Jharkhand lockdown news :  झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि बढ़ाने या लॉकडाउन के नये स्वरूप पर बुधवार को फैसला हो सकता है. वर्तमान में लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि छह मई की सुबह छह बजे तक ही निर्धारित है. लेकिन, कोविड-19 संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए इसे बढ़ाये जाने की पूरी संभावना है. हालांकि, चार मई की देर शाम तक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होनेवाली आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक का समय निर्धारित नहीं किया गया था. लेकिन, सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री बुधवार को कभी भी बैठक आहूत कर सकते हैं. पिछले 12 दिनों से चल रहे सेमी लॉकडाउन या स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के बावजूद राज्य में कोविड-19 संक्रमण पर काबू नहीं पाया जा सका है. ऐसे में एक बार फिर से इसकी अवधि में विस्तार लगभग तय है. परंतु, उसका स्वरूप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में ही निर्धारित किया जायेगा. बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन के आदेश के बाद झारखंड में भी पाबंदियों के बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है. हालांकि, लोगों की परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार पूर्ण लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है. ऐसे में मौजूदा प्रतिबंधों में इजाफा करते हुए लॉकडाउन का स्वरूप तय किया जा सकता है Read also- जानिए डबल मास्क पहनने का सही तरीका,सर्जिकल मास्क ऊपर पहनें या नीचे?

बिहार लॉकडाउन देश के विभिन्न राज्यों में लगातार बढ़ रहे कोरोना के कहर को देखते हुए वहां की सरकारें लॉकडाउन व नाइट कर्फ्यू लागू कर रही हैं ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। इस बीच बिहार सरकार ने भी राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। प्रदेश में लॉकडाउन बुधवार (5 मई) से प्रभावी होगा, जो कि 15 मई तक लागू रहेगा। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ट्वीट के जरिये जानकारी दी है कि 15 मई तक बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री ने लिखा, 'कल सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई, 2021 तक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसकी विस्तृत मार्गनिर्देशिका एवं अन्य गतिविधियों के संबंध में आज ही आपदा प्रबंधन समूह को कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया गया है। बैठक में लिया गया फैसला राज्य में कोरोना संक्रमण के प्रकोप को रोकने के लिए तमाम कोशिशें की गईं, लेकिन इसका कोई सकारात्मक असर नहीं दिखा। यहां रोजाना 13 से 15 हजार तक कोरोना के नए मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में प्रदेश में कई दिनों से पूर्ण लॉकडाउन लगाने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए), पटना एम्स के डॉक्टर, कैट से जुड़े व्यवसायी और कई अन्य तबके लोग मांग कर रहे थे। Read also- PM नरेन्द्र मोदी का बड़ा निर्णय, 100 दिन कोविड ड्यूटी करने वालों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता वहीं, हाईकोर्ट ने भी सोमवार (3 मई) को बिहार सरकार से पूछ लिया कि राज्य में पूर्ण लॉकडाउन कब लगाया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार (4 मई) को आपदा प्रबंधन समूह के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की, जिसमें लॉकडाउन लगाने का फैसला ले लिया गया। लॉकडाउन के दौरान के नियम लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही बिहार में स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। धार्मिक स्थलों को भी बंद रखने का निर्देश दिया गया है। शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा हॉल भी नहीं खुलेंगे। पार्क और जिम भी बंद रहेंगे। वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। अनावश्यक आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा, बिना वजह घूमते हुए पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया गया है। सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। विवाह में 50 से अधिक लोग नहीं शामिल हो पाएंगे। डीजे पर भी प्रतिबंध रहेगा। अंतिम संस्कार व श्राद्ध में भी 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। सभी डीएम को चिन्हित स्थानों पर आइसोलेशन सेंटर और सामुदायिक किचन बनाने के निर्देश दिए गए हैं। राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में अनाज देने का आदेश दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान सभी आवश्यक सेवाएं खुली रहेंगी। दवा की दुकानें, अस्पताल, एंबुलेंस, सरकार की ओर से लिए गए वाहन को छूट रहेगा। सब्जी बेचने वाले सुबह सात बजे से सुबह 11 बजे तक ही घूम-घूम कर बिक्री कर सकेंगे। पब्लिक ट्रांस्पोर्ट 50 फीसदी क्षमता के साथ ही चलेगी, लेकिन इसमें वही लोग सफर कर सकेंगे जो विमान या रेल की यात्रा करने वाले हों। सभी सरकारी और निजी कार्यालय बंद रहेंगे। बैंकिंग, बीमा, एटीएम संबंधित प्रतिष्ठान को कुछ छूट रहेगी। पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम प्रतिष्ठान, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छूट रहेगी। कृषि से जुड़े कार्य को छूट रहेगी। लॉकडाउन के दौरान पार्कों को भी बंद रखा जाएगा। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण, अनुसंधान जैसे तमाम संस्थानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। रेस्तरां को सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी। वहीं, जरूरी सामानों की दुकानों को पाबंदियों के साथ खोलने की इजाजत दी गई है।

पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम के बाद हुई हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है. इस बीच आज राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे फोन किया, बंगाल में कानून-व्यवस्था की स्थिति की जानकारी ली पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर हिंसा की घटना पर एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जीवन का अधिकार मौलिक अधिकार है. लोगों के जीवन की रक्षा करना किसी भी सरकार का पहला कर्तव्य होना चाहिए. यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो वे अपने मौलिक कर्तव्यों के निर्वहन में असफल हैं. हम जीवन की रक्षा के लिए किसी भी सरकार की विफलता की निंदा करते हैं. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी ने कई वीडियो जारी कर दावा किया है कि टीएमसी के कार्यकर्ता हिंसा पर उतारू हैं. बीजेपी का दावा है कि हिंसा में उसके 9 कार्यकर्ताओं की मौत हुई है और घायल हुए हैं. बीजेपी का दावा है कि टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी के लोगों के घरों पर हमले कर रहे हैं. पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा को लेकर इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चिंता जताई. राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मुझे फोन किया और राज्य में बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर अपनी गंभीर पीड़ा और चिंता जताई. इससे पहले सोमवार को केंद्रीय गृहमंत्रालय ने राज्य सरकार से हिंसा पर रिपोर्ट मांगी थी. इसी के मद्देनजर राज्यपाल ने भी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को तलब किया था. बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने प्रचंड जीत हासिल की है. टीएमसी ने कुल 292 सीटों में से 213 पर कब्जा जमाया है. वहीं बीजेपी 77 सीट जीतने में कामयाब रही. दो सीटों पर अन्य ने कब्जा जमाया है. Read also- सिवनी कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास फटिंग द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घंसौर का औचक निरीक्षण किया गया