मध्यप्रदेश विधानसभा एवं लोकसभा (प्राइड) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 16वीं विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के दो दिवसीय प्रबोधन कायर्क्रम का बुधवार शाम को समापन हुआ। समापन सत्र को संबोधित करते हुए मप्र विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आगामी 7 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में प्रथम बार निर्वाचित सदस्यों को सदन में बोलने की प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सदस्य को सदन में बोलने का अवसर मिले, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तोमर ने कहा कि शून्यकाल में लिखित सूचनाओं पर बोलने का प्रावधान अभी है, किंतु आगामी सत्र में यह भी निर्धारित किया जाएगा कि शून्यकाल में महत्वपूर्ण तत्कालीन घटनाओं पर भी सदस्य अपनी बात रख सकेंगे। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम की सफलता में लोकसभा और विधानसभा सचिवालय की भूमिका को भी प्रतिपादित किया। विधानसभा अध्यक्ष तोमर ने कहा कि इस बार 69 विधायक पहली बार चुन कर आए हैं। उन्हें एक पत्र भेजकर उनसे इस दो दिवसीय प्रबोधन का अनुभव लिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि नए विधायकों के लिए एक और प्रबोधन कार्यक्रम अगर आवश्यक लगे तो उस दिशा में विचार करना चाहिए। समापन सत्र को संसदीय कार्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर सांसद एवं सभापति विशेषाधिकार समिति सुनील सिंह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीताशरण शर्मा, मप्र विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव एपी सिंह, विधानसभा के सदस्यगण, अधिकारीगण एवं पत्रकार उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम की शुभारंभ मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की आथित्य में प्रारंभ हुआ था। प्रबोधन कार्यक्रम में उत्तरप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना, लोकसभ में लाभ के पदों पर गठित संयुक्त समिति के अध्यक्ष डॉ. सत्यपाल सिंह, लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीतासरण शर्मा, पूर्व राज्यसभा सदस्य सुरेश पचौरी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र सिंह, झारखण्ड के सांसद एवं सभापति विशेषाधिकार समिति सुनील सिंह आदि ने संसदीय प्रक्रिया एवं सदन संचालन से संबंधित विभिन्न विषयों पर अपने ज्ञानवर्धक व्याख्यान विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों को दिए। Read more - Mpnews: अयोध्‍या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले चित्रकूट में कैबिनेट बैठक करने की तैयारी

22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्रीरामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले चित्रकूट में मोहन कैबिनेट की बैठक हो सकती है। इसको लेकर सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। सरकार राम वन गमन पथ भी बना रही है। इस कार्य में गति लाने के निर्देश मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव ने संस्कृति विभाग को दिए हैं। ऐसे में चित्रकूट में होने वाली मोहन कैबिनेट में राम वन गमन पथ को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। 14 जनवरी को उज्जैन में होनी है बैठक इसके पहले 14 जनवरी को महाकाल की नगरी उज्जैन में कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने संभागीय समीक्षा के साथ कैबिनेट की बैठक अलग-अलग स्थानों पर करने के निर्देश दिए हैं। पहली औपचारिक कैबिनेट उज्जैन में प्रस्तावित थी, लेकिन फिर जबलपुर में की गई। यह है चित्रकूट का महत्व अब दूसरी कैबिनेट बैठक उज्जैन में और फिर चित्रकूट में प्रस्तावित है। बता दें कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित चित्रकूट सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और पुरातात्विक महत्व रखता है। चित्रकूट भगवान राम की कर्म भूमि भी रही है। किवदंतियां है कि भगवान राम ने वनवास के 11 वर्ष चित्रकूट मे बिताए थे। यही वजह है कि 22 जनवरी को भगवान रामलला के विराजमान होने से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव चित्रकूट में कैबिनेट की बैठक कर प्रदेश की जनता को विकास की नई सौंगात देंगे। शिवराज और उमा भारती ने भी धार्मिक नगरी में की थी कैबिनेट पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या उमा भारती अपने कार्यकाल में वे भी मध्य प्रदेश के धार्मिक नगरी में कैबिनेट कर चुके हैं। शिवराज ने हनुवंतियां, पचमढ़ी सहित कुछ अन्य धार्मिक स्थलों पर कैबिनेट की बैठक की है। इसी तरह उमा भारती भी कैबिनेट बैठक के लिए प्रदेश के धार्मिक स्थलों को महत्व दिया करती थी। अब मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव भी इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए चित्रकूट और उज्जैन में कैबिनेट की बैठक करेंगे। Read more - Ladli Behna Yojana: लाडली बहना के लिए खुशखबरी, जनवरी में 10 तारीख को ही खाते में आएगी राशि

मध्य प्रदेश में भाजपा की मोहन यादव सरकार बनने के बाद प्रदेश की लाडली बहना योजना को लेकर कशमकश का माहौल था कि यह योजना चालू रहेगी या बंद हो जाएगी। विधानसभा सत्र के दौरान इस योजना को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल भी खड़े किए, लेकिन मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने साफ शब्दों में कहा कि प्रदेश की लाड़ली लक्ष्मी से लेकर किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा हमारे पास पर्याप्त धनराशि है। पिछले महीने दिसंबर में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं के खाते में 10 तारीख को राशि ट्रांसफर की थी इसके बाद अब जनवरी महीने को लेकर महिलाओं में खास जिज्ञासा थी कि लाडली बहन योजना का पैसा अब कब खाते में आएगा इसे लेकर महिला बाल विकास मध्य प्रदेश ने समस्त जिलों को आदेश जारी किया है। आदेश में महिला बाल विकास आयुक्त ने कहा कि उक्त भुगतान के संबंध में विस्तृत निर्देश संचनालय के पत्र क्रमांक मबावि/LBY/2023-24/398 द्वारा पूर्व में दिए जा चुके हैं। ताज अनुसार प्रत्येक जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिनांक 8 जनवरी 2024 को प्रातः 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक अपने जिले के पंजीकृत अंतिम रूप से पात्र हितग्राहियों की सूची के आधार पर पोर्टल में अपने लॉग इन से ई पेमेंट हेतु इलेक्ट्रॉनिक्स स्वीकृति आदेश एवं डिजिटल साइंस इलेक्ट्रॉनिक भुगतान आदेश पोर्टल के माध्यम से भुगतान हेतु बैंक को अनिवार्य: प्रेषित करेंगे, जिससे कि बैंक द्वारा खाते में अग्रिम जमा राशि में से हितग्राहियों के खाते में राशि का अंतरंग दिनांक 10 जनवरी 2024 को किया जा सके। लाडली बहना योजना का उद्देश्य बता दे लाडली बहना योजना, जो 5 मार्च 2023 को शुरू हुई, महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें बेहतर भविष्य की दिशा में मदद करने का उद्देश्य रखती है। यह योजना महिला शिशु के समूचे विकास में सहायता करने के लिए डिज़ाइन की गई है और उच्च शिक्षा से लेकर विवाह और उद्यमिता शिक्षा तक कई क्षेत्रों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। शूरू में 1000 बाद में 1250 रुपये की थी राशि मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाले मासिक भत्तों में वृद्धि का ऐलान किया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 27 अगस्त को यह घोषणा की थी कि सरकार ने महिलाओं को मिलने वाले मासिक भत्ते को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,250 रुपये करने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री लड़की बहना के संबंध में आदेश। Read more - CM Dr.Mohan Yadav Rewa Visit: मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव बोले- राम मंदिर पर कांग्रेस का पेट दुख रहा, अफसरों की लापरवाही बर्दाश्त नहींं