लगातार हो रहे पेपर लीक के बाद केंद्र सरकार एक्शन में आ गयी है. पेपर लीक को लेकर इस साल फरवरी में पारित कानून आज से लागू हो गया है. केंद्र सरकार ने इसको अधिसूचना जारी कर दी है. सरकार ने इसे लोक परीक्षा कानून 2024 का नाम दिया है. इसमें नकल पर रोकथाम के लिए न्यूनतम तीन साल से पांच साल तक के कारावास और ऐसे संगठित अपराध में शामिल लोगों को पांच से 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है. कानून में न्यूनतम एक करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान है । सभी परीक्षाएं कानून के दायरे में : विधेयक के दायरे में यूपीएससी , एसएससी, रेलवे व बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और एनटीए की सभी कम्प्यूटर आधारित परीक्षाएं आयेंगी. इसमें कहा गया है कि प्रश्नपत्र या उत्तर कुंजी का लीक होना', 'सार्वजनिक परीक्षा में अनधिकृत रूप से किसी भी तरीके से उम्मीदवार की सहायता करना' और ' कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर संसाधन या कंप्यूटर सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करना' किसी व्यक्ति, लोगों के समूह या संस्थानों द्वारा किए गए अपराध हैं । नीट काउंसेलिंग छह जुलाई से ही नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विवादों में घिरी नीट-यूजी-2024 की छह जुलाई से प्रस्तावित काउंसेलिंग प्रक्रिया को टालने से इनकार कर दिया, कहा कि यह कोई खोलने और बंद करने' की प्रक्रिया नहीं है. काउंसेलिंग छह जुलाई से शुरू हो रही है. दरअसल, शुक्रवार को मणिपुर को एक नीट परीक्षार्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. उसने मांग की कि 773 परीक्षार्थी बिना ग्रेस मार्क्स पाये फेल हुए हैं. इसलिए पूरी परीक्षा रद्द कर दोबारा करायी जाए. उसने यह भी मांग की कि चूंकि इस विवाद से जुड़े सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आठ जुलाई को सूचीबद्ध है. इसलिए छह जुलाई को होने वाली काउंसेलिंग केवल दो दिनों के लिए टाल दी जाए, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की अवकाशकालीन पीठ ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया ।[caption id="attachment_8856" align="aligncenter" width="216"] Paper Leak Law Lok Pariksha Law Notification 2024[/caption] आरोपितों के बयान के आधार पर बनी जांच रिपोर्ट आज केंद्र सरकार को सौंपेगी इओयू पटना. नीट ( यूजी) पेपर लीक मामले में बिहार पुलिस की इओयू ने केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय को सौंपी जाने वाली रिपोर्ट तैयार कर ली है. इओयू के वरीय अधिकारी शनिवार को नयी दिल्ली जाकर रिपोर्ट सौंपेंगे. केंद्र सरकार को पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 13 आरोपितों के थाने में दर्ज बयान की प्रति भी दी जायेगी. इनमे चार परीक्षार्थी समेत सेटर सिकंदर यादवेंद, अमित आनंद और नीतीश कुमार का बयान भी है, जिन्होंने प्रश्न पत्र व उत्तर प्राप्त कर परीक्षार्थियों को रटाने का काम किया था. इओयू ने रिपोर्ट में एनटीए द्वारा अब तक सही प्रश्न पत्र उपलब्ध नहीं कराने की जानकारी से भी शिक्षा मंत्रालय को अवगत करायेगा, वहीं, इओयू एक जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भी देगी. नैयर हसनैन खान दिल्ली तलब : केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक की जांच कर रहे बिहार की इओयू के प्रमुख नैयर हसनैन खान को दिल्ली तलब किया है. धर्मेंद्र शनिवार को इस मुद्दे बैठक करेंगे । नालंदा से सॉल्वर गैंग का एक आरोपी धराया इओयू की टीम ने शुक्रवार को नालंदा के एकंगरसराय प्रखंड में छापेमारी कर राकेश कुमार नामक व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, वह सॉल्वर गैंग का सदस्य बताया जा रहा है. इधर, इओयू पेपर लीक के मास्टरमाइंड की तलाश में जुट गयी है. टीम का मानना है कि पिछले दिनों हुए सिपाही भर्ती परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा और नीट पेपर लीक के तार आपस में जुड़े है. इन सभी पेपर लीक में नालंदा के संजीव मुखिया का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है. इओयू ने नालंदा के नगरनौसा स्थित उसके घर को भी खगाला. गिरफ्तारी से बचने के लिए संजीव ने अग्रिम जमानत याचिका भी दाखिल की है, जिसपर 25 जून को सुनवाई होनी है. संजीव का बेटा डॉ शिव तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न-पत्र लीक कांड का मास्टरमाइंड था ।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 13 जून को मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी में पेपर लीक के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि दावों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है और सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी छात्र नुकसान में न रहे। राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) के परिणाम राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा 4 जून को घोषित किए गए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में दूसरी बार कार्यभार संभालने के बाद श्री प्रधान ने संवाददाताओं से कहा , " नीट-यूजी में पेपर लीक का कोई सबूत नहीं है । एनटीए में भ्रष्टाचार के आरोप निराधार हैं, यह एक बहुत ही विश्वसनीय संस्था है। यह उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षाओं के अलावा हर साल 50 लाख से अधिक स्कूली छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित करती है।"उनकी टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब एनटीए ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट-यूजी में 1,563 अभ्यर्थियों को अनुग्रह अंक देने का निर्णय रद्द कर दिया गया है और उन्हें 23 जून को पुनः परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा।"यदि ये अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, तो उनके पिछले अंक, बिना ग्रेस मार्क्स के, परिणाम के उद्देश्य से दिए जाएंगे। पहले दिए गए ग्रेस मार्क्स एनटीए की मर्जी से नहीं थे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मूले पर आधारित थे, उन गणनाओं का एक आधार है। यदि कुछ विसंगतियां हैं, तो उन्हें सुधारा जाएगा और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी छात्र नुकसान में न रहे," श्री प्रधान ने कहा।[caption id="attachment_8645" align="alignnone" width="276"] शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 13 जून, 2024 को नई दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय में कार्यभार संभालते हुए। | फोटो क्रेडिट: आरवी मूर्ति[/caption]मेडिकल प्रवेश परीक्षा में अनियमितताओं और अंक बढ़ा-चढ़ाकर बताने के आरोपों के कारण एनटीए आलोचनाओं के घेरे में आ गया है।शिक्षा मंत्रालय ने पिछले सप्ताह 1,563 छात्रों को दिए गए अनुग्रह अंकों की समीक्षा करने के लिए चार सदस्यीय पैनल का गठन किया था, ताकि कुछ केंद्रों पर परीक्षा शुरू होने में देरी के कारण “समय की हानि” के लिए उन्हें मुआवजा दिया जा सके। श्री प्रधान ने कहा , "इस पैनल की अध्यक्षता यूपीएससी (संघ लोक सेवा आयोग) के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी ने की थी और इसमें राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के सचिव के अलावा अन्य लोग भी शामिल थे। प्रत्येक शिकायत की समीक्षा की गई और उसके बाद ही पैनल ने अपनी सिफारिशें कीं।"सर्वोच्च न्यायालय ने 11 जून को कहा था कि नीट-यूजी, 2024 की पवित्रता प्रभावित हुई है, हालांकि एनटीए ने इस आरोप से इनकार किया है।हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।केंद्र ने 13 जून को सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया, "यदि 1,563 में से कोई अभ्यर्थी पुनः परीक्षा नहीं देना चाहता है तो परिणाम के लिए उसे बिना किसी अनुग्रह अंक के पहले दिए गए अंक दिए जाएंगे।"इसमें कहा गया है, "पुनः परीक्षा के परिणाम 30 जून को घोषित किए जाएंगे और एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होगी।"

College Admission Twice A Year : भारतीय विश्वविद्यालयों ( Indian universities ) और उच्च शिक्षण संस्थानों ( higher educational institutions ) को अब विदेशी विश्वविद्यालयों की तर्ज पर साल में दो बार प्रवेश (twice a year Admission) देने की अनुमति होगी. यूजीसी अध्यक्ष एम जगदीश कुमार (M . Jagdish kumar) ने यह जानकारी दी. यूजीसी अध्यक्ष (UGC Chairman) ने बताया कि भारतीय विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों को अब विदेशी विश्वविद्यालयों में साल में दो बार प्रवेश देने की अनुमति होगी, यूजीसी ने इस योजना को हरी झंडी दे दी है. शैक्षणिक सत्र 2024-25 के जुलाई-अगस्त और जनवरी-फरवरी में दो बार प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाएगी. कुमार ने ‘पीटीआई-भाषा' से कहा, ‘‘यदि भारतीय विश्वविद्यालय वर्ष में दो बार प्रवेश दे सकें, तो इससे कई छात्रों को लाभ होगा, जैसे कि वे छात्र जो बोर्ड परीक्षा के परिणामों की घोषणा में देरी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं या व्यक्तिगत कारणों से जुलाई-अगस्त सत्र में किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने से चूक गएं । रोजगार के अवसर बेहतर होंगे उन्होंने कहा, ‘‘साल में दो बार विश्वविद्यालयों में प्रवेश से छात्रों को प्रेरणा बनाए रखने में मदद मिलेगी क्योंकि यदि वे वर्तमान सत्र में प्रवेश से चूक जाते हैं तो उन्हें प्रवेश पाने के लिए एक पूरा वर्ष इंतजार नहीं करना पड़ेगा. साल में दो बार प्रवेश के साथ, उद्योग जगत के लोग भी वर्ष में दो बार अपने ‘कैंपस' चयन की प्रक्रिया संचालित कर सकते हैं, जिससे स्नातकों के लिए रोजगार के अवसर बेहतर होंगे । साल में दो बार प्रवेश यूजीसी प्रमुख ने बताया कि साल में दो बार प्रवेश से उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) को अपने संसाधन वितरण, जैसे संकाय, प्रयोगशाला, कक्षाएं और सहायक सेवाओं की योजना अधिक कुशलतापूर्वक बनाने में मदद मिलेगी, जिसके परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय के भीतर सुगमता से कामकाज होगा । दुनियाभर में द्विवार्षिक प्रवेश प्रणाली कुमार ने कहा, दुनियाभर के विश्वविद्यालय पहले से ही द्विवार्षिक प्रवेश प्रणाली का पालन कर रहे हैं. यदि भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान द्विवार्षिक प्रवेश चक्र को अपनाते हैं, तो हमारे उच्च शिक्षा संस्थान अपने अंतरराष्ट्रीय सहयोग और छात्र आदान-प्रदान को बढ़ा सकते हैं. परिणामस्वरूप, हमारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सुधार होगा और हम वैश्विक शैक्षिक मानकों के अनुरूप होंगे.'' उन्होंने कहा, ‘‘यदि उच्च शिक्षा संस्थान द्विवार्षिक प्रवेश को अपनाते हैं, तो उन्हें प्रशासनिक पेचीदगियों, उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए अच्छी योजना बनाने तथा वर्ष के अलग-अलग समय में प्रवेश पाने वाले छात्रों के साथ सुचारु तरीके से तालमेल बैठाने के लिए निर्बाध सहायता प्रणाली प्रदान करनी होगी. उच्च शिक्षा संस्थान द्विवार्षिक प्रवेश की उपयोगिता को तभी अधिकतम कर सकते हैं, जब वे संकाय सदस्यों, कर्मचारियों और छात्रों को बदलाव के लिए पर्याप्त रूप से तैयार करें । विश्वविद्यालय बांध्य नहीं होंगे कुमार ने हालांकि स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालयों के लिए साल में दो बार प्रवेश देना अनिवार्य नहीं होगा और जिन उच्च शिक्षण संस्थानों के पास आवश्यक ढांचा और शिक्षक संकाय है, वे इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं. उन्होंने कहा, ‘‘उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए द्विवार्षिक प्रवेश देना अनिवार्य नहीं होगा, यह वह लचीलापन है जो यूजीसी उन उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रदान करता है जो अपने छात्रों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं और उभरते क्षेत्रों में नए कार्यक्रम पेश करना चाहते हैं. साल में दो बार छात्रों को प्रवेश देने में सक्षम होने के लिए, उच्च शिक्षा संस्थानों को अपने संस्थागत नियमों में उपयुक्त संशोधन करने होंगे । https://x.com/gshelpworld/status/1800795351521362352?t=2VYTOECgTXkqqcf3SjeP6Q&s=19