एक पेड़ माँ के नाम अभियान में सहभागिता हेतु प्रतिभागी वायुदूत(अंकुर) एप के माध्यम से मोबाइल नंबर ओटीपी द्वारा वेरिफिकेशन कर सकते हैं। वेरिफिकेशन के उपरांत नया वृक्षारोपण पर क्लिक करें और उपलब्ध सूची में से पेड़ की प्रजाति का चयन करें प्रजाति उपलब्ध न होने पर अन्य (others) को चुने तथा रोपित की जाने वाली प्रजाति का नाम अंकित करें, रोपित पौधों की संख्या दर्ज करें और रोपित पौधे का फोटोग्राफ एप के माध्यम से अपलोड करें। वृक्षारोपण के स्थल की जानकारी देने हेतु Plantation Site Information  को चुने, वृक्षारोपण की फोटो देखने अथवा दूसरा फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए 30 दिनों पश्चात वृक्षारोपण प्रगति  (Second Photo Capture)  पर क्लिक करें। एप के माध्यम से द्वितीय फोटोग्राफ अपलोड करने के उपरांत एप से सहभागिता प्रमाण पत्र डाउनलोड करें। प्रतिभागियों को वायुदूत (अंकुर) एप के माध्यम से ही पौध रोपण के फोटोग्राफ खींचकर अपलोड करना होंगे। उपरोक्त एप गूगल प्लेस्टोर और एपल स्टोर पर से डाउनलोड की जा सकती हैं यह एप नेटवर्क ने होने की स्थिती में ऑफलाइन भी उपयोग की जा सकती है बाद में जब नेटवर्क उपलब्ध होगा तो फोटोग्राफ स्वतः ही एप पर अपलोड हो जावेगा।

फुलौत : आज से देश भर नया कानून लागू हो गया। नए कानून के लागू होने के बाद राज्य के सभी जिलों में पुलिस अधिकारी कानून को लेकर लोगों में जागरूकता फ़ैलाने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में फुलौत थाना में पुलिस ने आम लोगों के साथ बैठक कर उन्हें नए कानून की जानकारी दी। बैठक के दौरान फुलौत थाना प्रभारी शिशुपाल रामदास ने आम लोगों के बीच नए कानून के बारे में विस्तार से बताया। बता दें कि नए कानून के तहत एफआइआर से फैसला सुनाने तक का समय सीमा तय किया गया है। इससे लोगों को न्याय मिलने में आसानी होगी और बेवजह कोर्ट और थानों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। गृह मंत्रालय के मुताबिक नए कानूनों के तहत तीन साल में किसी भी पीड़ित को न्याय मिल सकेगा। ये कानून संसद ने पिछले साल शीतकालीन सत्र में पारित किए गए थे। इन्होंने देश में ब्रिटिश राज से चले आ रहे इंडियन पीनल कोड (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और एविडेंस एक्ट का स्थान लिया है। नए कानून में बलात्कार के लिए धारा 375 और 376 की जगह धारा 63 होगी। सामूहिक बलात्कार की धारा 70 होगी, हत्या के लिए धारा 302 की जगह धारा 101 होगी। लोकसभा ने इन तीनों विधेयकों को 20 दिसंबर और राज्यसभा ने 21 दिसंबर को पारित किया था। वही बैठक में मौजूद थाना अध्यक्ष शिशुपाल रामदास, अरुण सिंह जिला परिषद अनिकेत कुमार मेहता मुखिया बबलू ऋषि देव मुखिया विनोद कुमार भारती सरपंच सुभाष यादव लालू यादव माजरी इमाम तूफानी यादव पूर्व मुखिया गणेश पंडित मुखिया शेखर कुमार पूर्व मुखिया विद्यानंद पासवान आदि अन्य मौजूद थे।

लगातार हो रहे पेपर लीक के बाद केंद्र सरकार एक्शन में आ गयी है. पेपर लीक को लेकर इस साल फरवरी में पारित कानून आज से लागू हो गया है. केंद्र सरकार ने इसको अधिसूचना जारी कर दी है. सरकार ने इसे लोक परीक्षा कानून 2024 का नाम दिया है. इसमें नकल पर रोकथाम के लिए न्यूनतम तीन साल से पांच साल तक के कारावास और ऐसे संगठित अपराध में शामिल लोगों को पांच से 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है. कानून में न्यूनतम एक करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान है । सभी परीक्षाएं कानून के दायरे में : विधेयक के दायरे में यूपीएससी , एसएससी, रेलवे व बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और एनटीए की सभी कम्प्यूटर आधारित परीक्षाएं आयेंगी. इसमें कहा गया है कि प्रश्नपत्र या उत्तर कुंजी का लीक होना', 'सार्वजनिक परीक्षा में अनधिकृत रूप से किसी भी तरीके से उम्मीदवार की सहायता करना' और ' कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर संसाधन या कंप्यूटर सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करना' किसी व्यक्ति, लोगों के समूह या संस्थानों द्वारा किए गए अपराध हैं । नीट काउंसेलिंग छह जुलाई से ही नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विवादों में घिरी नीट-यूजी-2024 की छह जुलाई से प्रस्तावित काउंसेलिंग प्रक्रिया को टालने से इनकार कर दिया, कहा कि यह कोई खोलने और बंद करने' की प्रक्रिया नहीं है. काउंसेलिंग छह जुलाई से शुरू हो रही है. दरअसल, शुक्रवार को मणिपुर को एक नीट परीक्षार्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. उसने मांग की कि 773 परीक्षार्थी बिना ग्रेस मार्क्स पाये फेल हुए हैं. इसलिए पूरी परीक्षा रद्द कर दोबारा करायी जाए. उसने यह भी मांग की कि चूंकि इस विवाद से जुड़े सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आठ जुलाई को सूचीबद्ध है. इसलिए छह जुलाई को होने वाली काउंसेलिंग केवल दो दिनों के लिए टाल दी जाए, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की अवकाशकालीन पीठ ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया ।[caption id="attachment_8856" align="aligncenter" width="216"] Paper Leak Law Lok Pariksha Law Notification 2024[/caption] आरोपितों के बयान के आधार पर बनी जांच रिपोर्ट आज केंद्र सरकार को सौंपेगी इओयू पटना. नीट ( यूजी) पेपर लीक मामले में बिहार पुलिस की इओयू ने केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय को सौंपी जाने वाली रिपोर्ट तैयार कर ली है. इओयू के वरीय अधिकारी शनिवार को नयी दिल्ली जाकर रिपोर्ट सौंपेंगे. केंद्र सरकार को पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 13 आरोपितों के थाने में दर्ज बयान की प्रति भी दी जायेगी. इनमे चार परीक्षार्थी समेत सेटर सिकंदर यादवेंद, अमित आनंद और नीतीश कुमार का बयान भी है, जिन्होंने प्रश्न पत्र व उत्तर प्राप्त कर परीक्षार्थियों को रटाने का काम किया था. इओयू ने रिपोर्ट में एनटीए द्वारा अब तक सही प्रश्न पत्र उपलब्ध नहीं कराने की जानकारी से भी शिक्षा मंत्रालय को अवगत करायेगा, वहीं, इओयू एक जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भी देगी. नैयर हसनैन खान दिल्ली तलब : केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक की जांच कर रहे बिहार की इओयू के प्रमुख नैयर हसनैन खान को दिल्ली तलब किया है. धर्मेंद्र शनिवार को इस मुद्दे बैठक करेंगे । नालंदा से सॉल्वर गैंग का एक आरोपी धराया इओयू की टीम ने शुक्रवार को नालंदा के एकंगरसराय प्रखंड में छापेमारी कर राकेश कुमार नामक व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, वह सॉल्वर गैंग का सदस्य बताया जा रहा है. इधर, इओयू पेपर लीक के मास्टरमाइंड की तलाश में जुट गयी है. टीम का मानना है कि पिछले दिनों हुए सिपाही भर्ती परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा और नीट पेपर लीक के तार आपस में जुड़े है. इन सभी पेपर लीक में नालंदा के संजीव मुखिया का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है. इओयू ने नालंदा के नगरनौसा स्थित उसके घर को भी खगाला. गिरफ्तारी से बचने के लिए संजीव ने अग्रिम जमानत याचिका भी दाखिल की है, जिसपर 25 जून को सुनवाई होनी है. संजीव का बेटा डॉ शिव तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न-पत्र लीक कांड का मास्टरमाइंड था ।