IPS और SPS के थोकबंद तबादला कटनी, सतना और रीवा में बड़े बदलाव भोपाल। मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा आज, 5 जून 2026 को पुलिस महकमे में एक बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है。 राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और राज्य पुलिस सेवा (SPS) के अधिकारियों की थोकबंद तबादला सूची जारी की है। इस फेरबदल के तहत 8 IPS अधिकारियों और 66 राज्य पुलिस सेवा (SPS) अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई पदस्थापना सौंपी गई है। इस पूरे आदेश में विंध्य और महाकौशल क्षेत्र के प्रमुख जिलों—कटनी, सतना और रीवा पर विशेष फोकस रखते हुए प्रशासनिक कसावट लाने का प्रयास किया गया है। कटनी, सतना और रीवा में बड़े बदलाव नए एएसपी कमल मौर्य को कटनी की कमान श्री कमल मौर्य (SPS, डीOption/0-2001), जो वर्तमान में उप सेनानी, 5वीं वाहिनी वि.स.बल, मुरैना के पद पर कार्यरत थे, उन्हें अब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP), जिला-कटनी नियुक्त किया गया है। सतना को मिले युवा IPS अधिकारी गौरव पाण्डेय श्री गौरव पाण्डेय (IPS, भापुसे/आर.आर.-2022), जो वर्तमान में अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), जिला-सिंगरौली के रूप में सेवाएं दे रहे थे, उन्हें प्रमोट करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP), जिला-सतना की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। रीवा जोन और जिले से अधिकारियों का स्थानांतरण * श्रीमती प्रतिभा पटेल (SPS, डीOption/0-2002), जो वर्तमान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अजाक, रीवा-सागर के पद पर पदस्थ थीं, उन्हें अब पुलिस अधीक्षक, पी.टी.एस. सागर नियुक्त किया गया है और साथ ही जेएनपीए सागर का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। * श्री मनु व्यास (SPS, डीOption/0-2002), जो वर्तमान में सहायक पुलिस महानिरीक्षक, कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक (IG Office), रीवा जोन में पदस्थ थे, उन्हें अब भोपाल बुलाकर सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय (PHQ), भोपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। IPS अधिकारियों की तबादला सूची (8 अधिकारी) जारी आदेश (आदेश क्रमांक एफ-1/1/41/0008/2026-B-2-02(HOM)) के तहत 2022 बैच के युवा आईपीएस अधिकारियों को जिलों में फील्ड पोस्टिंग दी गई है: * सुश्री अनु बेनिवाल: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला-ग्वालियर \rightarrow अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला-जबलपुर। * श्री ओमप्रकाश: अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), लांजी, बालाघाट \rightarrow अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (ADCP), जोन-3, इंदौर नगरीय पुलिस। * श्री करनदीप: अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), बैहर, जिला-बालाघाट \rightarrow अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला-उज्जेन। * श्री आयुष जाखड़: अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), करैरा, जिला-शिवपुरी \rightarrow अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला-जबलपुर। * श्री गौरव पाण्डेय: अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), जिला-सिंगरौली \rightarrow अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला-सतना। * सुश्री मिनी शुक्ला: अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), नरसिंहगढ़, जिला-राजगढ़ \rightarrow अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (ADCP), जोन-2, भोपाल नगरीय पुलिस। * श्री राज कृष्णा: अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), सबलगढ़, जिला-मुरैना \rightarrow अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, महू, इंदौर ग्रामीण। * श्री सुजावल जग्गा: नगर पुलिस अधीक्षक, जिला-धार \rightarrow अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला-ग्वालियर। राज्य पुलिस सेवा (SPS) के प्रमुख तबादले 66 अधिकारियों की भारी-भरकम सूची में कई जिलों के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बदले गए हैं: श्री सीताराम ससत्या (1997): एएसपी उमरिया \rightarrow पुलिस अधीक्षक, अजाक रेंज उज्जैन। श्री मुकेश कुमार वैश्य (1998): एएसपी उमरिया \rightarrow उप सेनानी, 6वीं वाहिनी वि.स.बल, जबलपुर। श्री आर.डी. प्रजापति (1998): सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पु.मु. भोपाल \rightarrow उप सेनानी, 17वीं वाहिनी वि.स.बल, भिंड। श्रीमती रेखा धर्मेन्द्र सिंह (2001): एएसपी अजाक रेंज जबलपुर \rightarrow अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला-डिंडोरी। श्री अमित वर्मा (2001): एएसपी डिंडोरी \rightarrow अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला-निवाड़ी। श्रीमती प्राची द्विवेदी (2001): उप सेनानी, आर.ए.पी.टी.सी. इंदौर \rightarrow अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, सुरक्षा, भोपाल नगरीय पुलिस। श्री रूपेश कुमार द्विवेदी (2001): एएसपी महू इंदौर ग्रामीण \rightarrow पुलिस अधीक्षक, सायबर, मुख्यालय भोपाल। श्री प्रमोद कुमार सोनकर (2002): एडीसीपी सुरक्षा, इंदौर \rightarrow अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, भोपाल। श्री प्रदीप पटेल (2002): एएसपी अलीराजपुर \rightarrow अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला-भिंड। श्री नीरज सोनी (2002): एएसपी पांढुर्णा \rightarrow सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल।

समान नागरिक संहिता पर उच्च स्तरीय जन परामर्श सुझाव बैठक सम्पन्न उच्च स्तरीय समिति ने विभिन्न वर्गों और पक्षों से संवाद कर लिए सुझाव आमजन से ऑनलाइन सुझाव आमंत्रित सांसद श्री शर्मा और विधायक श्री जायसवाल सहित प्रबुद्धजनों ने दिये अपने सुझाव कटनी - मध्यप्रदेश शासन द्वारा समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) के संबंध में अध्ययन एवं परीक्षण हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक रविवार को शासकीय तिलक महाविद्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में समान नागरिक संहिता से जुड़े सामाजिक, विधिक एवं प्रशासनिक पहलुओं पर जनप्रतिनिधियों, प्रबुद्धजनों तथा विभिन्न वर्गों से सुझाव प्राप्त किये गए। उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता समिति के सदस्य श्री अनूप नायर (कानूनविद) ने किया। इस अवसर पर सांसद खजुराहो श्री वीडी शर्मा, विधायक मुड़वारा श्री संदीप जायसवाल, कलेक्टर श्री आशीष तिवारी, पुलिस अधीक्षक श्री अभिनय विश्वकर्मा, अपर कलेक्टर श्री नीलांबर मिश्रा, डिप्टी कलेक्टर एवं एसडीएम बहोरीबंद श्री प्रदीप कुमार मिश्रा, एस डी एम कटनी श्री प्रमोद कुमार चतुर्वेदी मौजूद रहे। उच्च स्तरीय बैठक में सांसद श्री वीडी शर्मा और विधायक श्री संदीप जायसवाल, जिला भाजपा अध्यक्ष श्री दीपक टंडन सोनी,पर्यावरणविद् एवं मानव जीवन विकास समिति के सचिव श्री निर्भय सिंह, सहित अन्य समाज,वर्ग के लोगों और जन प्रतिनिधियों , समाजसेवियों आदि ने भी शामिल होकर अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए । बैठक में जनप्रतिनिधियों, विभिन्न संगठनों एवं संस्थाओं के प्रतिनिधियों, पत्रकारों तथा गणमान्य नागरिकों ने सहभागिता कर अपने सुझाव प्रस्तुत किए। इस दौरान मोहम्मद शकील, कैश अहमद मोहम्मद जावेद ने भी सारगर्भित सुझाव दिए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए समिति के श्री अनूप नायर ने समिति गठन के उद्देश्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य शासन द्वारा गठित यह उच्च स्तरीय समिति विवाह, भरण-पोषण, विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार तथा अन्य पारिवारिक कानूनों से संबंधित विधिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक पहलुओं का विस्तृत अध्ययन कर समान नागरिक संहिता के संबंध में उपयुक्त अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगी। उच्च स्तरीय जनपरामर्श बैठकों के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। समिति द्वारा प्रदेशभर के जिलों में जाकर नागरिकों से सुझाव प्राप्त किए जाएंगे। आमजन से सुझाव प्राप्त करने के लिए एक विशेष वेबसाइट का निर्माण भी किया गया है। विदित हो कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बीते दिनों समान नागरिक संहिता मध्यप्रदेश की वेबसाइट का विमोचन किया है। इस वेबसाइट के माध्यम से नागरिक अपने सुझाव ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। बैठक में बताया गया कि समान नागरिक संहिता के संबंध में इच्छुक नागरिक समिति की वेबसाइट ucc.mp.gov.in ⁠ पर अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। बैठक में यह भी उल्लेख किया गया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर राज्यों में इस दिशा में कार्य प्रारंभ हुआ है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा व्यापक जनभागीदारी के माध्यम से इस विषय पर सुझावों का संकलन एवं विचार-मंथन किया जाएगा, ताकि नागरिकों के हितों की सुरक्षा के लिए समग्र एवं व्यवहारिक अनुशंसाएं तैयार की जा सके। कार्यक्रम का सफल मंच संचालन प्राध्यापक माधुरी गर्ग ने किया।

कटनी। कैश-किंग' और 'पटेल साहब': गुटखा जगत के दो सूरमाओं का 'नगद नारायण' खेल, युवाओं को जहर और टैक्स विभाग को ठेंगा! कटनी सहित पूरे देश में डिजिटल क्रांति की लहर चल रही है, सब्जी वाले से लेकर मॉल तक लोग फोन पे और क्यूआर कोड स्कैन कर रहे हैं। लेकिन पान-मसाले और गुटखे की चमकीली दुनिया में दो ऐसे दिग्गज खिलाड़ी बैठे हैं, जिन्होंने अपनी सल्तनत में देश के कानून को ही 'कैश-लेस' (टैक्स-लेस) कर दिया है। बाजार में इन दिनों गुटखा जगत के दो बड़े चेहरों की खूब चर्चा है—एक वो जो अपने नाम में ही 'कैश' (नगद) की महिमा समेटे हुए हैं, और दूसरे वो जो 'पटेल' उपनाम की साख पर करोड़ों का साम्राज्य चला रहे हैं। इन दोनों 'गुटखा-वीरों' ने इन दिनों बाजार में ऐसा निराला खेल रचा है कि बड़े-बड़े अर्थशास्त्री भी सिर पकड़ लें। युवाओं को 'जहर' बेचने का यह पूरा कारोबार अब पूरी तरह से 'ऑन-पेपर' व्यवस्था को ठुकराकर शुद्ध रूप से 'कैश एंड कैरी' की पटरी पर दौड़ रहा है। खेल का अनोखा फॉर्मूला: एक बिल 'दिखावे' का, बाकी खेल 'कैश' का बाजार के अंदरूनी सूत्रों और त्रस्त हो चुके डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इनके काम करने के जादुई तरीके का पर्दाफाश किया है: * एक का बिल, दस की ढील: जब कंपनी के गोदाम से माल निकलता है, तो सरकारी अफसरों को दिखाने के लिए महज एक गाड़ी का पक्का जीएसटी बिल काटा जाता है। लेकिन, उसी एक बिल की छत्रछाया में पीछे-पीछे 10 गाड़ियां बिना किसी कागज, बिना किसी बिल और बिना किसी टैक्स के सीधे मार्केट में उतार दी जाती हैं। * रिटेलर को 'नो एंट्री': जब यह माल गली-मोहल्ले के छोटे दुकानदारों तक पहुंचता है, तो उनसे साफ कह दिया जाता है कि डिजिटल पेमेंट भूल जाओ। कड़कड़ाते नोट लाओ, 'कैश' और 'पटेल साहब' का माल ले जाओ। अगर किसी ने बिल की मांग की, तो उसे सीधे धमकी मिलती है कि "दुकान पर माल आना बंद हो जाएगा।" युवाओं की नसें खोखली, तिजोरियां हरी-भरी सबसे बड़ा दर्द यह है कि इस पूरे खेल का शिकार देश की युवा पीढ़ी हो रही है। युवाओं को जिस जहर की लत लगाई जा रही है, उसका मुनाफा किसी वैध खाते में नहीं, बल्कि सीधे काले धन की तिजोरियों में 'कैश' बनकर जमा हो रहा है। एक व्यापारी का तंज: * "ये कंपनियां युवाओं को कत्था-चूना लगाकर उनकी सेहत से तो खिलवाड़ कर ही रही हैं, साथ ही देश के राजस्व पर भी थूक रही हैं। जब 90 फीसदी माल बिना बिल के सिर्फ नगदी पर बिकेगा, तो सरकारी खजाने को तो चूना लगना तय है।" कब टूटेगा यह 'नगद' का सिंडिकेट? सरकारी एजेंसियां आए दिन छोटे-मोटे व्यापारियों पर जीएसटी के छापे मारती हैं, लेकिन 'कैश' और 'पटेल' ब्रांड की बिना बिल वाली गाड़ियां सड़कों पर सीना तानकर दौड़ रही हैं। युवाओं की जिंदगी और देश के टैक्स, दोनों को स्वाहा कर रहा यह 'निराला खेल' अब खुलेआम चल रहा है। अब देखना यह है कि टैक्स विभाग के सूरमा इस 'नगद सिंडिकेट' के धुएं को कब तक नजरअंदाज करते हैं, या फिर हमेशा की तरह ये गुटखा किंग पूरे सिस्टम को चूना लगाकर आगे निकल जाएंगे!