कटनी कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने : जिले में घरेलू गैस की कोई कमी नहीं, रसोई गैस उपभोक्ताओं से की अपील अफवाहों पर न दें ध्यान
पवन श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ कटनी
Fri, Mar 13, 2026
कटनी।जिले में घरेलू रसोई गैस की कोई कमीं नहीं है और उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। जिला प्रशासन एलपीजी गैस सहित अन्य ईंधनों के परिवहन,भंडारण और वितरण के प्रति पूरी तरह से सतर्क और चौकस है।

कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने खाद्य विभाग के अधिकारियों को एलपीजी सहित अन्य ईंधन के परिवहन, भंडारण और वितरण व्यवस्था पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कलेक्टर ने गैस एजेंसियों के प्रतिदिन के स्टाक जांच और गैस सिलेंडर वितरण कार्य की निगरानी करने अधिकारियों को निर्देशित किया है। अफसरों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे सूचना तंत्र को पुख्ता और मजबूत कर सुनिश्चित करें कि अवैध जमाखोरी और कालाबाजारी की कोई भी घटना नही हो।
कलेक्टर श्री तिवारी ने जिले में घरेलू गैस वितरण की ऑनलाइन व्यवस्था को और मजबूत करने कहा है। साथ ही गैस एजेंसियों के संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे इससे जुड़ी कंपनियों को भी सर्वर आदि की क्षमता बढ़ाने को कहें ताकि रिफिल बुकिंग ,ओटीपी जनरेशन और वितरण बिना किसी असुविधा के सुनिश्चित किया जा सके। ।जिले में रसोई गैस वितरण की पारदर्शी व्यवस्था है , गैस सिलेंडर की 2 बुकिंग के बीच में 25 दिवस का अंतर होना चाहिए। यह अवधि पहले 21 दिन की थी, उसमें अब मात्र 4 दिन बढाकर 25 दिन की गई है।
कलेक्टर श्री तिवारी ने आम जनता से आग्रह किया है कि रसोई गैस सहित अन्य ईंधन का जिले में भरपूर और पर्याप्त स्टाक है।गलत सूचनाओं के कारण घरेलू गैस की कमी की अफवाह पर ध्यान न देवें ।
कटनी जिले में इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड,भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 25 गैस एजेंसियां संचालित हैं, जिनसे 3 लाख 61 हजार 469 उपभोक्ता संबंद्ध है। जिले में औसत दैनिक खपत 5 हजार 600 गैस सिलेंडरों के विरुद्ध पर्याप्त स्टाक उपलब्ध है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि LPG को लेकर कुछ लोग जानबूझकर डर फैला रहे हैं और इससे फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं, लेकिन संकट के समय इस तरह का माहौल देश के लिए नुकसानदायक होता है।
प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी कि LPG की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो।
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