कटनी ब्लड डोनर एंड वेलफेयर सोसायटी द्वारा भव्य हनुमान चालीसा अनुष्ठान आयोजित हजारों श्रद्धालुओं की सहभागिता, धर्म के साथ रक्तदान का संदेश कटनी, 22 मार्च 2026। कटनी ब्लड डोनर एंड वेलफेयर सोसायटी द्वारा शहर में एक भव्य धार्मिक आयोजन किया गया। नई बस्ती स्थित आई फिट स्पोर्ट्स टर्फ में आयोजित श्री हनुमान चालीसा अनुष्ठान में हजारों की संख्या में धर्मप्रेमी श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भक्ति और आस्था का अद्भुत वातावरण निर्मित किया। कार्यक्रम में शहर के जनप्रतिनिधियों, विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों, चिकित्सकों, युवा उद्यमियों तथा गणमान्य नागरिकों की गरिमामयी उपस्थिति रही। अनुष्ठान में वाणी सेवा का दायित्व श्री बजरंग बाल रामायण समाज, कटनी की टीम द्वारा निभाया गया। संगीत की मधुर धुनों के साथ हुए हनुमान चालीसा पाठ से पूरा परिसर भक्तिमय हो उठा। संस्था द्वारा अनुष्ठान को पूर्ण विधि-विधान से संपन्न कराया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण के साथ हनुमान चालीसा एवं आरती संग्रह भी प्रदान किया गया। सोसायटी की महिला विंग ने आयोजन को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई। इस अवसर पर सोसायटी के पदाधिकारियों ने बताया कि आयोजन का उद्देश्य समाज में धर्म के साथ सेवा की भावना को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि भगवान हनुमान की भक्ति से प्रेरणा लेकर समाज सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाना ही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। कार्यक्रम के दौरान रक्तदान के लिए फॉर्म भी भरवाए गए, जिसमें अनेक लोगों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी दर्ज कराई। सोसायटी के अध्यक्ष ने रक्तदान को महादान बताते हुए कहा कि इससे कई लोगों का जीवन बचाया जा सकता है।अंत में भगवान हनुमान की आराधना के साथ कार्यक्रम का विधिवत समापन किया गया।

रपटा नाले पर अवैध बाउंड्रीवॉल: कलेक्टर कोर्ट सख्त,24 मार्च को हटेगा कब्जा कटनी। जिले में शासकीय भूमि और प्राकृतिक जल स्रोतों पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। ग्राम खिरहनी स्थित रपटा नाले पर किए गए अवैध बाउंड्रीवॉल निर्माण मामले में कलेक्टर न्यायालय ने अपील खारिज कर निर्माण को हटाने के आदेश दिए हैं। कलेक्टर आशीष तिवारी द्वारा पारित आदेश के बाद अब 24 मार्च को मौके पर कार्रवाई तय की गई है। अवैध निर्माण हटेगा प्रकरण में प्रवीण कुमार बजाज द्वारा दायर अपील को आधारहीन मानते हुए कलेक्टर न्यायालय में सुनवाई करते हुए कलेक्टर श्री तिवारी द्वारा निरस्त कर दिया गया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बिना वैध अनुमति के प्राकृतिक नाले की भूमि पर किया गया निर्माण अवैधानिक है और इसे तत्काल हटाया जाना चाहिए। नाले के अस्तित्व से छेड़छाड़ जांच में सामने आया कि रपटा नाले के पास स्थित प्राकृतिक बरसाती नाले की भूमि पर बाउंड्रीवॉल का निर्माण किया गया, जिससे नाले के स्वरूप में बदलाव हुआ। पटवारी प्रतिवेदन में भी यह स्पष्ट किया गया कि निर्माण नाले के भीतर तक किया गया है, जिससे जल प्रवाह प्रभावित हो रहा है। नियमों का उल्लंघन नगर तथा ग्राम निवेश विभाग की रिपोर्ट में पाया गया कि— नाले,नदी की सीमा से 50 मीटर के दायरे में निर्माण प्रतिबंधित था, फिर भी निर्माण किया गया। अनुमोदित मार्ग को बाउंड्रीवॉल से बाधित किया गया, जो नियमों का उल्लंघन है। संबंधित खसरा भूमि पर किसी प्रकार की वैध विकास अनुमति जारी नहीं की गई थी। पुराने रिकार्ड में दर्ज है नाला वर्ष 1907-08 के मिसल अभिलेख में खसरा नंबर 442 को “शासकीय पानी मद” और “नाला” के रूप में दर्ज पाया गया है। इसके बावजूद वर्तमान में यह भूमि निजी स्वामित्व में दर्ज कैसे हो गई, इसका कोई वैध अभिलेख उपलब्ध नहीं है। कलेक्टर श्री तिवारी ने इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए प्रमोद कुमार चतुर्वेदी (एसडीएम कटनी) को 15 दिन के भीतर विस्तृत जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। 24 मार्च को होगी कार्रवाई,दल गठित कलेक्टर न्यायालय के आदेश के पालन में एसडीएम श्री चतुर्वेदी ने एक संयुक्त दल का गठन किया है, जो 24 मार्च को स्थल पर पहुंचकर अवैध निर्माण हटाएगा। दल में अजीत तिवारी (तहसीलदार), संदीप सिंह, साक्षी शुक्ला (कार्यपालिक मजिस्ट्रेट), अवंतिका तिवारी, बृजबिहारी दुबे (राजस्व निरीक्षक), विभा गर्ग सहित राजस्व अमला और पटवारी शामिल हैं। प्रशासन का सख्त रुख प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्राकृतिक संसाधनों और शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध निर्माण हटाने के साथ-साथ भूमि रिकॉर्ड में गड़बड़ी की जांच भी इस मामले को और गंभीर बना रही है।

​रेत खदानों के टेंडर में 'खेल' करना कंपनियों को पड़ा भारी, हाईकोर्ट ने लगाई सरकार के फैसले पर मुहर, ​कटनी और शहडोल की खदानों के टेंडर रद्द करने का निर्णय सही: याचिकाएं खारिज ​जबलपुर/मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कटनी और शहडोल जिलों की रेत खदानों के टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी की कोशिश करने वाली कंपनियों को बड़ा झटका दिया है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार द्वारा टेंडर रद्द करने के फैसले को पूरी तरह सही ठहराते हुए दो कंपनियों की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकारी राजस्व को नुकसान पहुँचाने वाली किसी भी हेरफेर को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ​क्या था पूरा मामला? ​यह विवाद मुंबई की सहकार ग्लोबल लिमिटेड और होशंगाबाद की धनलक्ष्मी मर्चेंडाइज से जुड़ा है। इन कंपनियों ने पहले कटनी और शहडोल की रेत खदानों के ठेके ऊंची बोली लगाकर हासिल किए थे, लेकिन बाद में चालाकी दिखाते हुए उन्हें सरेंडर कर दिया। जब सरकार ने दोबारा टेंडर जारी किए, तो इन्हीं कंपनियों ने मिलकर कम बोली लगाई ताकि कम कीमत पर खदानें हथियाई जा सकें। ​30 करोड़ के राजस्व नुकसान की थी आशंका ​मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह और स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन के वकीलों ने दलील दी कि कंपनियों के इस 'खेल' से सरकार को भारी आर्थिक चपत लगने वाली थी। ​एक मामले में 10 करोड़ और ​दूसरे मामले में 20 करोड़ से अधिक के राजस्व नुकसान की संभावना थी। ​इसी आधार पर माइनिंग कॉरपोरेशन के बोर्ड ने 19 नवंबर 2025 को टेंडर प्रक्रिया रद्द करने का साहसिक निर्णय लिया था। ​कोर्ट की सख्त टिप्पणी: "यह महज एक खेल था" ​डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि कंपनियों ने कम बोली लगाकर व्यवस्था के साथ खेलने की कोशिश की। कोर्ट ने माना कि यदि सरकार इस टेंडर को स्वीकार कर लेती, तो यह जनता के पैसे और सरकारी खजाने के साथ अन्याय होता। माननीय न्यायालय ने साफ कहा कि सरकार के इस वैध फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।" ​आंशिक राहत: हालांकि, कोर्ट ने कंपनियों को भविष्य के लिए एक छोटी राहत देते हुए कहा कि वे आगे निकलने वाले नए टेंडरों में हिस्सा ले सकेंगी और यह आदेश उनके लिए भविष्य की बोली में रुकावट नहीं बनेगा।इस फैसले के बाद अब कटनी और शहडोल की रेत खदानों के लिए नए सिरे से पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिससे क्षेत्र के राजस्व में बढ़ोतरी सुनिश्चित हो सकेगी।