समय से पूर्व जनगणना कार्य पूर्ण करने वाले प्रगणक और पर्यवेक्षक हुए सम्मानित कटनी। जनगणना 2027 के प्रथम चरण (हाउस लिस्टिंग एवं मकान सूचीकरण) में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रगणकों और पर्यवेक्षकों के लिए नगर पालिक निगम कटनी में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मुख्य जनगणना अधिकारी एवं निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार (IAS) ने निर्धारित समय-सीमा से पहले कार्य पूर्ण करने वाले कर्मियों को पुष्पगुच्छ और पेन भेंट कर सम्मानित किया। जनगणना: राष्ट्र निर्माण का आधार इस अवसर पर निगमायुक्त सुश्री परिहार ने कर्मियों के अनुशासन और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि जनगणना केवल आंकड़ों का संकलन नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र निर्माण की योजनाओं का एक मजबूत आधार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सही और प्रमाणिक जानकारी के आधार पर ही शासन समाज के हर वर्ग के लिए सटीक विकासात्मक नीतियां तैयार कर पाता है। उन्होंने अन्य कर्मियों से भी प्रेरणा लेने का आह्वान किया और नागरिकों से अपील की कि वे प्रगणकों को सही जानकारी देकर इस राष्ट्रीय अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। सम्मानित होने वाले उत्कृष्ट कर्मी विभिन्न जोनों के अंतर्गत बेहतरीन कार्य करने वाले निम्नलिखित प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को सम्मानित किया गया: * जोन क्रमांक 1: वार्ड 12 (HLB 109) से प्रगणक रीना साहू एवं पर्यवेक्षक सुनील कुमार सिंह। वार्ड 13 (HLB 122) से प्रगणक शशि बाला सालोमन एवं पर्यवेक्षक नीरज कुमार दुबे। * जोन क्रमांक 2: वार्ड 27 (HLB 109) से प्रगणक उमा सिंह एवं पर्यवेक्षक उदयभान सिंह (प्रभारी जनगणना सेल)। वार्ड 31 (HLB 02) से प्रगणक भगवती वंशकार एवं पर्यवेक्षक अभिषेक बघेल। * जोन क्रमांक 3: वार्ड 31 (HLB 03) से प्रगणक सवा बेगम एवं पर्यवेक्षक अनुराग हर्ष। वार्ड 24 (HLB 86) से प्रगणक सुमित गर्ग एवं पर्यवेक्षक कामिनी दुबे। ये रहे उपस्थिति कार्यक्रम के दौरान कार्यपालन यंत्री एवं जोनल इंचार्ज अंशुमान सिंह, सुधीर मिश्रा, असित खरे, नगर जनगणना अधिकारी जागेश्वर प्रसाद पाठक, मुकेश राजपूत सहित निगम के अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

कटनी के चार गाँव बनेंगे ‘नए वृंदावन’, विकास की नई इबारत लिखेगी मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना कृषि,पशुपालन, सौर ऊर्जा और महिला सशक्तिकरण से आत्मनिर्भर बनेंगे गांव कुपोषण मुक्त, स्वच्छ और कार्बन न्यूट्रल ग्रामों के निर्माण की दिशा में बड़ा कदम कटनी (10 मई)। अब कटनी जिले के गांव केवल खेती तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि आत्मनिर्भरता, आधुनिक कृषि, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण के नए मॉडल के रूप में पहचान बनाएंगे। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना के तहत जिले के चार गांवों का चयन किया गया है, जहां विकास की ऐसी तस्वीर तैयार होगी, जो आने वाले समय में पूरे प्रदेश के लिए मिसाल बन सकती है। योजना के तहत विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र का ग्राम बरनमहगवां, मुड़वारा विधानसभा क्षेत्र का ग्राम जरवाही, बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र का ग्राम बहोरीबंद तथा बड़वारा विधानसभा क्षेत्र का ग्राम दशरमन “वृंदावन ग्राम” के रूप में विकसित किए जाएंगे। इन गांवों को आधुनिक सुविधाओं, उन्नत कृषि, पशुधन विकास, स्वच्छता, सौर ऊर्जा और पर्यावरणीय संतुलन के समन्वय से एक नई पहचान दी जाएगी। इन ग्रामों के चयन को जिले के प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है। योजना के अंतर्गत ऐसे गांवों का चयन किया गया है, जहां पर्याप्त पशुधन हो और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कृषि एवं पशुपालन के माध्यम से मजबूत बनाया जा सके। बरनमहगवां बनेगा पोषण और महिला सशक्तिकरण का मॉडल ग्राम बरनमहगवां में वर्ष 2030 तक कुपोषण शून्य करने का लक्ष्य रखा गया है। यहां 560 महिलाओं को “लखपति किसान” बनाने की योजना तैयार की गई है। गांव में शत-प्रतिशत स्वच्छ पेयजल, बिजली और गौशाला आधारित पोषण वाटिकाओं का निर्माण किया जाएगा। इससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ेगी और परिवारों की आय में सुधार होगा। बहोरीबंद में स्वास्थ्य और समृद्धि पर रहेगा फोकस ग्राम बहोरीबंद में 660 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर “लखपति किसान” तैयार किए जाएंगे। गांव को पर्याप्त जल उपलब्धता और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं वाले आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। यहां कुपोषण समाप्त करने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। जरवाही में सौर ऊर्जा और जल प्रबंधन को मिलेगा बढ़ावा ग्राम जरवाही में बेहतर जल निकासी व्यवस्था विकसित की जाएगी। यहां 271 महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़कर आय के नए स्रोत उपलब्ध कराए जाएंगे। पशुधन आधारित आय मॉडल, सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल प्रबंधन जैसी योजनाएं गांव को आधुनिक और टिकाऊ विकास की दिशा में आगे बढ़ाएंगी। दशरमन बनेगा कार्बन न्यूट्रल और ओडीएफ प्लस प्लस ग्राम ग्राम दशरमन को स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने की योजना है। गांव को ओडीएफ प्लस प्लस और कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही वर्ष 2026 तक ग्रामीणों की आय में 40 प्रतिशत वृद्धि, शून्य कुपोषण और शून्य ड्रॉप आउट सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे। कलेक्टर आशीष तिवारी ने बताया कि चयनित गांवों के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है। इन ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ कृषि उन्नयन, पशुपालन, रोजगार सृजन, सौर ऊर्जा और स्वच्छता पर विशेष फोकस रहेगा। कलेक्टर श्री तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना केवल विकास योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का एक व्यापक अभियान है। इसका उद्देश्य गांवों को आत्मनिर्भर बनाना, ग्रामीणों की आय बढ़ाना और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर वातावरण तैयार करना है। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना के माध्यम से कटनी के ये 4 गांव अब विकास, समृद्धि और आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिखने जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में ये गांव ग्रामीण भारत के बदलते स्वरूप की प्रेरणादायी मिसाल बन सकते हैं।

शासकीय रास्ते पर अवैध निर्माण को लेकर तहसीलदार का बड़ा एक्शन, निर्माण कार्य पर लगाया 'स्टे' कटनी। कटनी तहसील के अंतर्गत ग्राम पिपरौध में सार्वजनिक रास्ते को बंद कर किए जा रहे अवैध निर्माण पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। ग्राम पंचायत और ग्रामीणों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए तहसीलदार न्यायालय ने खसरा नंबर 322 और 323 पर चल रहे निर्माण कार्य पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। क्या है पूरा मामला? प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत पिपरौध के सरपंच, सचिव और समस्त ग्रामवासियों ने प्रशासन को आवेदन दिया था। शिकायत में बताया गया था कि खसरा नंबर 322 और 323 से होकर खसरा नंबर 279 तक जाने वाला 10 फीट चौड़ा रास्ता राजस्व अभिलेखों (वाजिब-उल-अर्ज) में दर्ज है। ग्रामीणों का आरोप है कि अनावेदक मुकेश करडा और राकेश करडा (निवासी माधवनगर) द्वारा इस सार्वजनिक रास्ते को बंद कर वहां अवैध रूप से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस निर्माण से गांव का आवागमन पूरी तरह बाधित होने की स्थिति में था। न्यायालय का आदेश शिकायत की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार कटनी ने 07 मई 2026 को अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि: * खसरा नंबर 322 और 323 पर किए जा रहे निर्माण कार्य को तत्काल रोका जाए। * मौके पर यथास्थिति (Status Quo) बनाई रखी जाए। * शांति व्यवस्था भंग न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। 13 मई को होगी अगली सुनवाई न्यायालय ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 13 मई 2026 तय की है। अनावेदकों को निर्देशित किया गया है कि वे नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत करें। यदि वे उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी।