समान नागरिक संहिता पर उच्च स्तरीय जन परामर्श सुझाव बैठक सम्पन्न उच्च स्तरीय समिति ने विभिन्न वर्गों और पक्षों से संवाद कर लिए सुझाव आमजन से ऑनलाइन सुझाव आमंत्रित सांसद श्री शर्मा और विधायक श्री जायसवाल सहित प्रबुद्धजनों ने दिये अपने सुझाव कटनी - मध्यप्रदेश शासन द्वारा समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) के संबंध में अध्ययन एवं परीक्षण हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक रविवार को शासकीय तिलक महाविद्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में समान नागरिक संहिता से जुड़े सामाजिक, विधिक एवं प्रशासनिक पहलुओं पर जनप्रतिनिधियों, प्रबुद्धजनों तथा विभिन्न वर्गों से सुझाव प्राप्त किये गए। उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता समिति के सदस्य श्री अनूप नायर (कानूनविद) ने किया। इस अवसर पर सांसद खजुराहो श्री वीडी शर्मा, विधायक मुड़वारा श्री संदीप जायसवाल, कलेक्टर श्री आशीष तिवारी, पुलिस अधीक्षक श्री अभिनय विश्वकर्मा, अपर कलेक्टर श्री नीलांबर मिश्रा, डिप्टी कलेक्टर एवं एसडीएम बहोरीबंद श्री प्रदीप कुमार मिश्रा, एस डी एम कटनी श्री प्रमोद कुमार चतुर्वेदी मौजूद रहे। उच्च स्तरीय बैठक में सांसद श्री वीडी शर्मा और विधायक श्री संदीप जायसवाल, जिला भाजपा अध्यक्ष श्री दीपक टंडन सोनी,पर्यावरणविद् एवं मानव जीवन विकास समिति के सचिव श्री निर्भय सिंह, सहित अन्य समाज,वर्ग के लोगों और जन प्रतिनिधियों , समाजसेवियों आदि ने भी शामिल होकर अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए । बैठक में जनप्रतिनिधियों, विभिन्न संगठनों एवं संस्थाओं के प्रतिनिधियों, पत्रकारों तथा गणमान्य नागरिकों ने सहभागिता कर अपने सुझाव प्रस्तुत किए। इस दौरान मोहम्मद शकील, कैश अहमद मोहम्मद जावेद ने भी सारगर्भित सुझाव दिए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए समिति के श्री अनूप नायर ने समिति गठन के उद्देश्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य शासन द्वारा गठित यह उच्च स्तरीय समिति विवाह, भरण-पोषण, विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार तथा अन्य पारिवारिक कानूनों से संबंधित विधिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक पहलुओं का विस्तृत अध्ययन कर समान नागरिक संहिता के संबंध में उपयुक्त अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगी। उच्च स्तरीय जनपरामर्श बैठकों के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। समिति द्वारा प्रदेशभर के जिलों में जाकर नागरिकों से सुझाव प्राप्त किए जाएंगे। आमजन से सुझाव प्राप्त करने के लिए एक विशेष वेबसाइट का निर्माण भी किया गया है। विदित हो कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बीते दिनों समान नागरिक संहिता मध्यप्रदेश की वेबसाइट का विमोचन किया है। इस वेबसाइट के माध्यम से नागरिक अपने सुझाव ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। बैठक में बताया गया कि समान नागरिक संहिता के संबंध में इच्छुक नागरिक समिति की वेबसाइट ucc.mp.gov.in ⁠ पर अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। बैठक में यह भी उल्लेख किया गया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर राज्यों में इस दिशा में कार्य प्रारंभ हुआ है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा व्यापक जनभागीदारी के माध्यम से इस विषय पर सुझावों का संकलन एवं विचार-मंथन किया जाएगा, ताकि नागरिकों के हितों की सुरक्षा के लिए समग्र एवं व्यवहारिक अनुशंसाएं तैयार की जा सके। कार्यक्रम का सफल मंच संचालन प्राध्यापक माधुरी गर्ग ने किया।

निगम अध्यक्ष मनीष पाठक द्वारा पूर्व में किए गए निरीक्षण पर नाराजगी व्यक्त करने का दिखा असर, सीसी रोड का सुधार कार्य हुआ प्रारंभ मसुरहा वार्ड एवं जालपा देवी वार्ड में पुनः निरीक्षण कर निगम अध्यक्ष श्री पाठक ने लिया सड़क निर्माण का जायजा, गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होने की दी हिदायत कटनी/ मसुरहा वार्ड एवं जालपा देवी वार्ड में निर्मित सीसी रोड की गुणवत्ता को लेकर क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा प्राप्त शिकायतों पर निगम अध्यक्ष मनीष पाठक द्वारा पूर्व में किए गए निरीक्षण एवं निर्देशों का असर अब दिखाई देने लगा है। निर्माण कार्य में पाई गई अनियमितताओं पर नाराजगी व्यक्त करने के बाद आज दिनांक 30 मई 2026 को निगम अध्यक्ष श्री पाठक ने पुनः स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि निर्माण एजेंसी द्वारा सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्सों का सुधार कार्य प्रारंभ कर दिया गया है तथा सड़क को पुनः गुणवत्तापूर्ण एवं तकनीकी मानकों के अनुरूप बनाने की प्रक्रिया जारी है। निगम अध्यक्ष मनीष पाठक ने मौके पर उपस्थित निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सुधार कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए तथा कार्य निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप ही पूर्ण किया जाए। श्री पाठक ने कहा कि नागरिकों की शिकायतों को गंभीरता से लेना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। जनता के कर से किए जाने वाले विकास कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता सर्वोपरि है तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्री पाठक ने कहा कि विकास कार्यों का उद्देश्य केवल निर्माण करना नहीं, बल्कि नागरिकों को दीर्घकालीन एवं टिकाऊ सुविधाएं उपलब्ध कराना है। निगम अध्यक्ष ने संबंधित अधिकारियों को दूरभाष पर निर्देशित किया कि सुधार कार्य पूर्ण होने तक नियमित रूप से निगरानी रखी जाए तथा प्रत्येक चरण का परीक्षण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि नगर निगम नागरिकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए प्रतिबद्ध है और विकास कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने हेतु आवश्यक कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। निरीक्षण के दौरान निगम अध्यक्ष श्री पाठक ने क्षेत्रीय नागरिकों से भी चर्चा की तथा उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी शिकायतों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सहभागिता एवं सुझावों से ही बेहतर निर्माण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। निरीक्षण के दौरान सर्वश्री अज्जू सोनी लालू साहू, बलराम जयसवाल,चीकू जायसवाल,मुन्ना जायसवाल, शैलेंद्र जायसवाल विनोद गुप्ता चंदन गुप्ता नितिन गौतम मनोज खरे लवी सुहाने सहित संबंधित निर्माण एजेंसी के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

कटनी। कैश-किंग' और 'पटेल साहब': गुटखा जगत के दो सूरमाओं का 'नगद नारायण' खेल, युवाओं को जहर और टैक्स विभाग को ठेंगा! कटनी सहित पूरे देश में डिजिटल क्रांति की लहर चल रही है, सब्जी वाले से लेकर मॉल तक लोग फोन पे और क्यूआर कोड स्कैन कर रहे हैं। लेकिन पान-मसाले और गुटखे की चमकीली दुनिया में दो ऐसे दिग्गज खिलाड़ी बैठे हैं, जिन्होंने अपनी सल्तनत में देश के कानून को ही 'कैश-लेस' (टैक्स-लेस) कर दिया है। बाजार में इन दिनों गुटखा जगत के दो बड़े चेहरों की खूब चर्चा है—एक वो जो अपने नाम में ही 'कैश' (नगद) की महिमा समेटे हुए हैं, और दूसरे वो जो 'पटेल' उपनाम की साख पर करोड़ों का साम्राज्य चला रहे हैं। इन दोनों 'गुटखा-वीरों' ने इन दिनों बाजार में ऐसा निराला खेल रचा है कि बड़े-बड़े अर्थशास्त्री भी सिर पकड़ लें। युवाओं को 'जहर' बेचने का यह पूरा कारोबार अब पूरी तरह से 'ऑन-पेपर' व्यवस्था को ठुकराकर शुद्ध रूप से 'कैश एंड कैरी' की पटरी पर दौड़ रहा है। खेल का अनोखा फॉर्मूला: एक बिल 'दिखावे' का, बाकी खेल 'कैश' का बाजार के अंदरूनी सूत्रों और त्रस्त हो चुके डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इनके काम करने के जादुई तरीके का पर्दाफाश किया है: * एक का बिल, दस की ढील: जब कंपनी के गोदाम से माल निकलता है, तो सरकारी अफसरों को दिखाने के लिए महज एक गाड़ी का पक्का जीएसटी बिल काटा जाता है। लेकिन, उसी एक बिल की छत्रछाया में पीछे-पीछे 10 गाड़ियां बिना किसी कागज, बिना किसी बिल और बिना किसी टैक्स के सीधे मार्केट में उतार दी जाती हैं। * रिटेलर को 'नो एंट्री': जब यह माल गली-मोहल्ले के छोटे दुकानदारों तक पहुंचता है, तो उनसे साफ कह दिया जाता है कि डिजिटल पेमेंट भूल जाओ। कड़कड़ाते नोट लाओ, 'कैश' और 'पटेल साहब' का माल ले जाओ। अगर किसी ने बिल की मांग की, तो उसे सीधे धमकी मिलती है कि "दुकान पर माल आना बंद हो जाएगा।" युवाओं की नसें खोखली, तिजोरियां हरी-भरी सबसे बड़ा दर्द यह है कि इस पूरे खेल का शिकार देश की युवा पीढ़ी हो रही है। युवाओं को जिस जहर की लत लगाई जा रही है, उसका मुनाफा किसी वैध खाते में नहीं, बल्कि सीधे काले धन की तिजोरियों में 'कैश' बनकर जमा हो रहा है। एक व्यापारी का तंज: * "ये कंपनियां युवाओं को कत्था-चूना लगाकर उनकी सेहत से तो खिलवाड़ कर ही रही हैं, साथ ही देश के राजस्व पर भी थूक रही हैं। जब 90 फीसदी माल बिना बिल के सिर्फ नगदी पर बिकेगा, तो सरकारी खजाने को तो चूना लगना तय है।" कब टूटेगा यह 'नगद' का सिंडिकेट? सरकारी एजेंसियां आए दिन छोटे-मोटे व्यापारियों पर जीएसटी के छापे मारती हैं, लेकिन 'कैश' और 'पटेल' ब्रांड की बिना बिल वाली गाड़ियां सड़कों पर सीना तानकर दौड़ रही हैं। युवाओं की जिंदगी और देश के टैक्स, दोनों को स्वाहा कर रहा यह 'निराला खेल' अब खुलेआम चल रहा है। अब देखना यह है कि टैक्स विभाग के सूरमा इस 'नगद सिंडिकेट' के धुएं को कब तक नजरअंदाज करते हैं, या फिर हमेशा की तरह ये गुटखा किंग पूरे सिस्टम को चूना लगाकर आगे निकल जाएंगे!