कटनी।जिले में घरेलू रसोई गैस की कोई कमीं नहीं है और उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। जिला प्रशासन एलपीजी गैस सहित अन्य ईंधनों के परिवहन,भंडारण और वितरण के प्रति पूरी तरह से सतर्क और चौकस है। कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने खाद्य विभाग के अधिकारियों को एलपीजी सहित अन्य ईंधन के परिवहन, भंडारण और वितरण व्यवस्था पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कलेक्टर ने गैस एजेंसियों के प्रतिदिन के स्टाक जांच और गैस सिलेंडर वितरण कार्य की निगरानी करने अधिकारियों को निर्देशित किया है। अफसरों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे सूचना तंत्र को पुख्ता और मजबूत कर सुनिश्चित करें कि अवैध जमाखोरी और कालाबाजारी की कोई भी घटना नही हो। कलेक्टर श्री तिवारी ने जिले में घरेलू गैस वितरण की ऑनलाइन व्यवस्था को और मजबूत करने कहा है। साथ ही गैस एजेंसियों के संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे इससे जुड़ी कंपनियों को भी सर्वर आदि की क्षमता बढ़ाने को कहें ताकि रिफिल बुकिंग ,ओटीपी जनरेशन और वितरण बिना किसी असुविधा के सुनिश्चित किया जा सके। ।जिले में रसोई गैस वितरण की पारदर्शी व्यवस्था है , गैस सिलेंडर की 2 बुकिंग के बीच में 25 दिवस का अंतर होना चाहिए। यह अवधि पहले 21 दिन की थी, उसमें अब मात्र 4 दिन बढाकर 25 दिन की गई है। कलेक्टर श्री तिवारी ने आम जनता से आग्रह किया है कि रसोई गैस सहित अन्य ईंधन का जिले में भरपूर और पर्याप्त स्टाक है।गलत सूचनाओं के कारण घरेलू गैस की कमी की अफवाह पर ध्यान न देवें । कटनी जिले में इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड,भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 25 गैस एजेंसियां संचालित हैं, जिनसे 3 लाख 61 हजार 469 उपभोक्ता संबंद्ध है। जिले में औसत दैनिक खपत 5 हजार 600 गैस सिलेंडरों के विरुद्ध पर्याप्त स्टाक उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि LPG को लेकर कुछ लोग जानबूझकर डर फैला रहे हैं और इससे फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं, लेकिन संकट के समय इस तरह का माहौल देश के लिए नुकसानदायक होता है। प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी कि LPG की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो।

कटनी (12 मार्च) - विधायक विजयराघवगढ़ श्री संजय सत्‍येन्‍द्र पाठक और कलेक्‍टर श्री आशीष तिवारी ने गुरूवार को यहां बरही पहुंचकर मुख्‍यमंत्री डॉ. मोहन यादव के शनिवार 14 मार्च को प्रस्‍तावित प्रवास के मद्देनजर तैयारियों का जायजा लिया।           इस दौरान संयुक्‍त कलेक्‍टर जितेन्‍द्र पटेल, एसडीएम विजयराघवगढ़ विवेक गुप्‍ता, नगर परिषद बरही अध्‍यक्ष पियूष अग्रवाल, एसडीओपी विजयराघवगढ़, तहसीलदार बरही आदित्‍य द्विवेदी, तहसीलदार विजयराघवगढ़ मनीष शुक्‍ला, जनपद सीईओ विजयराघवगढ़ बृतेश जैन, टीआई बरही अभिषेक चौबे सहित पर्यावरणविद् एवं मानव जीवन विकास समिति के सचिव निर्भय सिंह मौजूद रहे।           विधायक श्री पाठक और कलेक्‍टर ने मुख्‍यमंत्री डॉ. यादव के प्रस्‍तावित प्रवास के दौरान श्री विजयनाथ धाम मंदिर के प्रांगण में होने वाले कृषि महोत्‍सव कार्यक्रम के मंचीय व्‍यवस्‍था, बैठक दीर्घा, कृषि और कृषि से संबंधित विभागों द्वारा यहां लगाये जाने वाले प्रदर्शन स्‍टालों की व्‍यवस्‍थाओं के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिये।           इसके बाद विधायक और कलेक्‍टर ने शासकीय उच्‍चतर माध्‍यमिक विद्यालय बरही के परिसर में बने हेलीपैड स्‍थल का भी निरीक्षण किया और आभार रैली रोड शो के मार्गों का जायजा लिया। कलेक्‍टर श्री तिवारी ने मौके पर मौजूद एसडीओपी एवं टीआई को यातायात व्‍यवस्‍था व्‍यवस्थित करने की हिदायत दी।           विधायक और कलेक्‍टर ने बरही के बड़ा तालाब पहुंचकर यहां जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत किये जाने वाले तालाब सौंदर्यीकरण कार्य के शुभारंभ स्‍थल का अवलोकन किया। आभार रैली रोड शो बड़ा तालाब से सुभाष चौक, अमन बुक डिपो, कमानिया गेट से होते हुये श्री विजयनाथ धाम मंदिर स्थित सभास्‍थल पहुंचेगा। क्रमांक - 1131/1 62

मिलावटखोरों पर मोहन सरकार की 'सर्जिकल स्ट्राइक': अब बिना लाइसेंस दूध बेचना होगा गैर-कानूनी ​भोपाल/मध्यप्रदेश में 'सफेद दूध के काले कारोबार' और मिलावटखोरी को जड़ से खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार ने बेहद सख्त कदम उठाया है। प्रदेश में अब शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए डेयरी सहकारी समितियों को छोड़कर बाकी सभी दूध उत्पादकों और विक्रेताओं के लिए सरकारी लाइसेंस/पंजीकरण (FSSAI) लेना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार के इस 'एक्शन मोड' के बाद अब बिना रजिस्ट्रेशन के दूध बेचना कानूनन अपराध माना जाएगा। ​ गली-मोहल्लों से लेकर बड़े सप्लायर तक सब रडार पर ​नए नियमों के मुताबिक, अब चाहे गली-मोहल्ले में घर-घर दूध पहुँचाने वाले दूधिये हों या बड़े पैमाने पर दूध का उत्पादन करने वाले निजी सेंटर, सभी को अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लाइसेंस की यह प्रक्रिया केवल कागजी नहीं होगी, बल्कि अब दूध ढोने वाली गाड़ियों, कैन और बर्तनों की भी समय-समय पर बारीकी से जांच की जाएगी ताकि संक्रमण और गंदगी की गुंजाइश न रहे। ​ मिलावट करने वाले सफेदपोशों' पर कसेगा शिकंजा ​मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। लाइसेंस अनिवार्य होने से हर विक्रेता का डेटा सरकार के पास होगा, जिससे मिलावट की स्थिति में दोषियों की पहचान और उन पर कानूनी कार्रवाई करना आसान हो जाएगा।