भारत के राष्ट्रपति, राम नाथ कोविंद ने सोमवार को न्यायमूर्ति एनवी रमण की भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में नियुक्ति पर हस्ताक्षर किए। जस्टिस रमना, जो 48 वें CJI होंगे, को 17 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया था। वह 24 अप्रैल, 2021 को 23 अप्रैल को सीजेआई एसए बोबडे की सेवानिवृत्ति के बाद सीजेआई के रूप में पदभार संभालेंगे। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस एनवी रमण की नियुक्ति को मंजूरी दी. जस्टिस रमना के नाम की सिफारिश CJI एसए बोबडे ने देश के सर्वोच्च न्यायिक कार्यालय को संभालने के लिए की थी, वरिष्ठता मानदंडों के अनुरूप सुप्रीम कोर्ट ने CJI की नियुक्ति की। 26 अगस्त, 2022 को सेवानिवृत्त होने से पहले जस्टिस रमाना 16 महीने से अधिक समय तक सीजेआई के रूप में लंबे समय तक कार्यकाल में रहेंगे। वास्तव में, यह लगभग एक दशक तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल होगा। दिवंगत जस्टिस एसएच कपाड़िया मई 2010 से सितंबर 2012 तक लंबे कार्यकाल वाले आखिरी न्यायाधीश थे। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने CJI बोबडे को लिखा था कि वह अमरावती भूमि घोटाले के संबंध में न्यायमूर्ति एनवी रमण से शिकायत करें। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने रेड्डी द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए एक इन-हाउस प्रक्रिया का पालन करने के बाद, इसे खारिज कर दिया।

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बीते शनिवार को हुए नक्सली हमले में 22 जवान शहीद हो गए थे. अब भी राकेश्वर सिंह मनहास नाम के एक जवान लापता हैं. 35 वर्षीय राकेश्वर सिंह शनिवार को हुए एनकाउंटर के बाद से ही लापता हैं. कहा जा रहा है कि नक्सलियों ने उन्हें बंधक बना लिया है. राकेश्वर सिंह की पत्नी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई है. Breaking News:-फोन कॉल के बाद पत्नी की उम्मीदें बंधी,नक्सलियों के कब्जे में जवान? एनकाउंटर के बाद सुरक्षाबलों ने इलाके में सर्च आपरेशन चलाया है. सर्च अभियान के दौरान जो इनपुट मिल रहे हैं उससे लगता है कि माओवादियों ने राकेश्वर सिंह को बंधक बना लिया है. सुरक्षाबलों के सूत्रों ने यह माना है कि जिस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं उससे यह इनकार नहीं किया जा सकता कि राकेश्वर सिंह नक्सलियों के कब्जे में हो सकते हैं. हालांकि इसे लेकर नक्सलियों से किसी किस्म के समझौते की बात नहीं हुई है. नक्सलियों की तरफ से कोई भी मांग नहीं की गई है. यह इनपुट इस समय सामने आ रहा है जब गृह मंत्री अमित शाह पहली बार नक्सल प्रभावित इलाके में गए हैं. सूचना का अभाव सेना को इस बात पर सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि राकेश्वर सिंह नक्सलियों के कब्जे में हो सकते हैं. यह शक इसलिए भी और गहराता जा रहा है क्योंकि एक स्थानीय पत्रकार को अपुष्ट फोन कॉल आई थी जिसमें राकेश्वर सिंह के नक्सलियों के कब्जे में होने की बात कही गई थी. जिस शख्स ने फोन किया था उसने खुद को हिडमा बताया था. हिडमा पीजीएलए की बटालियन नंबर एक का कमांडर है जिसका नाम इस अटैक के बाद सामने आ रहा है. सोमवार को स्थानीय पत्रकार को आए फोन कॉल में कहा गया कि जवान सुरक्षित है और नक्सलियों के कब्जे में है. इस बीच राकेश्वर सिंह की पत्नी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से राकेश्वर की सुरक्षित वापसी कराने की गुहार लगाई है. सीआरपीएफ ने कुछ अधिकारियों को राकेश्वर सिंह के घर भेजा है और उन्हें इस बात का दिलासा दिलाया है कि वे राकेश्वर सिंह के नक्सलियों के कब्जे में होने की बात का पता लगा रहे हैं. छत्तीसगढ़ के स्थानीय टीवी पत्रकार से सीआरपीएफ अधिकारियों और राकेश्वर सिंह की पत्नी ने फोन पर बात की. पत्रकार ने राकेश्वर सिंह से कहा कि वह नक्सलियों से राकेश्वर सिंह की रिहाई की अपील करते हुए एक वीडियो जारी करे. वहीं, इस मामले को लेकर पुलिस ने चुप्पी साध रखी है. सूत्रों की मानें तो राकेश्वर सिंह के बंदी बनाए जाने की घटना स्थिति को और कठिन बना सकती है.

बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परम बीर सिंह द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ 15 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया। सोमवार को अपने आदेश की घोषणा करते हुए, अदालत ने कहा कि सत्य का पता लगाने के लिए निष्पक्ष जांच का निर्देश देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अगर देशमुख गृह मंत्री हैं तो पुलिस को कोई स्वतंत्र जांच नहीं दी जा सकती है। यदि सीबीआई के निदेशक को प्रारंभिक जांच करने की अनुमति दी जाती है तो न्याय का हित होगा। बॉम्बे HC ने सीबीआई को अनिल देशमुख के खिलाफ प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया इस तरह की जांच कानून के अनुसार आयोजित की जाती है और 15 दिनों के भीतर इसका निष्कर्ष निकाला जाता है। एक बार प्रारंभिक जांच पूरी हो जाने के बाद, यह निदेशक सीबीआई के विवेक पर होगा ताकि आगे की कार्रवाई के बारे में फैसला किया जा सके। पिछले सप्ताह, उच्च न्यायालय ने इस संबंध में दायर विभिन्न दलीलों पर अपना आदेश सुरक्षित रखा, जिसमें एक सिंह खुद भी शामिल था। अदालत का आदेश डॉ। जयश्री पाटिल की याचिका पर था। इसमें पूर्व पुलिस कमिश्नर द्वारा दायर की गई याचिकाओं का भी क्रमशः वकील घनश्याम उपाध्याय और मोहन भाटी द्वारा निस्तारण किया गया।