मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण पर लगी रोक हटाने से इनकार करते हुए आखरी सुनवाई के आदेश जारी किए हैं। ओबीसी वर्ग का आरक्षण 27 फीसदी किए जाने के मामले में सरकार को हाईकोर्ट से झटका लगा है। सरकार की तरफ से 6 याचिका में ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत किए जाने के खिलाफ लगी रोक को हटाने के लिए आवेदन पेश किया गया था। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश वी के शुक्ला की डबल बेंच ने सभी संबंधित याचिकाओं की आज सुनवाई करते हुए ओबीसी आरक्षण में लगी रोक को हटाने से इनकार करते हुए आखरी सुनवाई के आदेश जारी किए हैं। याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई 20 सितंबर को निर्धारित की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किए जाने के खिलाफ दायर की गई अशिता दुबे की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में ओबीसी वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के अंतरिम आदेश 19 मार्च 2019 को जारी किए थे। डबल बेंच ने पीएससी द्वारा विभिन्न पदों की परीक्षाओं की चयन सूची में भी ओबीसी वर्ग को 14 फीसदी आरक्षण दिए जाने का अंतरिम आदेश पारित किए थे। इसके अलावा चार अन्य याचिकाओं में भी सरकार ने ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत किए जाने पर स्थगन आदेश जारी किए थे। ओबीसी आरक्षण के समर्थन, ईडब्ल्यूएस आरक्षण, न्यायिक सेवा में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण, महिला आरक्षण तथा एनएचएम भतीर् में आरक्षण के संबंध में भी याचिकाए दायर की गई थी। बेंच ने दायर सभी 24 याचिकाओं की सुनवाई संयुक्त रूप से आज की गई। याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से 6 याचिकाओं में ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत किए जाने पर लगी रोक को हटाने के लिए आवेदन पेश किया गया। आवेदन में कहा गया था कि प्रदेश में 51 प्रतिशत आबादी ओबीसी वर्ग की है। ओबीसी, एसटी, एससी वर्ग की आबादी कुल 87 प्रतिशत है। ओबीसी वर्ग के व्यक्तियों का सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व, रहन-सहन की स्थिति आदि के अध्ययन के लिए एक आयोग का गठन किया गया था। आयोग की रिपोर्ट और आबादी के अनुसार सरकार ने ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत लागू करने का निर्णय लिया है। याचिकाकर्ता की तरफ से पैरवी करते हुए अधिवक्ता आदित्य संघी ने बेंच को बताया की सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने साल 1993 में इंदिरा साहनी और साल 2021 में मराठा आरक्षण के मामलें में स्पष्ट आदेश दिए हैं कि जाति जनगणना के आधार पर आरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता है। आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। यह भी पढ़ें Indore News:छेड़छाड़ के केस में चूड़ी बेचने वाले तस्लीम को नहीं मिली जमानत, वकील बोले- हाई कोर्ट जाएंगे

Corona Vaccination in Mp: मध्यप्रदेश के समस्त मेडिकल कालेज, जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल, सी एच सी और पी एच सी में सप्ताह में सातों दिन रविवार सहित कोविड-19 टीकाकरण के सत्र आयोजित किये जायेंगे। संचालक एन.एच.एम (टीकाकरण)डॉ. संतोष शुक्ला ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने कोविड 19 टीकाकरण के संबंध में पूर्व में जारी निर्देशों में संशोधन करते हुए इस आशय के नवीन निर्देश जारी कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। कोविड-19 टीकाकरण के संबंध में पूर्व में जारी निर्देशों के अनुसार मंगलवार ,शुक्रवार और रविवार के दिन कोविड-19 टीकाकरण के सत्र आयोजित नहीं किये जाते थे। रविवार के दिन अवकाश, मंगलवार और शुक्रवार को माँ-बच्चों के नियमित टीकाकरण के सत्र आयोजित किए जाते थे । नवीन निर्देशों में मंगलवार और शुक्रवार को नियमित टीकाकरण सत्र भी होंगे और कोविड-19 टीकाकरण के सत्र भी होंगे। साथ ही कोविड-19 टीकाकरण के सत्र रविवार के दिन भी होंगे। यह भी पढ़ें Indore News:छेड़छाड़ के केस में चूड़ी बेचने वाले तस्लीम को नहीं मिली जमानत, वकील बोले- हाई कोर्ट जाएंगे

Indore में छेड़छाड़ के आरोप में भीड़ की पिटाई का शिकार हुए गिरफ्तार चूड़ी बेचने वाले तस्लीम की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। एक वकील ने बुधवार को यह बताया की। सीनियर सरकारी अधिवक्ता संजय मीणा ने कहा कि 25 वर्षीय चूड़ी विक्रेता तस्लीम अली की अर्जी को मंगलवार को पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल एडिशनल जज पावस श्रीवास्तव की कोर्ट ने खारिज कर दिया। 25 वर्षीय तस्लीम अली मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। तस्लीम अली को 23 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था, जब एक 13 वर्षीय बच्ची ने उसके खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी।  इसके अलावा तस्लीम अली के खिलाफ धोखाधड़ी का केस भी दर्ज किया गया है क्योंकि उसके पास दो आधार कार्ड बरामद किए गए थे। दोनों में ही उसका परिचय अलग-अलग था। इसके अलावा उसके पास से एक वोटर आईडी कार्ड भी पाया गया था। उसमें भी तस्लीम अली का नाम अलग था। पुलिस ने 23 अगस्त को उसे गिरफ्तार किया था और 24 तारीख को ही जेल भेज दिया था। कोर्ट में तस्लीम अली की जमानत का विरोध करते हुए पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वह यूपी का रहने वाला है। यदि उसे जमानत दे दी गई तो फिर उसके खिलाफ जांच करना मुश्किल होगा। तस्लीम के वकील ने कहा, बेल के लिए हाई कोर्ट तक जाएंगे तस्लीम के वकील एहतिशाम ने कहा, 'हम तस्लीम की जमानत के लिए हाई कोर्ट जाएंगे। वह निर्दोष है और कुछ लोगों की नफरत का वह शिकार हुआ है।' दरअसल 22 अगस्त को तस्लीम अली को इंदौर के गोविंद नगर इलाके में पीटे जाने का मामला सामने आया था। तब कहा जा रहा था कि कुछ लोगों ने उसका नाम पूछा और पिटाई कर दी। यह मामला सांप्रदायिक द्वेष का माना जा रहा था। लेकिन अगले ही दिन यह मामला तब पलट गया, जब तस्लीम पर अपनी पहचान को छिपाने और छेड़छाड़ का आरोप लगा था। खुद राज्य के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि वह अपनी पहचान छिपा रहा था। उन्होंने कहा था कि आखिर किसी भी व्यक्ति को अलग-अलग पहचान की जरूरत क्या है।  पहले गिरफ्तार हुए 4 लोग, फिर कैसे अगले ही दिन पलटा मामला तस्लीम ने पुलिस थाने में आरोप लगाया था कि कुछ लोगों ने उसकी पिटाई की और 10 हजार रुपये की कीमत की चूड़ियां भी छीन लीं। हालांकि तस्लीम की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया था बल्कि उसके 8 घंटे बाद भीड़ द्वारा प्रदर्शन करने पर दर्ज किया था। तब पुलिस ने 4 लोगों को तस्लीम की पिटाई करने, लूटपाट और सांप्रदायिक द्वेष फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। लेकिन अगले ही दिन छेड़छाड़ और पहचान छिपाने के आरोप लगने के बाद मामला पूरी तरह से पलट गया और खुद तस्लीम को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह भी पढ़ें LPG सिलेंडर आज से हुआ और महंगा,जानिए कितना बड़े दाम,50 रुपये का इजाफा 15 दिन में