कलेक्टर ने टेमरी अंतर्राज्यीय जांच चौकी के कर्मचारी साजिद मोहम्मद को लापरवाही बरतने किया निलंबित एस्मा के तहत की गई कार्रवाई महासमुंद 26 नवम्बर 2025/ खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान धान खरीदी प्रक्रिया में अवैध धान परिवहन एवं भंडारण पर रोक लगाने राज्य शासन द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में टेमरी अंतर्राज्यीय जांच चौकी वन विभाग, तहसील बागबाहरा में पदस्थ कर्मचारी श्री साजिद मोहम्मद को लापरवाही और अनुशासनहीनता बरतने पर कलेक्टर श्री विनय लंगेह द्वारा निलंबित कर दिया गया है।।एवं विभागीय जांच हेतु संस्थित किया गया है।एस्मा के तहत यह कार्रवाई की गई है। अनुविभागीय अधिकारी बागबाहरा द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार, जांच चौकी में स्थापित वाहन पंजी में आयातित वाहनों की प्रविष्टियाँ अव्यवस्थित पाई गईं। पंजी में वाहनों के संबंध में बिल/बिजक, मोबाइल नंबर तथा अन्य आवश्यक विवरण दर्ज नहीं किए गए थे। इस संबंध में दिए गए कारण बताओ नोटिस पर कर्मचारी साजिद मोहम्मद द्वारा प्रस्तुत जवाब भी अस्पष्ट एवं असंतोषजनक पाया गया। साथ ही संबंधित कर्मचारी ने धान के अवैध परिवहन को रोकने हेतु कलेक्टर (खाद्य शाखा) द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं किया। इससे यह स्पष्ट हुआ कि कर्मचारी अपने कर्तव्य एवं दायित्वों के प्रति लापरवाह तथा अनुशासनहीन है। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन ने धान खरीदी अवधि 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक सभी संलग्न कर्मचारियों पर छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम (ESMA ACT) 1979 लागू किया है, जिसके तहत कर्तव्यहीनता को अपराध माना गया है। साजिद मोहम्मद द्वारा इस अधिनियम का भी उल्लंघन पाया गया। इन्हीं तथ्यों को आधार मानते हुए कलेक्टर श्री विनय लंगेह ने कर्मचारी साजिद मोहम्मद भृत्य/चौकीदार, कृ.उ.म.स. बागबाहरा, टेमरी जांच चौकी को तात्कालिक प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश जारी किए हैं। निलंबन अवधि में उन्हें शासन नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।

महासमुंद जिले के 155 केन्द्रों में 2 लाख 5 हजार 453 क्विंटल धान की खरीदी वहीं राज्य में सर्वाधिक 51 प्रकरणों में 5071 क्विंटल धान जप्त महासमुंद, 24 नवंबर 2025/ कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने आज महासमुंद के बिरकोनी एवं सरायपाली विकासखण्ड अंतर्गत प्राथमिक क़ृषि एवं साख समिति जंगलबेड़ा, सिरबोड़ा, कुसमीसरार, तोरेसिंहा और अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट सिरपुर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने धान उपार्जन केंद्रों में धान बेचने आए किसानों से चर्चा कर उनसे धान उपार्जन केंद्र में लाये गये धान की मात्रा, धान का उत्पादन के बारे में जानकारी ली। कलेक्टर ने किसानों द्वारा आज जारी टोकन के विरुद्ध लाई गई धान की आवक में नमी की जांच प्रक्रिया का अवलोकन किया। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि अधिक नमी वाले धान को स्वीकार न किया जाए तथा नमी परीक्षण में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर ने केंद्र में 100 प्रतिशत गेट पास एंट्री अनिवार्य रूप से दर्ज करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही आज की तिथि तक खरीदे गए धान की कुल मात्रा तथा उसके अनुरूप जारी किए गए बारदाने का भौतिक सत्यापन भी कराया गया। इन केन्द्रों में उन्होंने किसानों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए धान खरीदी केंद्र में स्थल की साफ-सफाई, पेयजल, किसानों के बैठने हेतु छायादार स्थान, त्रुटिरहित धान खरीदी हेतु कांटा-बांट अथवा इलेक्ट्रॉनिक कांटा का सत्यापन आदि का जायजा लिया। साथ ही उपार्जन केंद्रों में कैप कवर, बारदाने की व्यवस्था, कम्प्यूटर सेट, प्रिंटर, इंटरनेट सुविधा सहित अन्य व्यवस्थाएं भी देखी। इसके अलावा कलेक्टर ने प्राधिकृत अधिकारी को पर्याप्त संख्या में हमाल उपलब्ध कराने, प्रतिदिन खरीदी गई मात्रा का नियमित स्टैकिंग करने तथा प्रत्येक बोरे पर अनिवार्य रूप से स्टेंसिल लगाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि खरीदी कार्य सुचारू, पारदर्शी और किसानों के हित में संचालित हो, इसके लिए किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने सभी नोडल अधिकारियों को धान खरीदी केन्द्र में सतत निगरानी रखते हुए धान खरीदी के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को धान खरीदी कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के सख्त निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने धान खरीदी केंद्रों में कोचियों एवं बिचौलियों से अवैध धान की खरीदी-बिक्री पर सख्त कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। इस दौरान कलेक्टर श्री लंगेह ने अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को चेकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने वाहनों की आवाजाही, दस्तावेजों की जाचं, इंटर स्टेट मूवमेंट रजिस्टर, सीसीटीवी कैमरा एवं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए उपस्थिति रजिस्टर का भी अवलोकन किया। कलेक्टर ने अधिकारियों को सतत निगरानी करते हुए अवैध परिवहन करते वाहन पाए जाने पर तत्काल सीज कर प्रकरण दर्ज करने तथा संदेहास्पद गतिविधियों में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। बिरकोनी में निरीक्षण के दौरान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री अक्षा गुप्ता, सरायपाली में अनुविभागीय अधिकारी अनुपमा आनंद, संबंधित तहसीलदार, खाद्य, सहकारिता एवं राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि जिले में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का आज 9वां दिन हैं। जिले के 130 समितियों के 182 उपार्जन केन्द्रों में से 155 केन्द्रों में आज दिनांक तक 2े लाख 5 हजार 453 क्विंटल धान की खरीदी की गई है। कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के मार्गदर्शन में सभी उपार्जन केंद्रों में किसानों से निर्बाध रूप से धान खरीदने की पूरी तैयारी की गई है। वहीं जिले में अवैध धान परिवहन एवं भंडारण पर रोक लगाने संयुक्त टीम द्वारा सतत कार्रवाई जारी है। अब तक की गई कार्रवाई से कुल 51 प्रकरणों में 5071 क्विंटल धान जप्त किया गया है। जो राज्य में सर्वाधिक है।

भोपाल मेट्रो में सफर सिर्फ ₹20 में...सबसे ज्यादा किराया ₹80:7 दिन फ्री और 3 महीने मिलेगी छूट; CMRS सर्वे के बाद आएगी फाइनल लिस्ट भोपाल   भोपाल में फिलहाल मेट्रो का ट्रायल रन चल रहा है। भोपाल में अक्टूबर से लोग मेट्रो ट्रेन में सफर कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो को हरी झंडी दिखाने राजधानी आ सकते हैं। इससे पहले डिपो और गाड़ी को देखने के लिए कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी (CMRS) की एक टीम 24 सितंबर को भोपाल पहुंचेगी। टीम 25 और 26 सितंबर को निरीक्षण करेगी। ये शेड्यूल सामने आते ही मेट्रो के अधिकारी तैयारियों में जुट गए हैं। इसके बाद दूसरी टीम भी जल्द आएगी। मेट्रो की किराया सूची पर भी मंथन किया जा रहा है। अफसरों की मानें तो 7 दिन तक लोग मेट्रो में फ्री सफर कर सकेंगे। वहीं, 3 महीने तक टिकट पर 75%, 50% और 25% की छूट दी जाएगी। छूट खत्म होने के बाद सिर्फ 20 रुपए में मेट्रो का सफर किया जा सकेगा। इसका अधिकतम किराया 80 रुपए होगा। 31 मई को इंदौर में चलाई गई मेट्रो के लिए भी यही मॉडल रहा था। भोपाल में ऑरेंज लाइन के पहले फेज में मेट्रो सुभाषनगर से एम्स तक करीब 6 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। दूसरा फेस सुभाषनगर से करोंद तक है। हालांकि, इसका काम अगले 2 से 3 साल में पूरा हो सकेगा। 15 दिन में काम पूरा करने का टारगेट अगला स्टेशन एम्स है। दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। कृपया, दरवाजों से हटकर खड़े हों...इस तरह का अनाउंसमेंट आपको अक्टूबर में सुनाई देने लगेगा। मेट्रो के ट्रायल रन के बीच कमर्शियल रन शुरू होगा। हालांकि, अभी एम्स, अलकापुरी और डीआरएम ऑफिस स्टेशन पर गेट लगाने समेत अन्य काम किए जा रहे हैं। इन्हें अगले 15 दिन में पूरा करने का टारगेट है। भोपाल में मेट्रो का कमर्शियल रन शुरू करने से पहले बचे कामों को जल्द पूरा करने पर फोकस है। 30 से 80 किमी प्रति घंटा रहेगी मेट्रो की स्पीड भोपाल के सुभाष नगर से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन (RKMP) और इंदौर के गांधीनगर से सुपर कॉरिडोर तक मेट्रो कोच को ट्रैक पर दौड़ाकर ट्रायल रन किया जा रहा है। ट्रायल रन में न्यूनतम 30 और अधिकतम 80 किमी प्रतिघंटा रफ्तार रखी जा रही है। बीच-बीच में 100 से 120 किमी की रफ्तार से भी मेट्रो दौड़ाई जा रही है। सिग्नल लग चुके हैं। इनकी टेस्टिंग भी हो रही है। ट्रेन की तर्ज पर मेट्रो में भी टिकट लेनी पड़ेगी मेट्रो का टिकट सिस्टम ऑनलाइन न होकर मैन्युअल ही रहेगा। जैसे आप ट्रेन में टिकट लेकर सफर करते हैं, वैसे ही मेट्रो में भी कर सकेंगे। इंदौर में अभी यही सिस्टम है। भोपाल और इंदौर मेट्रो में ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम लगाने वाली तुर्किए की कंपनी 'असिस गार्ड’ से काम छिनने और नई कंपनी के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू किए जाने से यह स्थिति बनेगी। बता दें कि असिस गार्ड का मामला पिछले 4 महीने से सुर्खियों में था। आखिरकार अगस्त में असिस गार्ड का टेंडर कैंसिल कर दिया गया। नई कंपनी के लिए टेंडर भी कॉल किए हैं। इस पूरी प्रक्रिया में दो से तीन महीने का वक्त लग सकता है। भोपाल में एम्स, अलकापुरी, डीआरएम ऑफिस स्टेशन पर बचे काम किए जा रहे हैं। मैन्युअल टिकट ही एक मात्र ऑप्शन अफसरों ने बताया कि असिस गार्ड कंपनी इंदौर में स्टेशनों पर भी सिस्टम लगा रही थी, लेकिन विवाद के बाद इंदौर में मैन्युअल टिकट ही ऑप्शन बचा था। पिछले साढ़े 3 महीने से इंदौर में ट्रेन जैसा ही सिस्टम है। इसमें मेट्रो के कर्मचारी ही तैनात किए गए हैं। यही ऑप्शन अब भोपाल मेट्रो के लिए भी बचा है। दरअसल, 'असिस गार्ड’ के जिम्मे ही सबसे महत्वपूर्ण ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन यानी किराया लेने की पूरी प्रक्रिया का सिस्टम तैयार करने का काम था। जिसमें कार्ड के जरिए किराया लेने के बाद ही गेट खुलना भी शामिल है। यह कंपनी सिस्टम का पूरा मेंटेनेंस भी करती। अब अनुबंध खत्म होने पर नई कंपनी काम करेगी, लेकिन उसे टेंडर और फिर अन्य प्रक्रिया से गुजरने में समय लगेगा। इसलिए मेट्रो कॉर्पोरेशन भोपाल में भी मैन्युअली टिकट सिस्टम ही लागू कर सकता है। अफसरों के अनुसार, मैन्युअली सिस्टम के लिए अमला तैनात किया जा रहा है। इंदौर मेट्रो का एक महीना- टाइम बदला, किराया बढ़ा इंदौर मेट्रो के 5.9 किमी के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर कमर्शियल रन को एक महीना हो गया है। इस अवधि में यात्रियों की संख्या में भी गिरावट आने लगी है। यात्रियों की संख्या और उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए पिछले दिनों मेट्रो की नई समय-सारणी और किराए की नई दरें घोषित की गई थीं।