मध्य प्रदेश में कुछ दिनों से बादलों का आना-जाना लगा हुआ है। हालांकि लोगों को तेज धूप से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग का कहना है कि 29 अगस्त को जबलपुर, मंडला सहित पूर्वी मध्य प्रदेश के कई शहरों में भारी बारिश हो सकती है। आने वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी में ऊपरी हवा का चक्रवात बनने की संभावना है। ट्रफ लाइन भी दक्षिणी हिस्से में आ सकती है। इसका असर हमारे यहां मौसम पर पड़ेगा। इन सिस्टम के प्रभाव से मध्य प्रदेश में एक बार फिर मानसून सक्रिय होगा। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक शुक्रवार से पूर्वी मप्र में बारिश की गतिविधियों में तेजी आने के आसार हैं। जारी की गई है चेतावनी मौसम विभाग की मानें तो आने वाले 24 घंटों में रीवा एवं शहडोल संभागों में बारिश हो सकती है। साथ ही सागर, जबलपुर, भोपाल, होशंगाबाद, ग्वालियर एवं चंबल संभागों के जिलों में तथा बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, नीमच एवं मंदसौर जिलों में कहीं-कहीं बौछारें पड़ने की संभावना है। सूखे की चपेट में आ सकते हैं कई जिले आंकड़ों पर गौर करें तो यह साफ है कि अगर आने वाले एक पखवाड़े में बारिश नहीं होती है तो प्रदेश के करीब 14 जिले ऐसे हैं जो सूखे की चपेट में आ सकते हैं। पूरे मध्यप्रदेश में अब तक 685.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि सामान्य बारिश का आंकड़ा 708.7 मिलीमीटर है। इस लिहाज से अब तक प्रदेश में सामान्य से 3 फीसदी कम बारिश हुई है। प्रदेश के 14 जिले ऐसे हैं जहां 20 से 43% तक सामान्य से कम बारिश हुई है। यह भी पढ़ें मोदी सरकार की ये योजनाएं 10वी पास ओर 12वी वालों के लिए है , नहीं रहेंगे बेरोजगार जानिए कैसे।

बाढ़ ने मध्य प्रदेश को परेशान कर रखा है। राज्य के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को जानकारी दी कि भारी बारिश से करीब 1,200 गांव प्रभावित हुए हैं। अब तक 5,950 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सका है। आर्मी, एनडीआरएफ, बीएसएफ और राज्य की दूसरी अन्य एजेंसियां राहत और बचाव कार्य में लगातार जुटी हुई हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि करीब 2 हजार लोग अभी भी बाढ़ प्रभावित इलाके में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। राज्य में खराब मौसम और बारिश की वजह से शिवपुरी और ग्वालियर के बीच रेल सेवा बाधित हो गई हैं। इसके अलावा मुरैना जिले में फोन सुविधा भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। बताया जा रहा है कि हैलिकाप्टर को भी लोगों को बचाने के काम में लगाया गया है लेकिन खराब मौसम की वजह से हैलिकाप्टर उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। बुधवार को राज्य के सीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरान भी किया। बताया जा रहा है कि यहां भारी बारिश से शिवपुरी, शियोपुर, दतिया, ग्वालियर, गुना, भिंड औऱ मुरैना जिले के 1,225 गांव प्रभावित हुए हैं। 240 गांवों से 5 हजार से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एयरफोर्स के 5 हैलिकाप्टर, आर्मी की 4 टुकड़ियां, बीएसएफ, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 70 टीमें राहत और बचाव कार्य में लगाई गई हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की कुछ अन्य टीमों को भी यहां बुलाया गया है। जानकारी के मुताबिक आर्मी की टीम दतिया गांव पहुंची थी जहां से 1,100 लोगों को बचाया गया। दतिया जिले में कुछ लोगों को एयरलिफ्ट कर बचाया गया है। बताया जा रहा है कि जिले की करीब-करीब सभी मुख्य सड़कें बाढ़ की वजह से प्रभावित हो गई हैं। दतिया जिले में बाढ़ की वजह से 2 पुल भी धाराशायी हो गये हैं। नेशल हाइवे-3 पर बने एक पुल पर दरार भी पड़ गया है।  इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात कर राज्य के कुछ हिस्सों में आई बाढ़ से पैदा हुई स्थिति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि 'राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावितों की मदद के लिए केंद्र सरकार मध्य प्रदेश की सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। मैंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की और स्थिति की समीक्षा की। मैं सभी की सुरक्षा की कामना करता हूं।' केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री सिंह चौहान से बात की और राज्य में बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने हालात से निपटने के लिए मध्य प्रदेश को हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया। यह भी पढ़ें शिवराज सरकार का बड़ा एक्शन रद्द किए 60 प्राइवेट अस्पतालों के लाइसेंस, 301 को शो कॉज नोटिस जारी

शिवराज सरकार ने राज्य में प्राइवेट हॉस्पिटलों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए बड़ा एक्शन लिया हे। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने एमपी नर्सिंग होम एंड क्लिनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1973 और नियम 1997 के तहत अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन का दोषी पाते हिए 60 अस्पतालों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने मध्य प्रदेश के 301 अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। अस्पतालों को सुविधाओं में सुधार करने और कम से कम तीन एमबीबीएस डॉक्टरों की नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं।  कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 4000 से अधिक लोगों की मौत के बाद, स्वास्थ्य विभाग ने 692 अस्पतालों का निरीक्षण किया। विभिन्न जिलों के लोगों ने कई निजी अस्पतालों के खिलाफ अतिरिक्त पैसे वसूलने की शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि इन अस्पतालों ने ऑक्सीजन और दवाओं सहित कोई भी सुविधा प्रदान नहीं की। शिवराज सरकार में चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, ''स्वास्थ्य विभाग की आंतरिक जांच में, यह पाया गया कि निजी अस्पतालों में इलाज में देरी और खराब इलाज के कारण कई लोगों की मौत हुई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा जून और जुलाई में 52 जिलों में निरीक्षण किया गया और ग्वालियर क्षेत्र के 24 और भोपाल क्षेत्र के 10 अस्पतालों सहित 60 अस्पतालों में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं।'' मंत्री ने कहा, “कई अस्पतालों में, टीम को कोई रेजिडेंट डॉक्टर नहीं मिला। उनमें से अधिकांश ने होम्योपैथ और आयुष डॉक्टरों को नियुक्त किया है जबकि योग्य एलोपैथिक डॉक्टर विजिटिंग डॉक्टर के रूप में आते थे। कई अस्पतालों में, टीम को आईसीयू और ऑपरेशन थियेटर, ऑक्सीजन से लैस बेड, वेंटिलेटर और अन्य बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलीं।” आपको बता दें कि अब इन अस्पतालों को सुविधाएं बेहतर कर लाइसेंस के लिए दोबारा आवेदन करना होगा। एमपी में शिवराज सरकार संभावित तीसरी लहर से पहले तैयारी में जुट गई है। राज्य सरकार केवल सुसज्जित अस्पतालों को ही अगस्त में समर्पित कोविड अस्पताल घोषित करेगी। हालांकि, स्वास्थ्य विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं ने अस्पतालों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की है। भोपाल की एक कार्यकर्ता सीमा कुरुप ने कहा, “हम लोगों को उपयुक्त अस्पताल, ऑक्सीजन और दवाएं खोजने में मदद करने के लिए कोविड 19 की दूसरी लहर के दौरान हेल्पलाइन चला रहे थे। हमें निजी अस्पतालों के खिलाफ योग्य डॉक्टर और अन्य सुविधाएं नहीं होने की शिकायतें मिलती थीं।'' उन्होंने कहा, “वे मरीजों को भर्ती करते थे और सामान्य दवाएं देते थे लेकिन जब मरीज की हालत बिगड़ती थी, तो वे दूसरे अस्पताल में रेफर कर देते थे। इस लापरवाही से कई लोगों की मौत हो गई। लाइसेंस रद्द करना इन लोगों को दंडित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।" एक अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता एसआर आजाद ने कहा, "इन लोगों पर आईपीसी की धारा 304 (लापरवाही से मौत) के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए क्योंकि पैसे के लिए उन्होंने कई लोगों को मार डाला।" विपक्ष ने घटिया अस्पतालों को लाइसेंस देने को लेकर राज्य सरकार पर भी हमला बोला है। एमपी कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता जेपी धनोपिया ने कहा, “इन अस्पतालों को लाइसेंस किसने दिया है। सीएमएचओ ने नियमित रूप से सुविधाओं का निरीक्षण क्यों नहीं किया। सरकार ने कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए निजी अस्पतालों पर अधिक निर्भरता क्यों दिखाई? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब राज्य सरकार को भी देना है। अपनी गलतियों को छिपाने के लिए, राज्य सरकार निजी अस्पतालों पर दोष मढ़ रही है।” हालांकि, भाजपा ने कहा कि यह पहली बार है जब मप्र सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए घटिया अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की है।भाजपा के प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा, “पहली बार, एमपी सरकार ने इतनी सख्त कार्रवाई की है। इसकी सराहना की जानी चाहिए। कांग्रेस को घटिया निजी अस्पतालों के प्रति इतनी सहानुभूति क्यों है? उन्हें भी यह जवाब देना चाहिए।” यह भी पढ़ें Mp Weather Alert-मध्य प्रदेश के इन 10 जिलों में IMD ने जारी की भारी बारिस की चेतावनी, रेड अलर्ट जारी