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: सागर सांसद डॉ. लता गुड्डू वानखेड़े ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से की मुलाकातसागर लोकसभा क्षेत्र में बी.एस.एन.एल. मोबाईल नेटवर्क में सुधार और नए डाकघर भवनों के निर्माण की उठाई मांग:-

admin

Fri, Dec 13, 2024

सागर/ सागर लोकसभा क्षेत्र की सांसद डॉ. लता गुड्डू वानखेड़े ने लोकसभा सत्र के दौरान केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से सौजन्य भेंट की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने क्षेत्र में बीएसएनएल नेटवर्क की समस्याओं और क्षतिग्रस्त डाकघर भवनों की स्थिति का मुद्दा उठाया। सांसद वानखेड़े ने मंत्री सिंधिया से नेटवर्क सुधार और नए डाकघर भवनों के निर्माण के लिए आवश्यक कदम उठाने का निवेदन किया।
सांसद वानखेड़े ने चर्चा के दौरान सागर लोकसभा क्षेत्र के लोगों, विशेषकर छात्र-छात्राओं को बीएसएनएल नेटवर्क के संबंध में आ रही कठिनाइयों को बताते हुए कहा कि बीएसएनएल नेटवर्क की खराब स्थिति के कारण छात्रों को ऑनलाइन अध्ययन और अन्य डिजिटल कार्यों में काफी समस्याएं हो रही हैं। आम नागरिकों को भी मोबाइल नेटवर्क में व्यवधान के चलते जरूरी संचार सेवाओं में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, डॉ. वानखेड़े ने मंत्री से आग्रह किया कि बीएसएनएल के नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए क्षेत्र में अतिरिक्त टावर लगाने और तकनीकी सुधार सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने कहा कि नेटवर्क में सुधार से छात्रों, व्यापारियों, और आम नागरिकों को लाभ होगा और क्षेत्र का समग्र विकास होगा। इसके अतिरिक्त, सांसद वानखेड़े ने सागर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत क्षतिग्रस्त डाकघर भवनों की स्थिति पर भी मंत्री का ध्यान आकर्षित कराते हुए बताया कि कई भवनों की छतिग्रस्‍त हालत के कारण डाक विभाग के कर्मचारियों और नागरिकों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सांसद ने सुझाव दिया कि इन पुराने और क्षतिग्रस्त भवनों की जगह पर नए और आधुनिक डाकघर भवनों का निर्माण कराया जाए।
सांसद ने मंत्री सिंधिया से यह भी अनुरोध किया कि इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि सागर लोकसभा क्षेत्र के नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण संचार सेवाएं और डाक सुविधाएं मिल सकें।
मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सांसद वानखेड़े की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास और नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है।

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