सागरIमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सागर जिले में विगत दो दिवस से लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ ग्रस्त ग्रामों और जल भराव क्षेत्रों के संबंध में कलेक्टर दीपक आर्य से दूरभाष पर जानकारी प्राप्त की। कलेक्टर दीपक आर्य ने उन्हें बताया कि, जल भराव क्षेत्रों का निरीक्षण कर सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक प्राथमिक सुविधाएं मुहैया कराई गईं हैं। इन क्षेत्रों में राहत कैंप भी बनाए गए हैं, प्रभावितों को हर संभव मदद दी जा रही है। यहां स्वास्थ्य शिविर लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जा रहा है। यहां शासन के निर्देशानुसार सर्वे दलों द्वारा शीघ्रता से जांच कर सर्वे रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी।
बीना विकासखंड में प्रभावित व्यक्तियों को बीना रिफायनरी तथा जेपी प्लांट के माध्यम से भोजन , पानी,आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। यहां सूखे राशन की भी व्यवस्था की गई है।
कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक तिवारी के साथ बीना विकासखंड के ग्राम बिल्धव, गाडोली, वेदई ग्रामों के जल भराव क्षेत्रों में पहुंचकर प्रभावित व्यक्तियों से चर्चा कर आवश्यकता अनुरूप उन्हें राहत कैंप में शिफ्ट कराया गया है। बिल्हौर ग्राम के प्रभावित व्यक्तियों को वहां पंचायत भवन एवं स्कूल भवन में राहत कैंप लगाए गए हैं।
बीना विकासखंड में विधायक श्रीमती निर्मला सप्रे द्वारा भी दौरा कर प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए गए।
कलेक्टर श्री आर्य ने जानकारी दी कि विभिन्न ग्रामों में राहत कैंप स्कूल भवनों, आंगनबाड़ी केंद्रों , पंचायत भवनों में बनाए गए हैं जहां समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई गई हैं। इसके अतिरिक्त जल भराव क्षेत्रों की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है जिससे कि नुकसान की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सके।
उन्होंने बताया कि विगत दिवस नरयावली के ग्राम जेरई , राहतगढ़ विकासखंड के ग्राम मेहर तथा बीना विकासखंड के ग्राम बिल्धव तथा ग्राम वेदही में जल भराव की स्थिति निर्मित हुई थी और कुछ ग्रामवासी पानी में फंस गए थे वहां होमगार्ड एवं एसडीआरएफ की टीम के द्वारा उन्हें तत्काल क्षेत्र से बाहर निकाल कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया।
कलेक्टर श्री आर्य ने मुख्यमंत्री डॉ यादव को जानकारी दी कि सभी जल भराव क्षेत्रों एवं राहत कैंपों में सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम किए गए हैं।
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि बाढ़ ग्रस्त, जल भराव एवं प्रभावित क्षेत्रों के संबंध में समय सीमा में शासन को सर्वे रिपोर्ट भेजी जाए जिससे कि सर्व संबंधितों को शीघ्रता से समुचित राहत राशि उपलब्ध कराई जा सके।
