ नही बोलता लेकिन भारत में जहां मुसलमानों पर कोई अत्याचार नही हो रहा वहां OIC बेवजह कूद रहा है। भारत ने कश्मीर को लेके अपनाया कड़ा रुख भारतीय राजदूत ने OIC के महासचिव के सामने कड़ा रुख अपनाते हुए OIC को पाकिस्तान के हाथों की कठपुतली न बनने की सलाह दी और OIC के मंच को पाकिस्तान के एन्टी इंडिया प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल न किये जाने की हिदायत दी।इसके साथ ही भारतीय राजदूत ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि भारत के आंतरिक मामलों में किसी को भी दखल देने की जरूरत नही है।कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था,है और रहेगा। Read Also: विलुप्तप्राय ब्लू व्हेल के हिन्द महासगार में होने को संभावना,ध्वनि तरंगों से की गई पहचान

भारत की विदेश नीति या यूं कहें कि डिप्लोमेसी की बात ही कुछ और है।शुरू से ही भारत की विदेश नीति दुनियाभर के आकर्षण का केंद्र रही है।सरकार कोई भी हो,विदेश मंत्री कोई भी हो भारत की विदेश नीति में सिर्फ सुधार ही हुआ है और इसका लोहा पूरी दुनिया ने माना है।भारत के रूस और अमेरिका से अच्छे संबंध हमारी बेहतरीन डिप्लोमेसी का ही नतीजा है वरना शायद ही कोई देश दुनिया में हो जिसके इतने अच्छे संबंध अमेरिका और रूस दोनों के साथ हो।अब अपनी बेहतरीन डिप्लोमेसी दिखाते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान के नए राष्ट्रपति से मिलने पहुँचे हैं। क्या है विदेश मंत्री एस जयशंकर की यात्रा के मायने? ईरान भारत के लिए एक महत्वपूर्ण देश है फ़ॉर चाहे तेल की बात हो या चाहे चाबहार बंदरगाह( Chabahar Port ) की।अमरीका से ईरान की तना तनी के चलते ईरान पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए थे जिसके बाद से मजबूरन भारत को ईरान का साथ छोड़ना पड़ा जिससे भारत और ईरान के रिश्तों में थोड़ी खटास आयी थी।हालांकि ईरान नें कभी भी भारत को सीधे तौर पे कुछ नही कहा लेकिन फिर भी बैक चैनल वार्ता से लग रहा था कि नई दिल्ली और तेहरान में कुछ नाराजगी है।अब इसी नाराजगी को दूर करने और भारत और ईरान के रिश्तों को नया आयाम देने के लिए अरे विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान के नव निर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से मिलने पहुँचे हैं।भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के अचानक ईरान पहुँचने से पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है।दुनियाभर की मीडिया इस खबर को कवर कर रही है। ईरान भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण ऐसा चर्चाएं हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ईरान के साथ परमाणु डील कर सकते है या ईरान पर प्रतिबंध हटा सकते हैं।ऐसे में भारत को ईरान के साथ अपने रिश्तों को दोबारा पटरी पर लाना जरूरी है क्योंकि ईरान भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण देश है।इसीलिए एस जयशंकर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत संदेश लेकर ईरान के नए राष्ट्रपति के पास पहुँचे है।बताते चलें कि चीन और पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को चुनौती देने के लिए ईरान का चाबहार बंदरगाह भारत के लिए बहुत मत्वपूर्ण है साथ ही ईरान भारत को सस्ते दामों पर तेल भी देता है।एस जयशंकर ने अपने बयान में कहा कि नए राष्ट्रपति ने मेरा बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। Read Also: दुबई के जेबेल अली पोर्ट पर हुआ भयंकर धमाका,आस पास के इलाके में दहसत