पीएम मोदी 2 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक व्यक्ति और उद्देश्य-विशिष्ट डिजिटल पेमेंट सोलुशन e-RUPI लॉन्च करेंगे। e-RUPI पहल सरकार और लाभार्थी के बीच संपर्क को सीमित करने के लिए वर्षों से शुरू किए गए कार्यक्रमों में से एक होगी और "यह सुनिश्चित करेगी कि लाभ लक्षित और लीक-प्रूफ तरीके से अपने इच्छित लाभार्थियों तक पहुंचे", प्रधान मंत्री कार्यालय ने कहा। एक बयान। e-RUPI डिजिटल भुगतान के लिए एक कैशलेस और संपर्क रहित साधन है। यह क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग के आधार पर ई-वाउचर के रूप में कार्य करता है, जिसे लाभार्थियों के मोबाइल फोन पर पहुंचाया जाता है। e-RUPI बिना किसी भौतिक इंटरफेस के डिजिटल तरीके से लाभार्थियों और सेवा प्रदाताओं के साथ सेवाओं के प्रायोजकों को जोड़ता है। यह यह भी सुनिश्चित करता है कि लेन-देन पूरा होने के बाद ही सेवा प्रदाता को भुगतान किया जाए। प्रकृति में प्रीपेड होने के कारण, यह किसी मध्यस्थ की भागीदारी के बिना सेवा प्रदाता को समय पर भुगतान का आश्वासन देता है। e-RUPI का एकमुश्त भुगतान तंत्र उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदाता पर कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस के बिना वाउचर को भुनाने की अनुमति देगा। e-RUPI प्लेटफॉर्म को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया है। "कल्याणकारी सेवाओं के लीक-प्रूफ वितरण को सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक क्रांतिकारी पहल होने की उम्मीद है। इसका उपयोग मातृ एवं बाल कल्याण योजनाओं, टीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के तहत दवाएं और पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए योजनाओं के तहत सेवाएं प्रदान करने के लिए भी किया जा सकता है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उर्वरक सब्सिडी आदि जैसी योजनाओं के तहत दवाएं और निदान, “ पीएमओ ने कहा। "यहां तक ​​​​कि निजी क्षेत्र भी अपने कर्मचारी कल्याण और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में इन डिजिटल वाउचर का लाभ उठा सकता है," । यह भी पढ़ें NEET 2021 LIVE UPDATE:12 सितंबर को परीक्षा,आवेदन फॉर्म ntaneet.nic.in.पर

पोर्न फिल्म केस में घिरे कारोबारी ओर Shilpa shetty के पति राज कुंद्रा की मीडिया के खिलाफ याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज सुनवाई है। Shilpa shetty ने बॉम्बे हाई कोर्ट में 29 पत्रकारों और मीडिया घरानों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। BOMBAY HIGH COURT के समक्ष अपनी याचिका में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने कहा है पोर्नोग्राफी केस में झूठी रिपोर्टिंग के जरिए उनकी छवि खराब की जा रही है। शिल्पा ने कोर्ट से यह भी मांग की है कि मीडिया को उनके खिलाफ अपमानजनक सामग्रियों के प्रकाशन से रोका जाए। शिल्पा शेट्टी ने आरोप लगाया है कि मीडिया हाउसेज ने अधिक हिट्स पाने के लिए सनसनीखेज खबरें अपलोड कीं। उन्होंने यह भी कहा है कि उनके पति के खिलाफ चल रहे केस को लेकर उनके (शिल्पा शेट्टी) के खिलाफ झूठी बातें कही जा रही हैं। शिल्पा शेट्टी ने हाई कोर्ट से कहा है कि इन मीडिया हाउसेज को उनके खिलाफ प्रकाशित अपमानजनक कंटेंट को हटाने का आदेश दिया जाए और इन्हें बिना शर्त माफी मांगने को कहा जाए। शिल्पा ने जिनके खिलाफ यह मुकदमा दर्ज किया है, उनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल भी शामिल हैं। शिल्पा शेट्टी ने कहा है कि मीडिया की ओर से उनकी निजता का उल्लंघन किया जा रहा है और उनके निजी जीवन के बारे में झूठी व अपमानजनक बातें कही जा रही हैं।  बता दें कि पोर्न फिल्म केस में राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद शिल्पा शेट्टी को भी झटका लगा है। सिक्यॉरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने राज कुंद्रा के साथ उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी और उनकी कंपनी वियान इंडस्ट्रीज पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इनसाइडर ट्रेडिंग ( Insider trading) नियमों के उल्लंघन की वजह से इनपर यह जुर्माना लगाया गया है। यह भी पढ़ें पोर्न फिल्म मामला: शिल्पा शेट्टी के पति और व्यवसायी राज कुंद्रा और सहयोगी को 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया

मोदी सरकार ने OBC वर्ग के छात्रों को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। मोदी सरकार के ​फैसले के अनुसार अब ऑल इंडिया कोटे के तहत अंडरग्रेजुएट/पोस्ट ग्रेजुएट, मेडिकल और डेंटल शिक्षा में छात्रों को 27 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। वहीं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। Weekly Horoscope (26 जुलाई से 01 अगस्त): इस हफ्ते क्या कहता है आपका भाग्य किसको मिलेगा सितारों का साथ स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, ‘मंत्रालय ने शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से यूजी और पीजी मेडिकल/डेंटल कोर्स (एमबीबीएस/एमडी/एमएस/डिप्लोमा/बीडीएस/एमडीएस) के लिए अखिल भारतीय कोटा योजना में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह भी पढ़ें Sawan 2021 :आज है सावन का पहला सोमवार , जानें पूजा विधि, व्रत नियम और सावन सोमवार की पूरी लिस्ट