प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अब तक 15 किस्तें जारी की जा चुकी हैं. करोड़ों किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं. 16वीं किस्त को लेकर सरकार तेजी से काम कर रही हैं. लेकिन उससे पहले उन किसान भाइयों को इस योजना से संबंधित कुछ जरूरी काम करवा लेना चाहिए जिनकी पिछली किस्त अटक गई थी. क्योंकि बहुत से कारणों की वजह से की किसान भाइयों की किस्त अटक जा रही हैं. दरअसल, पीएम किसान योजना का लाभ उठाने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है. अगर आप एक किसान हैं और पीएम किसान योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो ई-केवाईसी कराना बहुत ही जरूरी है. ऐसा न करने पर आपकी 16वीं किस्त रुक सकती है. पीएम किसान सम्मान निधि योजना के सभी पात्र किसान समय रहते ही ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण करा लें. नहीं तो अगली किस्त रुक सकती है. आइए जानते हैं कि कैसे आप ई-केवाईसी करा सकते हैं. आप कई तरीकों से पीएम किसान सम्मान निधि के लिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं. पीएम किसान मोबाइल ऐप के जरिए आप ई-केवाईसी कर सकते हैं. आपको गूगल प्ले से ऐप डाउनलोड करना है और फेस फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से ई-केवाईसी करा सकते हैं. दूसरा तरीका है कि आप किसी किसान कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के जरिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं. ऊपर दिए गए 2 तरीकों के अलावा आप पीएम किसान सम्मान निधि की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ई-केवाईसी कर सकते हैं. वेबसाइट पर आप ओटीपी के जरिए ई-केवाईसी कर सकते हैं. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त को लेकर ये अपडेट है कि जनवरी के अंतिम दिनों या फिर फरवरी में 16वीं किस्त ( (PM Kisan 16th Installment)) जारी की जा सकती है. 16वीं किस्त में करीब 13 करोड़ किसान भाइयों को लाभ मिल सकता है. अगली किस्त का भी पैसा सीधा किसानों के खाते में आएगा. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ( Pradhanmantri PM Kisan samman nidhi yojana) के तहत देश के करोड़ों किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद की जाती है. सरकार प्रत्येक 4 महीने में किसानों के खाते में 2,000 रुपये की किस्त भेजती है. साल भर में पीएम किसान योजना की 3 किस्त जारी की जाती हैं. Read more - पैसों की कमी से जूझ रही कांग्रेस, चंदा ना देने पर बड़े नेताओं पर भड़के राहुल

देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस इस समय चंदे की कमी से जूझ रही है। पार्टी के पास पर्याप्ट फंड नहीं है जिस वजह से चुनावी तैयारियों में भी कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से पार्टी ने अपने ही नेताओं से अपील की है कि वे चंदा देना शुरू कर दें जिससे बीजेपी के सामने पार्टी तैयारी कर सके। इसी कड़ी में गुरुवार को कांग्रेस की एक अहम बैठक हुई थी जिसमें राहुल गांधी द्वारा बड़े नेताओं की क्लास लगाई गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी चंदे की कमी की वजह से नाराज चल रहे थे। इसके ऊपर पार्टी के ही कुछ बड़े नेताओं द्वारा चंदा नहीं दिया गया था जिस वजह से राहुल और ज्यादा बिफर गए। उनकी तरफ से दो टूक कहा गया कि पार्टी तो मां समान होती है, आप सभी को इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और चंदा देना चाहिए। किसी भी तरह की कंजूसी ना बरतें। इसके बाद राहुल ने मजाकिया अंदाज में दिग्विजय सिंह ये भी पूछ लिया कि आपने कमलनाथ से पैसे लिए या नहीं। इस पर सभी कांग्रेस नेता हंसने लगे और माहौल कुछ हल्का हो गया। वैसे इस समय कांग्रेस को चंदे की जरूरत इसलिए भी पड़ रही है क्योंकि पार्टी का मानना है कि वर्तमान में कॉरपोरेट जगत के ज्यादातर खिलाड़ी बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे में सारा पैसा भी उनके पास ही जा रहा है। इसी वजह से खुद की मदद करने के लिए इस चंदे सिस्टम को शुरू किया गया है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे जिनकी तरफ से कहा गया कि पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। उनकी तरफ से पार्टी को जानकारी दी गई कि संगठन को मजबूत करने पर पूरा जोर दिया जा रहा है। 28 राज्यों के नेताओं के साथ भी बैठक हो चुकी है। मेनिफेस्टो तैयार करने के लिए भी एक कमेटी का गठन किया जा चुका है। अब ये मीटिंग उस समय हुई है, जब कहा जा रहा है कि कुछ दिनों में इंडिया गठबंधन भी अपनी पांचवी बैठक करने जा रहा है। ऐसे में उस बैठक से पहले कांग्रेस खुद को और ज्यादा मजबूत करना चाहती है जिससे विपक्षी दलों के सामने उसकी बारगेनिंग पावर बनी रहे। Read more - Ram Mandir में होंगे कुल 44 द्वार…18 दरवाजे और 14 स्वर्ण जड़ित दरवाजे

भारतीय न्याय संहिता के तहत दुर्घटना हिट-एंड-रन मामलों में कड़ी सजा के खिलाफ ड्राइवरों द्वारा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को प्रदर्शनकारी ट्रक ड्राइवरों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की. केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इस मुद्दे का सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए शाम को ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदस्यों से मुलाकात की. इस बैठक के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने ट्रक मालिकों से काम पर लौटने का आह्वान किया. वहीं, अजय भल्ला ने भी कहा कि फिलहाल यह लागू नहीं होगा. https://youtu.be/hdvSD4WEIy8@mpnews_live केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा, 'हमने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से चर्चा की. सरकार कहना चाहती है कि नया नियम अभी लागू नहीं किया गया है, हम सभी कहना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता 106/2 लागू करने से पहले हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे और उसके बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे.' ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मलकीत सिंह ने कहा कि हिट एंड रन केस में दस साल की सजा और जुर्माना होगा. यह सभी की चिंता थी. यह हमने संज्ञान किया और इसका क्या नुकसान होगा हमने चिट्ठी सरकार को लिख कर बताया था. आज हम भारत सरकार से मिले. गृह सचिव से मीटिंग हुई. 106(2) जिसमें दस साल की सजा और जुर्माना है. उन्होंने कहा कि यह कानून अभी लागू नहीं हुआ है. आगे भी लागू नहीं होने देंगे. हमारी डेड बॉडी पर से जा के यह क़ानून लागू होगा. हम अपील करते है सभी अपनी गाड़ियों पर लौटे. वाहन चलाना शुरू करे. इस तरह के आंदोलन देश के लिए ख़तरा पैदा करता है. सरकार ने भी आगे चर्चा के लिए कहा है. नए हिट-एंड-रन कानून के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन पर सरकार के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (एआईएमटीसी) ने मंगलवार को कहा कि 'सभी मुद्दे हल हो गए हैं.' ट्रकर्स एसोसिएशन ने यह भी कहा कि हिट-एंड-रन कानून में नए दंड प्रावधानों के खिलाफ विरोध जल्द ही वापस ले लिया जाएगा. हिट-एंड-रन मामलों पर नए दंडात्मक कानून के एक प्रावधान के खिलाफ देश भर में ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल कर दिया था. इससे ईंधन खरीदने की होड़ मच गई है और आपूर्ति में कमी के डर से लोग बड़ी संख्या में ईंधन स्टेशनों पर कतारों में खड़े हो गये थे. https://twitter.com/ANI/status/1742220772884767161?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1742220772884767161%7Ctwgr%5E8724ad771c1ba5d6933f93593e7bf5e10b14b4be%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fapi-news.dailyhunt.in%2F नया हिट-एंड-रन कानून क्या है? भारतीय न्याय संहिता के तहत, जिसने ब्रिटिश-युग के भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की जगह ली है, अगर किसी ड्राइवर पर लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण गंभीर सड़क दुर्घटना का आरोप लगाया जाता है. वह पुलिस या प्रशासन के किसी भी अधिकारी को सूचित किए बिना भाग जाता है तो उसे सजा हो सकती है. उस पर 10 साल तक की सजा या 7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. औपनिवेशिक काल के आईपीसी के तहत ऐसे मामलों में सजा 2 साल थी. नए प्रावधानों के कारण महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर सहित कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुआ. हड़ताल से उन लोगों में घबराहट फैल गई जो पेट्रोल पंपों पर कतारों में खड़े थे, उन्हें डर था कि विरोध प्रदर्शन से आपूर्ति में कमी हो सकती Read more - केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप को करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी, आज शुरू होगा 2 दिवसीय दौरा